काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गरिबको रेखामा रहेका र विदेशबाट फर्किएका न्यून आय भएका नागरिकलाई आरडिटी विधिबाट गरिने कोरोना सङ्क्रमणका लागि शुल्क नलिन आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले मङ्गलबार जारी गरेको आदेश आज सार्वजनिक गर्दै कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमबाट बचाउन गरिने आरडिटी परीक्षणमा शुल्क नलिन आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट वार्षिक दुई लाख ७० हजारभन्दा कम आय भएका, गरिबीको रेखामुनि भएका, देशको भूमि सीमाबाट लुकीछिपी र समूहगतरुपमा प्रवेश गरी कोरोनाको जोखिममा परेका समूहगत व्यक्ति, कुनै क्षेत्रका समूहका व्यक्ति र भारतबाहेकका तेस्रो मुलुकबाट आएका, कम आय भएका श्रमिकलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशिका कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यही जेठ २ गते जारी गरेको परीक्षण गर्न अनुमति दिनेसम्बन्धी आन्तरिम निर्देशिका, २०७७ को बुँदा (८) ‘आरडिटी परीक्षणको शुल्क खरिद मूल्यको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी लिन पाउने छ’ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । अन्य व्यक्तिको हकमा के कस्तो अवस्था र परिस्थिति र आधारमा उक्त नीति ल्याउन र कार्यान्वयन गर्न लागेको भन्ने विषयमा लिखित जवाफसहित यही जेठ १८ गते अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
रासस
बुधबार, १४ जेठ २०७७, १९ : ३९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सर्वोच्चद्वारा गौर हत्याकाण्ड मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी
रेशम चौधरीको मुद्दा हेर्न नमिल्ने सूचीमा
गण्डकी सरकारविरुद्धको रिटमाथि न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासमा सुनुवाइ हुँदै
स्वार्थ बाझिएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन नहुने रिटमा अग्राधिकारसहित कारण देखाऊ आदेश जारी
पशुपति क्षेत्रमा गाडी चल्न नदिनू, शव गाड्ने वैकल्पिक ठाउँ खोज्नू : सर्वोच्च
दुर्गा प्रसाईँका अङ्गरक्षकलाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश