झलनाथ खनाल भन्छन् : प्रधानमन्त्री ओली नेकपाको सर्वेसर्वा होइनन्, जे बोल्यो त्यही लागु हुने

काठमाडौं । नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जे बोल्यो त्यही सर्वेसर्वा हुने अवस्था पार्टीमा नभएको बताएका छन् । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्स कर्पाेरेसन (एमसिसि) सँगको कम्प्याक्ट सम्झौताका विषयमा पार्टीमा छलफल नगरी प्रधानमन्त्रीले गर्ने टिप्पणीको कुनै अर्थ नहुने बताएका छन् ।

सफलखबरसँग कुरा गर्दै नेता खनालले ओली प्रधानमन्त्री मात्र नभई नकेपाको पनि अध्यक्ष भएको भन्दै पार्टीले निर्णय नगरी एमसिसिमा प्रधानमन्त्रीले एक इन्च पनि दाँयाबाँया गर्न नसक्ने बताएका हुन् । ‘कमरेड केपी ओली नेकपाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । तर उहाँ नेकपाको सर्वेसर्वा होइन, उहाँले जे बोल्यो त्यही हुन्छ भन्ने छैन् । प्रधानमन्त्रीले अहिले जे बोलिरहनु भएको छ, त्यो ब्यक्तीगत आवाज होला, त्यो पार्टीको आवाज होइन । पार्टीको आवाज भनेको केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति र सचिवालयले जे निर्णय गर्छ, त्यही हुन्छ ।

जबसम्म नेकपा नामको पार्टीले संस्थागत निर्णय गर्दैन, तबसम्म यो धर्तीका कुनै ब्यक्तिले चाहदैंमा एमसिसि पास हुदैन ।’ खनालले भने । नेपालमा धेरै विवाद भएको विषय मध्ये अमेरिकासँगको एमसिसि सम्झौता पनि एउटा भएको भन्दै खनालले एमसिसि परिमार्जन नगरी पारित हुनै नसक्ने बताए । नेकपाले यस विषयमा अध्ययन गर्न पार्टी केन्द्रीय समितिबाट कार्यदल बनाएको, त्यसले मेहनत गरेर अध्ययन प्रतिवेदन पार्टीलाई बुझाईसकेको र त्यसमा पार्टीभित्र छलफल हुनै बाँकी रहेको खनालको भनाई छ ।

उनले भने,–‘एमसिसिमा पार्टीमा गम्भिर बहस छ । पार्टी केन्द्रीय समितिले कार्यदल बनाएको छ । कार्यदलले रिर्पोट दिएको छ । प्रधानमन्त्री पार्टीको अध्यक्ष पनि हो । कार्यदलले दिएको रिपोर्टमा छलफल गर्नुपर्दैन, निर्णय गर्नुपर्दैन, पार्टी निर्णय बिना उहाँले  (प्रधानमन्त्री) भनेर मात्र हुन्छ । नेकपाले चाहयो एमसिसि पास हुन्छ , चाहेन पास हुदैन् । प्रधानमन्त्रीले भनेर हुदैन, पार्टीले निर्णय गर्नुपर्छ ।’ 

यस्तो सम्झौता गर्दा दुई देशको स्वाधिनता, सार्वभौमसत्तालाई ख्याल गरेर गरिनुपर्ने नेता खनालको भनाई छ । नेपाल अस्थिर रुपमा अगाडी बढेका बेला सबैसँग समझदारी गरेर अगाडी बढनुपर्नेमा त्यसो नगरी एमसिसिसँग कम्प्याक्ट सम्झौता गरिएकोले त्यसलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेर जानुपर्छ भन्नेमा नेपाल बाध्य नभएको खनालले बताए ।

उनले ५० करोड अनुदानका लागि नेपालले आफनो स्वाभिमान र स्वतन्त्रता बेच्न नसक्ने पनि प्रष्ट पारे । उनले भने,–‘हामी ५० करोडको निम्ति स्वभिमान, स्वतन्त्रता बेच्न चाहदैनौं । अमेरिका हाम्रो मित्रराष्ट्र हो । मित्रराष्ट्रसँग समानता, स्वतन्त्रता र सार्वमौभसत्ताका आधारमा मित्रवत सम्बन्ध राख्न चाहान्छौं । कुरा यति हो ।’ अमेरिकाको इन्डो प्यासेफिक रणनीतिमा त झन नेपाल प्रवेश गर्ने नसक्ने खनालको भनाई थियो ।

उनले एमसिसि त्यही इन्डो प्यासेफिक रणनीतिकै अंगका रुपमा आएकोले त्यसलाई झन स्वीकार गर्ने नसक्ने प्रष्ट पारे ।  ‘एमसिसि इन्डो प्यासेफिक अंग भनेर अमेरिकी अधिकारीले बोलिरहेका छन, त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौं, सम्झौताका कतिपय बुँदा आपत्तिजनक छ । त्यसलाई परिमार्जन नगरी एमसिसि स्वीकार गर्न सकिदैन,’ खनालले भने । 

सच्याउनु पर्ने के के ?
नेता खनालले एमसिसिसँगको कम्प्याक्ट सम्झौता भित्र धेरै विषयहरु सच्चाएर जानुपर्ने धारणा राखे । ‘आइपिएसको अंग होइन भनेर स्पष्ट भन्नुपर्छ । आधिकारिक रुपमा आउनुपर्छ पहिले । दोश्रो सम्झौताका केही गलत प्रावाधान छन, त्यो परिमार्जन गरेर सम्झौता गर्नुपर्छ’ खनालले अगाडी भने,–‘अहिले गरिएको सम्झौतामा प्रोटोकल मेन्टन भएको छैन् । हाम्रो मन्त्रीले हस्ताक्षर गर्ने उनीहरुको मन्त्रीले हस्ताक्षर नगरी तलको मान्छेले हस्ताक्षर गर्ने कुरा सुहाँउदैन ।

कतिपय अवस्थामा अमेरिकी कानुन लागु हुने भनिएको छ, नेपालको नहुने रे । त्यो मिल्दैन । अर्काे, यो सम्झौता ५ वर्षका लागि भनिएको छ । तर यसभित्र कतिपय प्रावधान सदाका लागि भनिएको छ । ट्रान्समिसन लाइन बनाउन सम्झौता भनिएको छ तर जग्गाको स्वामित्व लामो समय एम्सिसिको रहने भनिएको छ । यी कुराहरु सच्चाएर दिनुपर्छ, त्यसरी परिमार्जन गर्न अमेरिका तयार भयो भने पारित हुन्छ, नत्र हुदैंन ।’ आफुहरुले अमेरिकासँग जोरी खेल्न नचाहेको खनालले बताए । सार्वभौमसत्ता देश ठूलो र सानो हुदैमा सानो ठूलो हुने कुरा होइन, सार्वभौमसत्ता समान हुने खनालले बताए ।

 ‘म त्यो क्यागोरीको नेता होइन, अमेरिकाले जे शर्तमा भन्छ त्यही आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने खालको । म अमेरिकालाई सम्मान गर्छु, मान्छु अमेरिका नेपाल भन्दा ठूलो शक्तिहाली होला, तर सार्वभौमसत्ता भनेको सानो ठूलो जुन देश भएपनि समान हुन्छ । म राष्ट्रलाई अपमान गर्ने कुनै शर्त मान्दिन । तर कमजोरी सच्चाएर राष्ट्रिय हितमा नबनाई पारित हुदैंन ।’ खनालले सभामुखले सहमति बिना सम्झौता अनुमोदनका लागि सदनमा प्रस्तुत गर्न नसक्ने पनि बताए ।

उनले अगाडी भने,– ‘संसद भनेको दलहरुको संसद हो । सबैको साझा थलो हो । त्यो नेतृत्व गर्ने सभामुखले हो, उहाँले पनि यस विषयमा प्रतिपक्ष र पार्टीका नेताहरुसँग सल्लाह गर्नुहुन्छ । संसदको कार्यव्यस्था परामर्श समितिमा छलफल गर्नुहोला । त्यहाँ रहेका सांसदहरुमा सहमति बनेन, रोके भने सभामुखले मात्र चाहेर पनि संसदमा आउन गाह्रो हुन्छ । सभामुखले चल्ने एउटा नियम हुन्छ । त्यही नियममा रहेर चल्ने हो । उहाँले सहमति बिना संसदमा ल्याउन सक्नुहुन्न ।’