वैशाख १५ पछि लकडाउन लम्बिन्छ या स्वरुप परिवर्तन ?

काठमाडौँ । मुलुकमा कोभिड १९ विरुद्ध लकडाउन भएको एक महिना दुई दिन भएको छ । यही १५ गतेसम्म लकडाउनको आदेश छ । लकडाउनका कारण मानिसमा एकातर्फ उकुसमुकुस भएको छ भने अर्काे तर्फ रोग सर्ने भए कम भएको महसुस गरिएको छ । तर यसले मुलुकको अर्थतन्त्रका साथै सामाजिक साँस्कृतिक क्रियाकलापलाई नराम्ररी प्रभावित बनाएको छ ।

त्यसैले जति चाँडो लकलाउन खुल्यो त्यती नै जनजीवन सामान्य हुनेछ । नत्र दैनिकीमा ठुलो समस्या हुँदै आएको छ । तर पनि मानिसको जीवनसँग जोडिने कुरा भएकाले उपयुक्त र भरपर्दाे अबस्था सिर्जना नभइकन लकडाउन खोल्न नहुने विज्ञहरुले बताएका छन् । तर सरकारले आन्तरिक गिितवत्रिलाई भने तिब्रता दिने तयारी गरेको छ ।  के अब बैशाख १५ पछि लकडाउन खुल्ला, कि लम्बिएर जाला कि लकडाउनको स्वरुप परिवर्तन होला ?  आम मानिसको प्रश्न यही छ । तर अहिले दैनिक जसो नै मानिसमा कोरोना संक्रमण भइरहेकाले तथ्कालै खुल्ने सम्भावना नदेखिने सबैले अनुमान गरेका छन् ।

सर्वसाधारणको अनुमानलाई सरकारका एक मन्त्रीले पुष्टि गरिदिएका छन् । उनले लकडाउन लम्बिने संकेत समेत दिएका छन् । छिमेकी मुलुकमा कोभिड–१९ को रोकथामका प्रयासको सफलता र त्यसविरुद्ध मुलुकले चालेको कदमको प्रभावकारिता हेरेर मात्रै लकडाउन लम्ब्याउने या खोल्ने निर्णय हुन्छ ।  सरकारका प्रवक्ता अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वर्तमान परिस्थितिमा लकडाउन बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छ्न । मुलुकको स्वास्थ्य परीक्षणको विधि, उपकरण र स्वास्थ्यकर्मी ठिक ठाउँमा छन् की छैनन्, संक्रमणको दर बढ्ने अवस्था भयो भने हाम्रो सम्पूर्ण पूर्वाधार पर्याप्त छ की छैन त्यसलाई हेर्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री डा. खतिवडाले नागरिकमा पर्याप्त चेतना, सामाजिक दूरी र अनुशासन छ की छैन, यी यावत कुरा हेरेर जोखिममुक्त छौँ भनेपछि मात्रै लकडाउन खोल्नुपर्ने सुझाव दिए ।

उनी प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विश्वास पात्र हुन् । त्यसैले पनि उनका बोली धेरै सत्य हुन्छ ।  उनले बोलेका कुरा लागु हुन्छ । त्यसैले बैशाख १५ पछि लकडाउन लम्बिने कुरामा दुई मत छैन । तर त्यसको स्वरुप भने फरक हुन सक्छ ।उनले लकडाउन लम्बिदै गर्दा जीवनलाई चाहिने न्यूनतम आपूर्तिजन्य वस्तुको परिपूर्ति गर्न केही सहजता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेकाले त्यसतर्फ सरकार अघि बढेको प्रष्ट पारेका छन् । गत महिना चैत ११ गते सरकारले अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर निस्कन नपाइने गरी लकडाउनको आदेश जारी गरेको थियो । 

सरकारले के के निर्णय गर्यो ?
सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट प्रस्तावित विद्युतसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गर्नका लागि स्वीकृति दिइएको छ। यस्तै सडक बोर्डसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयक तर्जुमाका गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम, दाङ, मुस्ताङ र काभ्रेपलाञ्चोकको जग्गा नापजाँचका लागि नापी कार्यालयबाट टोली खटाउने निर्णय भएको र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ अन्र्तगत कसुर ठहरीने मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्न ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुसन्धान अधिकारी तोक्ने निर्णय भएको खतिवडाले जानकारी दिए ।

यस्तै अर्थ मन्त्रालयबाट गरिएको प्रस्तावअनुसार विश्व बैंक समूहको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्थाबाट १० करोड डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने र त्यसका लागि अख्तियारी दिने निर्णय पनि भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको सङ्गठन संरचनाका विषयको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने, लिखु ४ जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युतलाई शवस्टेसनसम्म जोड्ने तथा रामेछाप र दोलखाका सात वटा सामुदायिक वन प्रयोगका लागि स्वीकृत दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गरिएको नेपाल बाल सङ्गठन र बालमन्दिर सम्बन्धितको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगलाई जिम्मेवारीपूर्वक काम सम्पन्न गर्न एक महिनाका लागि समय थप गरेको छ ।