काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको परिवर्तनप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
उनले उक्त कदमलाई अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको संकेतका रूपमा टिप्पणी गरेका हुन् ।
उनले यस्तो व्यवस्थाले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाउने र राज्य सञ्चालनलाई अधिनायकवादी दिशातर्फ धकेल्ने खतरा रहेको उल्लेख गरेका छन् । सरकारको प्रारम्भिक कार्यशैलीमै फासिस्ट प्रवृत्ति देखिएको आरोप लगाउँदै उनले उक्त अध्यादेशको जनमोर्चाको तर्फबाट विरोध गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा विद्यार्थी, ट्रेड युनियन, सञ्चार क्षेत्र तथा सुकुमवासीहरूमाथि सरकारले दमनात्मक नीति अपनाएको आरोपसमेत लगाइएको छ । यस्ता गतिविधिप्रति जनस्तरमा असन्तोष र विरोध बढ्दै गएको तथा विभिन्न स्थानमा आन्दोलनका स्वर देखिन थालेको जनमोर्चाको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, २४ बैशाख २०८३, १८ : १७
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
विदेशमा रहेका नेपालीलाई सीआईएले कब्जा गरेर घण्टीमा भोट हाल्न लगाएको केसीको आरोप
चित्रबहादुरको प्रश्न- पैसा कमाएका कारणले वंशजको नागरिकता पाइन्छ ?
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा कालीगण्डकी दोहन : चित्रबहादुर केसी