प्रधानन्यायाधीस सिफारिस : रविको चाहना सपना तिरै, बालेन अझै मौन !

काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीस को बन्लान् ? आज साँझ बस्ने संवैधानिक परिषद्को बैठकले मुलुकको ३३ औं प्रधानन्यायाधीसका लागि नाम सिफारिस गर्नेछ । 

तर त्यसरी संवैधानिक परिषद्ले के निर्णय लेला भन्ने अहिले चासोसाथ हेरिएको छ । रोलक्रमका आधारमा वरिष्ठताकै विधि फलो गरेर सिफारिस गर्ला या विगतको परम्परा तोडेर रास्वपाले नयाँ मार्ग खोल्ला ? अहिले चासो यतातिर छ । 

प्रधानन्यायाधीसको पद रिक्त हुनु अगाडी नै न्यायपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका न्यायाधीशहरू भन्दै छ जनाको नाम संवैधानिक परिषद्को सचिवालयमा पठाएको थियो ।

न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा त्यतिबेला वरिष्ठतम न्यायाधीश रहेकी कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा। मनोजकुमार शर्मा, डा। नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको छ । यही नाममध्येबाट एक जनालाई आजको संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीसका लागि सिफारिस गर्नेछ । 

तर, जसरी संवैधानिक परिषद् सम्वन्धी अध्यादेशमा प्रधानमन्त्रीले अडडी लिए त्यसले भने प्रधानन्यायाधीस सिफारिसमा नयाँ तरंग ल्याउन सक्ने आंकलन र अनुमान लगाउन थालिएको छ । 

संवैधानिकपरिषद्ले ४ जना भएपनि गणपुरक संख्या पुग्ने र तीन जनाको बहुमतले निर्णय लिनसक्ने ब्यवस्थासहितको अध्यादेश आएको छ । यस अर्थमा प्रधानन्यायाधीस रिक्त रहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीसको सिफारिस गर्ने बैठकमा कानुनमन्त्रीको सहभागिता हुनेछ । आजको बैठकको मूल कार्यासूची नै प्रधानन्यायाधीसको सिफारिस भएकोले बैठकमा कानुनमन्त्री निम्ताइएको छ । 

यसले प्रधानमन्त्री, सभामुख र कानुनमन्त्री एक ठाँउ हुँदा पनि निर्णय लिन सकिने सहजता अध्यादेशले बनाईदिएको छ । यी तिनै जिम्मेवारीमा रहेका ब्यक्तिहरु रास्वपाका हुन् । विपक्षी दलका नता भीष्मराज आङदाम्बे, उपसभामुख रुवीकुमारी र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल विपक्षमा रहेपनि प्रधानमन्त्रीसहित रहने तीनले निर्णय लिनसक्नेछ । 

यसले पनि प्रधानन्यायाधीसको सिफारिस कसको नाममा होला भन्ने चासो छ । रास्वपाभित्र यस विषयमा पारम्भिक छलफल सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)का बीचमा भएको बताइनछ । रवि अहिले रोलक्रम नमिच्ने र सपना प्रधानलाई नै प्रधानन्यायाधीसमा सिफारिस गरेर जाने पक्षमा लचक देखिएको रास्वपा स्रोतले बताएको छ ।

उनले यस वीचमा ब्यवसायी चन्द्र ढकालमार्फत सपनासम्म पनि भेटघाट गरेको स्रोत बताउँछ । यधपी, यसको स्वतन्त्र पुष्टि भने भएको छैन । तर बाह्रखरी डटकमको एक कार्यक्रममा सपना प्रधान मल्लले प्रधानमन्त्री पत्नी सबिना काफ्लेसँग भने भेट गरेकी थिइन । त्यो कार्यक्रममा दुवैलाई निम्तो गरेर भेटको संयोग जुराईएको र त्यही दुईवीच कुराकानी सामान्य चलेको थियो । यसले सपनाप्रति बालेनको दृष्टिकोण बदल्न भूमिका खेल्नसक्ने बताइन्छ । यधपी, बालेन यसबारेमा अहिलेसम्म केही मुखरित भएर नबोलेको र रविसँग पनि यसबारेमा उनले आफनो मुख खोलिनसकेको बताइएको छ । 

न्यायपरिषद्बाट संवैधानिक परिषद्मा सिफारिस हुने वित्तिकै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले आफूलाई न्यायिक नेतृत्वको अवसर प्राप्त भएमा तत्काल आम जनमानसमा महशुस हुने गरी न्यायपालिका सुधार्न सकिने भन्दै कार्ययोजना तयार पारेका थिए । त्यो कार्ययोजना रास्वपाका केही नेताहरूसम्म पनि पुरयाइएको थियो । यसले उनको नाम पनि चर्चामा छ ।

दश वर्षसम्म तत्कालिन एमाले नेतृत्वको सरकारले न्यायपालिकामा आफनो उपस्थिती बलियो बनाउने गरी आफैले पहिले सांसद बनाईसकेका सपना प्रधान मल्ल, महान्यायाधिवक्ता बनाईसकेका हरि फूयाँल लगायतहरु रोलक्रममा राखेकोले त्यो परम्परा तोडेर नयाँ सुरुवात गर्नुपर्ने र अदालतमा नयाँ न्यायाधिस ल्याउनुपर्ने मत पनि रास्वपामा बलियो देखिन्छ । 

पछिल्लो समय न्यायाधीश डा। मनोजकुमार शर्मा र डा। नहकुल सुवेदीको नाम पनि चर्चामा छ । रास्वपा सम्वद्ध स्रोतका अनुसार, ती दुवै न्यायाधीशका केही शुभचिन्तकहरुले ‘न्यायिक नेतृत्वका लागि अवसर दिनुपर्ने’ भन्दै लबिईङ गरेका छन् । नहकुल सुवेदीले एमसिसिका बेला अदालतबाट निर्णय लिएकाले उनको नाम पनि अहिले पछिल्लो सयम निक्कै चर्चामा छ । 

तर प्रधानमन्त्री बालेन यस विषयमा यो समाचार तयार पार्दासम्म मौन रहेको र उनले रवि लामिछानेसँग पनि आफनो मौनता नतोडेका कारण के होला भनेर कुनै अनुमान लगाउन नसकिएको रास्वपास्रोतको दावी छ ।