संवैधानिक परिषद् अध्यादेशपछि कार्यबाहक प्रधानन्यायाधीसको बढ्दो बेचैनी

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी नयाँ अध्यादेश जारी भएसँगै सर्वोच्च अदालतकी कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको भविष्यलाई लिएर अनिश्चितता झनै गहिरिएको छ ।

लामो समयदेखि कार्यवाहकको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी मल्ल पूर्ण प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुने प्रतीक्षामा रहे पनि राजनीतिक र संवैधानिक प्रक्रियाको जटिलताले निर्णय अझै टुंगोमा पुगेको छैन ।

संवैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाका कारण ढिलाइ हुनु स्वाभाविक मानिए पनि पछिल्लो अध्यादेशले परिस्थिति नयाँ ढंगले मोडिएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेशले परिषद्को गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाएको छ, जसले मल्लको सम्भावनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब अध्यक्षसहित कम्तीमा तीन सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्नेछ र चार जना उपस्थित हुँदा तीन जनाको सहमतिमै निर्णय गर्न सकिनेछ । यसअघि सर्वसम्मतिमा जोड दिइने प्रावधानलाई कमजोर पारिएको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने ६ सदस्यीय परिषद्मा यस्तो व्यवस्थाले सीमित सदस्यबीचको सहमतिमै संवैधानिक नियुक्ति सम्भव बनाएको छ ।

यही कारणले कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश मल्लमा बेचैनी बढेको बताइन्छ । विशेषतः प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसका बेला कानुनमन्त्री पनि परिषद्मा सहभागी हुने संवैधानिक व्यवस्थाले शक्ति सन्तुलनलाई नयाँ दिशा दिएको छ । प्रधानन्यायाधीस रिक्त रहेका बेला प्रधानन्यायाधीसको सिफारिस बैठकमा कानुनमन्त्री सहभागी हुन पाउने संवैधानिक ब्यवस्था छ ।

अहिले प्रधानन्यायाधीस रिक्त रहेकोले उक्त पदको सिफारिसका बेला कानुनमन्त्री सहभागी हुन पाउनेछिन् । प्रधानमन्त्री, सभामुख र कानुनमन्त्रीबीच सहमति भएमा उनीहरूले चाहेको व्यक्तिलाई सिफारिस गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ ।

राजनीतिक समीकरणको यही संवेदनशीलताले मल्ललाई थप असहज बनाएको स्रोतहरू बताउँछन् । विगतमा संविधानसभा सदस्य र न्यायाधीश नियुक्तिमा उनको राजनीतिक पृष्ठभूमि जोडिँदै आएको सन्दर्भले पनि अहिलेको सत्तापक्षले उनलाई कसरी मूल्यांकन गर्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ ।

यसैबीच, मल्लले विभिन्न राजनीतिक वृत्तसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्ने प्रयास गरिरहेको चर्चा पनि न्यायिक वृत्तमा सुनिन थालेको छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन सरकारसँग सम्बन्धित केही संवेदनशील मुद्दाहरूमा देखिएको सुस्तता पनि यही अनिश्चिततासँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ, यद्यपि यसबारे औपचारिक पुष्टि छैन ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हालै संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका हुन् । यससँगै परिषद्मा निर्णय प्रक्रिया सहज भएको छ भने लामो समयदेखि रिक्त रहेका संवैधानिक निकायका पदपूर्तिका लागि बाटो खुलेको छ । हाल प्रधानन्यायाधीशसहित विभिन्न १८ संवैधानिक पद रिक्त छन् ।

अध्यादेशले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सहज बनाएको भए पनि यसले शक्ति सन्तुलन र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ । त्यहीबीच, सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व कसले सम्हाल्ने भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । र, यही अन्योलताले कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश मल्लको बेचैनीलाई थप तीव्र बनाएको देखिन्छ ।