सञ्चारकर्मीलाई समाचार संकलनमा किन रोक लगाइयो ? मन्त्रीको जवाफ–‘पत्रकारका पनि सीमा हुन्छन्’

काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले मिडियालाई रोक्न नभई व्यवस्थित गर्न खोजेको बताउनुभएको छ । 

बिहीवार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरुसँगको बजेटबारे छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले निजी मिडियाले विज्ञापन पाइरहेको दाबी गर्दै यसलाई थप पारदर्शी र कानूनसम्मत बनाइने उल्लेख गर्नुभयो । सञ्चारकर्मीहरूलाई विभिन्न स्थानमा समाचार संकलनमा किन रोक लगाइयो ? भन्ने प्रश्नमा मन्त्रीले नागरिक, मन्त्री र पत्रकार सबैका आफ्नै सीमा हुने बताउनु भयो । कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा पत्रकारलाई प्रवेश निषेध गरिएको प्रसङ्गमा उहाँले होल्डिङ सेन्टरमा बस्ने व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत गोपनीयता, सुरक्षा र संवेदनशीलतालाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । सबैले आफ्नो पेसागत मर्यादा र सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारी विज्ञापनको पैसा लक्षित वर्गसम्म पुगेको छ कि छैन र त्यसको कतै दुरुपयोग त भइरहेको छैन भन्नेमा सरकार सचेत छ । हामी समग्र मिडिया क्षेत्रलाई कसरी दिगो र मर्यादित बनाउने भन्नेमा केन्द्रित छौँ । होल्डिङ सेन्टरमा बस्ने व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत गोपनीयता, सुरक्षा र संवेदनशीलतालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । सबैले आफ्नो पेशागत मर्यादा र सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ । आजको युगमा डिजिटल पहुँच भनेको मानव अधिकार हो । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै मन्त्रालयले देशभर दूरसञ्चारको पहुँच पु¥याउने गरी तयारी गरिसकेको छ ।’

देशका विभिन्न भागमा टेलिफोन टावर र नेटवर्कको समस्या रहेको स्वीकार गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले आगामी दुई वर्षभित्र ‘डिजिटल डिभाइड’ (डिजिटल विभेद) अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिनुभयो । पछिल्लो समय बढ्दै गएको अवैध बेटिङ (जुवा) एप र साइटहरूको सन्दर्भमा मन्त्रीले हालसम्म करिव १२ देखि १३ हजार यस्ता साइटहरू बन्द गरिसकिएको जानकारी दिनुभयो । प्रविधिको दुरुपयोग गरी केही विज्ञापनहरू अझै देखिए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत भुक्तानी प्रक्रियामा रोक लगाइएकाले त्यस्ता गतिविधिबाट कसैले लाभ लिन नसक्ने उहाँको दाबी छ । उहाँले अवैध बेटिङ एपहरू प्रयोग नगर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह समेत गर्नुभयो । मन्त्रालयले आगामी बजेटमा सूचना प्रविधिको विकास र सञ्चार क्षेत्रको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री तिमिल्सिनाले स्पष्ट पार्नुभयो ।