काठमाडौँ । महामारीको सामना गर्नु पर्ने बेलामा एक्कासी सरकारले ल्याएका दुई अध्याधेशविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता नगरी फर्काइदिएको छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार जारी गरेका दुईवटा अध्यादेशविरुद्ध एक अधिवक्ताले दर्ता गर्न लागेको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता नगरी फिर्ता पठाएको छ।
हिजो जारी भएका संवैधानिक परिषद र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध दर्ता गर्न लागिएको रिट आज सर्वोच्च अदालतले फाँटबाटै फर्काइदिएको हो।
अधिवक्ता शैलेन्द्र हरिजनले राष्ट्रपति कार्यालयविरूद्ध रिट दायर गर्न खोजेका थिए। ती रिट दर्ता नगरी फिर्ता पठाइएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानाकरी दिए। राष्ट्रपतिविरूद्ध रिट दर्ता नहुने भन्दै फिर्ता पठाइएको ढकालले बताए।
'सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको रिट दर्ता गर्दैन' ढकालले भने, 'सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले नै लकडाउन अवधिभरि कोरोना संक्रमण र बन्दीसँग सम्बन्धितबाहेक अरू कुनै रिट दर्ता नगर्ने निर्णय गरेको छ।'
सरकारले सोमबार राजनीतिक दल फुटाउने व्यवस्था संशोधन गर्ने र उपस्थितको बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचारहरु
रेशम चौधरीको मुद्दा हेर्न नमिल्ने सूचीमा
गण्डकी सरकारविरुद्धको रिटमाथि न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासमा सुनुवाइ हुँदै
स्वार्थ बाझिएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन नहुने रिटमा अग्राधिकारसहित कारण देखाऊ आदेश जारी
पशुपति क्षेत्रमा गाडी चल्न नदिनू, शव गाड्ने वैकल्पिक ठाउँ खोज्नू : सर्वोच्च
दुर्गा प्रसाईँका अङ्गरक्षकलाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश
दुर्गा प्रसाईँको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला, मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन आदेश