सरकारमा महिला सहभागिता किन थोरै ?

काठमाडौँ । राजनीतिक आन्दोलनमा महिलाको सहभागिता र सक्रयिता पुरुषजस्तै । समाजका सबै क्षेत्रमा महिलाको योगदान उत्तिकै तर राज्यको कार्यकारी निकायमा किन संविधानमा व्यवस्था भएजति पनि महिलाको संख्या पुग्‍न सकेको छैन ? सरकार। अर्थात्, राज्यको कानुन कार्यान्वयन गराउने कार्यकारी निकाय। चाहे संघीय सरकार होस् वा प्रदेश वा पालिकास्तरीय, विधायिकाले निर्माण गरेका कानुन कार्यान्वयन गर्नेदेखि राज्य स्रोतको बाँडफाँड गर्ने र परिचालन गर्ने निकाय यिनै हुन्।

संघ र प्रदेशमा कार्यकारी सत्ताको अभ्यास मन्त्रिपरिषद्ले गर्छन्। ठूला आन्दोलन र लामो छलफलपछि सबै क्षेत्र, वर्ग, लिंग र भाषाका व्यक्तिहरुको अपनत्व होस् भन्‍ने मनसायले केन्द्रीयतावादी सिद्धान्तलाई परित्याग गरी संविधानले संघीयतालाई स्वीकार गरेको हो। यसै प्रयोजनका लागि देशमा एउटै केन्द्रीय सरकारका अलावा सात वटा प्रदेश सरकारको व्यवस्था गरियो। २०७४ सालमा भएको निर्वाचनबाट बनेका यी सरकारहरुमा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको त कुरै छोडौं मन्त्रीमै पनि महिलाको संख्या साह्रै न्यून देखियो।

फागुन ५ मा वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे। पुनर्गठन गरेसँगै यो प्रदेशमा सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बन्यो। आफ्‍नो नेतृत्वको सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्‍मा मुख्यमन्त्री पौडेलले एकजना पनि महिलालाई सदस्य बनाएनन्। बागमती प्रदेश अर्थात् पुरुष शासित प्रदेश !

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले माघ ५ मा दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे। र, चार राज्यमन्त्री नियुक्त गरे। त्यसअघि मुख्यमन्त्री राईको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् थियो। त्यसमा एकजना पनि महिला थिएनन्। पुनर्गठन गरेसँगै यो प्रदेशमा हाल ९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ। यसमा बल्ल एकजना महिलाले राज्यमन्त्रीका रुपमा प्रवेश पाइन्। जसमायाँ गजमेर मात्रै सामाजिक विकास राज्यमन्त्री बनेकी छन्।

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नेतृत्वमा ७ मन्त्री र ६ राज्यमन्त्री गरी १३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ। राउत नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा दुई राज्यमन्त्री महिला छन्। उषा यादव आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्रीमा डिम्पल झा छिन्। गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ्को नेतृत्वमा ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ। यो प्रदेशमा नरदेवी पुन मगर सामाजिक विकास मन्त्री छन्।

प्रदेश ५ मा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ। जसमा १ जनामात्रै मन्त्री महिला छन्, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेल। एउटा मन्त्रालय भने मुख्यमन्त्री आफैंले सम्हालेका छन्।
कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ। यो मन्त्रिपरिषद्मा एकजना मन्त्री महिला छन्- भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी। अर्को एक मन्त्रालय मुख्यमन्त्री आफैंले सम्हालेका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ। यो प्रदेशमा भने दुई मन्त्री महिला छन्। माया भट्टले उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र विनिता चौधरीले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।