मकैको विउ भ्रष्टाचार गर्ने हाकिम विरुद्ध मुद्धा

काठमाडौं । अनुदानको मकैको विउमा समेत भ्रष्टाचार भएको तथ्य उजागर भएको छ । विउ सप्लायर्स कम्पनीसँग मिलेर राष्ट्रिय बीउ बिजन कम्पनी लिमिटेड तत्कालीन प्रबन्ध सञ्चालकसहितका कर्मचारीले विउ खरिद नै नगरी झुठा कागजपत्र बनाएर भ्रष्टाचार गरेका छन् ।

मकै विउमा खरिदमा भएको हिनामिनामा विउबिजन कम्पनी लिमेटडका प्रबन्ध सञ्चालक धर्मराज अधिकारीसहित ८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध ४६ लाख १५ हजार २०१ विगो कायम गरेको छ । प्रबन्ध सञ्चालक धर्मराज अधिकारीविरुद्ध ९ वर्षको कैद सजायको माग दाबी छ ।

युनिक सिड कम्पनी प्रालि, धनगढी तथा कृषक सहयोग केन्द्र, धनगढी, कैलालीका अध्यक्ष लक्ष्मीकान्त ढकाल,बिजबृद्धि कम्पनी प्रालि, पिठुवा चितवनका प्रबन्ध निर्देशक रामचन्द्र अधिकारी, राष्ट्रिय बीउ बिजन कम्पनी लिमिटेड तत्कालीन कामु महाशाखा प्रमुख रेवतीरमण ओझा, तत्कालीन आर्थिक महाशाखा प्रमुख महेशकुमार पौडेल,आर्थिक महाशाखाका तत्कालीन शाखा अधिकृत बिन्दु थापा,तत्कालीन आर्थिक महाशाखामा बरिष्ठ सहायक सुरेन्द्रमान श्रेष्ठ,बरिष्ठ सहायक स्टोरकिपर धर्मेन्द्र कुमार झालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

प्रबन्ध सञ्चालक अधिकारी, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र सदस्य तथा कर्मचारीसमेतको मिलेमतोमा कम्पनीको बीउ खरिद तथा आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा सिजन सिद्धिएपछि निजी बीउ व्यवसायीसँग मकै बीउ कम्पनीले खरिद गरी अनुदान कार्यक्रममा राख्न लागि परेको तथा अन्य विषयसमेतमा व्यापक अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान अख्तियारले अनुसन्धान गरेका थियो ।

बीउ बिजन कम्पनी लिमिटेडले सरकारको अनुदानमा बिक्री वितरण गर्नुपर्ने १ सय अठार दशमवल चार ५० मेट्रिकटन उन्नत जातको मकैको बीउ खरिद नै नगरी झुठ्ठा कागजपत्र बनाउने कार्यमा संलग्न रहेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

गलत कागजातमा तोक आदेश गरी भौचर सदर गर्नेका प्रबन्ध सञ्चालक अधिकारीको संलग्नता देखिएको छ । उनले युनिक सिड कम्पनी र बिजबृद्धि कम्पनी प्राप्त नै नभएको मकैको बीउको रकम भुक्तानीको चेकमा सही गरी भुक्तानी दिई सरकारी अनुदानको रकम हिनामिना गरेको सप्रमाण पुष्टि हुन आएको अख्तियारले जनााएको छ । अख्तियारका अनुसार युनिक सिडबाट ९० मेट्रिकटन, बिजबृद्धि कम्पनी अठ्ठाइस दशमलव चार ५० मेट्रिकटन खरिदको गरेको झुठा विवरण बनाएका थिए ।

बीउ खरिद बिक्री वितरण गरेको देखाई सरकारको अनुदान ४६ लाख १५ हजार २०१ हिनामिना गरी सरकारलाई हानि पुर्‍याई आफूसमेतलाई लाभ लिने बदनियतबाट गरेका अख्तियारको भनाइ छ । बिजबृद्धि कम्पनी प्रबन्ध निर्देशक अधिकारी र युनिक सिडका अध्यक्ष ढकालविरुद्ध खरिद बिक्री सम्झौता अनुसार बिक्री गर्नुपर्ने उन्नत जातको मकैको बीउ कम्पनीमा नबुझाई प्रबन्ध सञ्चालकसँग मिलेमतो गरी बीउ बिक्री गरेको भनी झुठ्ठा बिल बनाई भुक्तानी लिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

उनीहरुले विभिन्न जिल्लाबाट सहकारी तथा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको पत्र झिकाई बिक्री गर्दै नगरेको मकैको बीउ सहकारी संस्थालाई बिक्री गरेको भनी झुठ्ठा बिक्री विल बनाउन सहयोग गरी सहकारीले बुझाउनुपर्ने रकम आफ्नो कम्पनी तथा आफ्नो खातासमेतबाट कम्पनीको खातामा बुझाई हिनामिना गरेको आरोप पत्रमा छ । ढकालविरुद्ध ३५ लाख ६ हजार ४ सय र अधिकारीविरुद्ध ११ लाख ८ हजार ८०१ विगो कायम गरिएको छ ।

तत्कालीन कामु महाशाखा प्रमुख रेवती रमण ओझाले २०७४ जेठ ३ र २०७४ जेठ २५ मा भुक्तानी दिन गलत पत्र तयार गरी पत्राचार गरेको, कार्यालयमा माल प्राप्त नभएको अवस्थामा मालप्राप्ति कागजातमा सही गर्ने तथा विभिन्न सात जिल्लाका कृषि सहकारी संस्थाहरुलाई मकैको बीउ बिक्री नै नगरेको अवस्थामा पनि झुट्टा बिक्री बिल काटी नभए नगरिएको कार्यलाई भए गरेको देखाएको पाइएको छ । अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।