प्रधानमन्त्री ओली सामु अब तिन वटा मात्रै विकल्प !

काठमाडौं । पार्टीभित्र देखा परेको आन्तरिक विवाद र धुब्रिकरण पछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सामु तिन वटा मात्रै विकल्प देखा परेको छ । आफु सहित दुवै अध्यक्षको संयुक्त अध्यक्षतामा १४ फागुनमा बसेको सचिवालय बैठकले सर्वसम्मत उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रपतिबाट मनोनित कोटामा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा पठाउने निर्णयको अवज्ञा गर्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले उनी आफैलाई अहिले अप्ठयारो पारिरहेको छ ।

उक्त निर्णय ओलीका लागि नखाउ त दिनभरको शिकार खाउ त कान्छा वाउको अनुहार भने जस्तै भएको छ । नमानु आफै सहितको बैठकले सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ, मानौं, आफुले खतिवडालाई नै दोहो¥याउने अडान लिईसकिएको छ । पार्टीमा दिन प्रतिदिन आफु कुनै निर्णय लिन सक्ने अवस्थामा नरहेको सन्देश तल्लो तहसम्म प्रष्टै जानेछ ।

यही दोहोरो भूमरीका बीच प्रधानमन्त्री ओली अब के गर्ने ? भन्नेमा निकटस्थ नेताहरुसँगको बाक्लो सम्वादमा छन् । उनले आफु निकट नेताहरुलाई दिनहुँ बालुवाटारमा बोलाई परामर्श गरिरहेको उनको सचिवालयका एक सदस्यले जानकारी दिए । ओलीका सामु अव तिन विकल्प मात्र रहेको उनी निकट एक नेताले वताए । के छन त विकल्प :– 

१) आफ्नै अडानमा अडिने । तर यसो गर्दा सबभन्दा जटिल अवस्था पार्टीमा निम्तने ।

प्रधानमन्त्री ओली सचिवालयको सर्वसम्मत निर्णय अवज्ञा गदै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने आफ्नो अडानमा टिक्ने ओलीको पहिलो विकल्प हो । उनी अहिले यही विकल्पवाट दाँयाबाँया नभएको सन्देश छोडिरहेका छन् । सरकार पार्टी नियन्त्रित हुने र पार्टीका नीति योजना कार्यान्वयमा सरकार जानु पर्ने पार्टीगत संरचना हो ।

प्रधानमन्त्री पार्टीले आफनो योजना कार्यान्वयनका लागि पठाउने प्रणाली हो हामीकँहा । तर अझ प्रष्ट दुई तिहाई नजिक रहेको सरकारले त झन संसदमा अन्य पक्षका पार्टीको बिना रोकतोक आफ्नो पार्टीको निर्णयमा सरकार चलाउन सक्छ । यही अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको संसदमा अहिले पोजिसन छ । 

तर उनले के पार्टी निर्णय अवज्ञा गर्न सक्लान ? अहिले नेकपाभित्र सबैभन्दा जटिल रुपमा उठेको प्रश्न हो यो । यो अप्रिय निर्णय प्रधानमन्त्रीले रोजेमा उनले आफ्नै लागि संकट निम्ताउनेछन् । ओली निकट एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, यो भनेको उनले पार्टीलाई अटेर गर्ने निर्णय हुन्छ । यस्तो बेला पार्टीले उनका लागि पार्टी निर्णय किन कार्यान्वयन नगरेको भनी स्पष्टीकरण सोध्न सक्नेछ ।

आवश्यक परे पार्टी निर्णय नमानेको भन्दै बहुमत सदस्यले उनीमाथी कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाउन सक्नेछ । संसदमै पनि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सक्नेछ । यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीभित्र संकट निम्तन सक्नेछ । यो विकल्प प्रधानमन्त्रीका लागि पार्टीभित्र सहमति खोजी नगरी एकलौटी निर्णयमा पुग्दा सबैभन्दा जोखिम हुनेछ ।

२) तत्काल मनोनितका लागि सिफारिस नगरी प्रक्रिया लम्ब्याईदिने 

२१ फागुनमा १८ राष्ट्रिय सभाका निर्वाचित सांसदहरुको सपथ ग्रहण कार्यक्रम राष्ट्रिय सभाले राखिसकेको छ । जँहा नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ देखि स्थायी समिति सदस्य वेदुराम भुषालसम्मले राष्ट्रिय सभा सदस्यका रुपमा सपथ लिदैछन् । 

माघ ९ गतेको चुनाववाट उनीहरु निर्वाचित भईसकेका छन् । बाँकी १ सदस्य अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको स्थानमा कसलाई पठाउने भन्नेमा सचिवालयको उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रधानमन्त्रीको खतिवडालाई नै दोहो¥याउने बीचको टकवारव अहिले नेकपाभित्रको हो ।

ओली पहिलो विकल्पमा सफल हुन नसके दोश्रो विकल्पमा जाने सम्भावना छ । अर्थात उनी केही दिन यो प्रक्रियालाई विलम्व गर्ने र अलमलाईरहने योजनामा देखिन्छन् । त्यो वीचँमा आफु विरुद्ध वलियो बन्दै गएको पार्टीभित्रको मोचाबन्दी भत्काउने प्रयासमा ओली लाग्नेछन् । त्यसो गर्दा उनी २१ फागुनसम्म गौतम या खतिवडा दुवैलाई सिफारिस नगरी चुपचाप बस्ने नीति लिन सक्नेछन् । 

जसरी उनले सभामुख चयनको प्रक्रिया नै आफु अनुकुल बनाउनका लागि तिन महिना लामो प्रक्रिया नै लम्वाईरहन खोजे । त्यही विधि अनुसार उनी अहिले २१ फागुन अगाडी कसैलाई पनि सिफारिस नगरी बसिदिने र पछि मात्र निर्णयमा पुग्ने योजना ओलीसँग विकल्पका रुपमा छ ।

३) वामदेवलाई नै राष्ट्रिय सभामा अगाडी बढाउने , युवराजलाई अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिने ।

यो तेश्रो विकल्प प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्रीमा खतिवडालाई नै निरन्तरता दिन चाहेपछि उनी इतर समुहका नेताहरुले उनका लागि दिएको सबैभन्दा सजिलो उपाय हो । उनका लागि यही विकल्प अति उत्तम विकल्प पनि हुन सक्छ ।

पार्टी निर्णय अनुसार उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने र संसद नरहेपनि ६ महिनासम्म अर्थमन्त्रीमा लैजान सक्ने सम्वैधानिक ब्यवस्था अनुसार खतिवडालाई निरन्तरता दिने विधि अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतले निकालिसकेका छन् । यही विकल्पमा ओली सहमत हुन आउने ।

यी तीन विकल्पका बीच प्रधानमन्त्री ओली अहिले छन् । उनले कुन विधि अवलम्बन गर्छन ? सचिवालय निर्णय मान्छन् वा आफ्नो अडानमा टिक्छन ? यो भने केही दिनको पर्खाई पछि नै थाहा लाग्नेछ ।