गोर्खा भर्ती सन्धि पुनरावलोकन गर्न बेलायतलाई आग्रह

काठमाडौँ । सरकारले बेलायतलाई सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय (नेपाल–भारत–बेलायत) गोर्खा भर्ती सन्धि पुनरावलोकनका लागि अनुरोध गरेको छ । बेलायती सेनाका प्रमुख मार्क कार्लेटोन–स्मिथ सातदिने औपचारिक भ्रमणमा शनिबार काठमाडौं उत्रनु ७२ घण्टाअघि सरकारले यस्तो अनुरोध गरेको हो । 

परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालस्थित बेलायती दूतावासलाई कूटनीतिक नोट पठाउँदै भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका गुनासा समाधान गर्न नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच औपचारिक रूपमा छलफल गरी त्रिपक्षीय सन्धि पुनरावलोकन गर्न चाहेको स्पष्ट पारेको छ ।

गोर्खा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौताको ७२ वर्षपछि नेपालले पहिलो पटक पुनरावलोकनका लागि बेलायतसमक्ष पत्र लेखेको हो । गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरूले आफ्नासमस्या समाधानका लागि पहल थाल्न नेपाल सरकारलाई फागुन ३ सम्मको ‘अल्टिमेटम’ दिएका थिए । उनीहरूले आफ्ना गुनासाका विषयमा गृहकार्य अघि नबढाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

‘शनिबार एकातर्फ बेलायती सेनाका प्रमुख कार्लेटोन–स्मिथ आइपुग्ने र अर्कोतर्फ भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले आन्दोलन थाल्ने भएपछि सरकारले उनीहरूका गुनासा सम्बोधनको पहल थालेको हो,’ स्रोतले भन्यो । सेना प्रमुख स्मिथले आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका छन् । यही उच्चस्तरीय भेटलाई दृष्टिगत गर्दै परराष्ट्रले माघ २९ मा पत्रमार्फत नेपालको चाहना व्यक्त गरेको हो ।

पत्र पठाएको जानकारी पाएलगत्तै भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले एक महिनाका लागि आन्दोलन स्थगन गरेको छ । ‘दुवै राष्ट्रले प्रत्यक्ष रूपमा वार्ता समिति यथाशीघ्र गठन गरी प्रारम्भिक वार्ता थाल्नेमा हामी आशावादी छौं,’ समिति संयोजक कृष्णबहादुर राईले भने । परराष्ट्रको पत्रमा दुई पक्षबीच संयुक्त टोली गठन गरी विस्तृत काम गर्न सकिने उल्लेख छ ।

बेलायती गोर्खा सैनिकबारे यसअघि विभिन्न अध्ययन टोलीले प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । सन् २०१८ मा ब्रिटिस गोर्खा सैनिक संयुक्त प्रतिवेदन र सन् २०१४ मा सांसद ज्याकी डोले–प्रिइसको नेतृत्वमा गठित बेलायती संसदीय समूहको प्रतिवेदन तयार गरिएका थिए ।

ती प्रतिवेदनले गोर्खा सैनिकका गुनासालाई दुई मुलुकबीच वार्तामार्फत समाधान गर्न सकिने राय दिएका थिए । भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले खासगरी बेलायती सेनामा भर्ती भएका सबैलाई समान पेन्सन र सुविधा, नेपालमा बेलायतसरहकै निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा, कटौती तथा मारमा परेका सबैलाई चित्त बुझ्दो क्षर्तिपूर्ति, वयस्क छोराछोरीलाई बेलायतमा निःसर्त आवासीय भिसा र विधवालाई समान पेन्सनको व्यवस्था लगायत माग राख्दै आएका छन् ।

उनीहरूले त्यसो भए मात्रै आफूहरूलाई स्वाभिमान, मानव अधिकार र सम्मान प्राप्त हुने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०१९ जुन ११ मा बेलायत भ्रमणका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री थेरेसा मेसँग दुई मुलुकबीच छलफल गरेर भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका गुनासा समाधान गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । ‘मन्त्रालय दुई प्रधानमन्त्रीबीच भएको उक्त छलफलको स्मरण गर्दै यसलाई निरन्तरता दिने कुरा गर्दछ,’ परराष्ट्रले पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।