काठमाडौँ । काठमाडौँको आलोकनगरस्थित भूमाफियाले सरकारी जग्गा हड्पेर भाडामा लगाएको वर्षाैँ बितेको थियो ।
कसैले जग्गा खोज्ने प्रयास गरेका थिएनन् । यसपाली डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले जग्गा सरकराको हो भन्ने पत्ता लागेपछि यहाँ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री आफैँ जग्गामा सरकारको साईनबोड गाड्न पुगिन् । उनले जग्गामा बोर्ड गाडेको केही मिनेट मै मेरो जग्गामा किन बोर्ड गाडेका भन्दै युावहरु आइपुगे ।
उनीहरुले मन्त्री कै उपस्थितिमा बोर्ड उखेल्ने प्रयाससमेत गरे । प्रहरीले उनीहरुको प्रयास सफल हुन दिएन । अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेको अबस्थामा बोर्ड गाड्न नपाउने उनीहरुको जिकिर थियो । मन्त्री अर्यालले भनिन्, “यो सरकारी जग्गा हो, व्यक्तिले दावी गरेर हुँदैन ।” व्यक्तिको भन्ने लाग्छ भने प्रमाण पेश गरेर निवेदन दिन मन्त्री अर्यालले चुनौती दिईन । उनीहरुले कोटेश्वर बस्ने बसन्तबहादुर खड्काले बुबा तेजबहादुर खड्काको नामको जग्गा भएको दावी गरे । आफ्नो परिवारको झण्डै १७ रोपनी जग्गा रहेको बताउने खड्काले आफूसहित दाजुभाइहरु शङ्करबहादुर, जीतबहादुर र कृष्णबहादुर खड्काको नाममा जग्गा रहेको दावी गर्नुभयो ।
जग्गा मुद्दा परिरहेको अवस्थामा यसरी जग्गामा बोर्ड गाड्न नहुने तर्क उनीहरुको थियो । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको श्रेस्तानुशार काठमाडौँ महानगरपालिका ३१ आलोकनगरस्थित वाग्मती किनारमा रहेको १० रोपनी आठ आना जग्गा नेपाल सरकारको हो । केही व्यक्तिहरुले भने उक्त जग्गा अतिक्रमण गरेर वषौँदेखि भोगचलन गर्दै आईरहेका थिए । आजदेखि भने त्यो जग्गा सरकारद्धारा संरक्षित बन्न पुगेको छ ।
जग्गा नेपाल सरकारको हो भनेर आम सर्वसाधारणलाई बुझाउने उद्देश्यले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याल कै उपस्थितिमा जग्गामा आज सरकारी ‘साईन बोर्ड’ गाडिएको छ ।
आलोकनगरको जग्गाको भित्री भाग घर बनाइएको र केही खुला भए पनि बाहिरबाट जस्ताको पाताले बारेर राखिएको थियो । साईन बोर्ड गाड्ने क्रममा स्थानीयले स्वतफूर्त रुपमा उक्त बार भत्काएका थिए । जग्गामा केही पक्की संरचना बनाइएको र केही कच्ची टहरा निर्माण भएको पाइयो । कोटेश्वर बस्ने बसन्त खड्का परिवारलाई भाडा तिरेर सरकारी जग्गामा बनेको भवन र टहरामा दर्जनौँ परिवार बसिरहेका भेटिए । तीन वर्षदेखि टहरोमा बस्ने रामबहादुर कार्कीले दुईदेखि चार हजारसम्म भाडा तिरेर यहाँ धेरै परिवार बसिरहेको बताउनुभयो । उनीहरुले सरकारी जग्गा भन्ने थाहा नपाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यहाँ जुत्ता कारखानादेखि रेष्टुरेन्टसमेत सञ्चालनमा छ ।
मन्त्री अर्याल कै उपस्थितिमा आजै आलोकनगरसहित अन्य दुई ठाउँमा पनि सरकारी साईन बोर्ड गाडेर सरकारी जग्ग्गा संरक्षण भएको घोषणा गरिएको छ । बानेश्वरस्थित कामठाडौँ महानगरपालिका १० सँगै रहेको ४ रोपनी र
अनामनगरस्थित वडा नं २९ को १४ आना जग्गा सरकारी संरक्षणमा आएको औपचारिक रुपमा घोषणा गरिएको हो । अनामनगरमा भने जग्गा पार्किङका लागि प्रयोग भएको पाइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
आइतबार, ०४ फागुन २०७६, १८ : ५६
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
किर्गिजस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री पक्राउ
राष्ट्रिय महिला लिग फटबल : मोरङको सुखद नतिजा
धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनलाई भरतपुर महानगरले दियो चार करोड
रिपब्लीकन सिनेटरहरु ट्रम्पमाथिको महाभियोगको विपक्षमा उभिने संकेत
विश्वभरी कोरोना सङ्क्रमितको संख्या दश करोड नाघ्यो
बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ खारेज