तीन दिनभित्र अतिक्रमित जग्गाको विवरण उपलब्ध गराउनु : जिल्ला प्रशासन

खोटाङ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङले अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विवरण तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरेको छ । जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अद्यावधिकसहित विवरण पेस गर्न भनिएको हो ।

प्रशासकीय अधिकृत प्रभात ढकालले हस्ताक्षर गर्नुभएको पत्रमा अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा पहिचान गरी उक्त जग्गाको अतिक्रमण हटाउने योजनासमेत संलग्न गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको छ । स्थानीय तहलाई पठाइएको पत्रमा अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको ‘हार्ड’ र ‘सफ्ट’ दुवै कपी प्रशासनमा बुझाउन आग्रह गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयको यही वैशाख १६ गतेको निर्देशनको आधारमा उक्त विवरण मागिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेखा कँडेलले जानकारी दिए । “अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा राज्यको नाममा ल्याउन सरकारले पहल थालेको छ । जिल्लामा यसको लगत सङ्कलन भइरहेको छ”, उनले भने, “लगत सङ्कलनको काम सम्पन्न गरेपछि संरचना भत्काउन थाल्छौँ । त्योभन्दा अगाडि सबै नागरिकलाई आफ्नो संरचना हटाउन आग्रह गर्छौँ ।”

जिल्लामा सबैभन्दा बढी हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका र बराहपोखरी गाउँपालिकामा सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको जनाइएको छ । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा त्रिधार्मिकस्थल हलेसी र बराहपोखरी गाउँपालिकामा बराहतालको जग्गा अतिक्रमण भएको जनाइएको छ ।

हिन्दू, बौद्ध र किरात धर्मावलम्बीको सङ्गमस्थल हलेसीमा यसअघि पनि अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन पहल थालिएको थियो । राजनीतिक दलको संरक्षणका कारण हलेसीको अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न नसकिएको मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गजुरमान राईले बताउँदै आएका छन् ।