काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १७ हजार १ सय २७ जनालाई कारबाही गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ मा ५ लाख ४ सय ४८ कर्मचारी मध्य उक्त कर्मचारीलाई कारबाही गरेको हो । सम्पत्ती विवरण नबुझाउने माथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गर्ने व्यवस्था छ ।
केन्द्रले विवरण नबुझाउनेको विवरण संकलन गरी गरी कारबाही गर्न आयोगमा सिफारिस गर्ने र आयोगले कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । तथ्याङक अनुसार सम्पत्ती विवरण नबुझाउनेमा सबैभन्दा धेरै संघ अन्तर्गतका सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति छन । संघ अन्तर्गत ४ लाख ८ हजार ८ सय ४१ मध्य १४ हजार ६ सय ९९, प्रदेश अन्तर्गत ७ सय ७५ मध्य ४८ र स्थानीय तह अन्तर्गत ९० हजार ८ सय ६२ मध्य २ हजार ४ सय १० जना गरी १७ हजार १ सय २७ जनाले सम्पत्ती विवरण बुझाएका छैनन ।
कर्मचारीको हकमा आर्थिक वर्ष शुरु भएको दुई महिनाभित्र र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको हकमा एक महिना थप गरी ३ महिनाभित्र सम्पत्ती विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको केन्द्रका सचिव डा.ऋषीराम शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सम्पत्ती विवरण नबुझाउनेका विवरण आयोगमा पठाएपछि आयोगले जरिवाना गरी पुनः सम्पत्ती विवरण भर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० को उपदफा १ र आयोगको ऐन २०४८को दफा ३१क को उपदफा १ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले प्रत्येक वर्ष आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तीको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
विहीबार, २३ माघ २०७६, ०७ : २९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
काँग्रेसलाई पूर्ण बहुमत आउने गरी अभियान थाल्न पूर्वकर्मचारीलाई देउवाको निर्देशन
करेन्ट लागेर विद्युत् प्राधिकरणका एक कर्मचारीको मृत्यु
नेपाल प्रहरीका २३ कर्मचारी सम्पर्कविहीन, सात दिनभित्र सम्पर्कमा आउन आग्रह
कार्यालय आएर सेवाग्राहीको सेवा होइन परीक्षाको तयारीमा लाग्छन् कर्मचारी
कृषि विकास बैंकले माग्यो ११२ जना कर्मचारी, कसरी दिने आवेदन ?
कर्मचारी कानुन निर्माणमा सकस