‘प्रदेश सांसदले नै सरकारी छाप दस्तखत किर्ते गर्यो’

मोरङ । प्रदेश १ सभा सदस्य गुलेफुन मियाँ खातुन सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा दोषी ठहरिएकी छन् । तत्कालीन एमालेबाट समानुपातिकमा प्रदेशसभा सदस्य भएकी खातुनविरुद्ध उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालत मोरङले गरेको आदेश उच्च अदालत विराटनगरले सदर गरेको हो ।

खातुन र उनका पति शेख सिलावर मियाँले आफ्ना बुवा शेख धाई मियाँको नाममा रहेको मोही जग्गाको हक हस्तान्तरणका लागि तत्कालीन कदमाहा गाविसको लेटरप्याड, छाप र गाविस सचिवको दस्तखत किर्ते गरेका थिए। गुलेफुनका पति शेख दिलावर मियाँले आफ्ना बुवा शेख धाई मियाँको ०६३ माघ १० गते र आमा खैरुन खातुनको ०६५ मंसिर १२ गते मृत्यु भएकोले तत्कालीन कदमहा गाविस–२ स्थित मधुसुदनराज पाण्डेको कित्ता नम्बर ११० को ७२८० वर्ग मिटर क्षेत्रफल जग्गामा आफ्ना बुवाको नाममा रहेको मोहियानी हक हस्तान्तरणका लागि भूमि सुधार कार्यालय मोरङमा मुद्दा दर्त्ता गराएका थिए।

शेख धाई मियाँको शेख सिलावर र दिलावर मियाँ दुई भाइ छोरा रहेको तर शेख सिलावरले आफू एक मात्र छोरा रहेकोले एकलौटी मोहियानी हक हस्तान्तरणका लागि किर्ते गरी मिति २०७१ चैत ४ गतेको चलानी नम्बर ४८७ को गाविसको सिफारिस पत्र भूमि सुधार कार्यालय मोरङमा बुझाएको थियो।

गुलेफुन र उनका पति शेख सिलावरले गाविसका तत्कालीन खरिदार विजय कामत र कार्यालय सहयोगी दिपचन्द मण्डललाई १ हजार रुपैयाँ घुस दिई सरकारी छाप दस्तखत किर्ते गरेका थिए। जिल्ला प्रहरी मोरङले गुलेफुन र उनका पति शेख सिलावरलाई ०७३ असार ४ मा पक्राउ गरी जिल्ला अदालत मोरङमा ०७३ असार २८ मा ससरकारी कागज, छाप, दस्तखत किर्ते मुद्दा दर्ता गराएको थियो। उनीहरु ०७३ असार २९ गते १०/१० हजार धरौटीमा रिहा भएका थिए।

उक्त मुद्दामा नै खरिदार कामत र कार्यालय सहयोगी मण्डल ०७३ असार ३१ मा अदालतमा हाजिर भई १५/१५ हजार धरौटीमा त्यही दिन रिहा भएका थिए। जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाको इजलासले उक्त मुद्दामा चारै जनालाई दोषी ठहर गरी ०७४ वैशाख ३१ मा फैसला गरेको थियो। गुलेफुन र उनका पति शेख सिलावरलाई १/१ वर्ष कैद र ५०/५० रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो। खरिदार कामत र कार्यालय सहयोगी मण्डललाई अदालतले ३/३ वर्ष कैद तोकेको थियो।

जिल्ला अदालतको फैसलाप्रति चित नबुझेकोले उनीहरु उच्च अदालत विराटनगरमा ०७४ माघ ३० मा पुनरावेदन गरेका थिए। उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश यमुना भट्टराईको इजलासले जिल्ला अदालतको निर्णयमा जरिवाना थप गरी ०७६ पुस ६ मा सदर गरेको उच्च अदालत विराटनगरका उपरजिष्ट्रार विश्वजंग सिजापतिले बताए।

उनले कैदको हकमा जिल्ला अदालतकै निर्णय सदर भएको र जरिवानाको हकमा शेख दिलावरलाई सफाई दिइएको र गुलेफुन, कामत र मण्डललाई १४ हजार ५ सय ८३ रुपैयाँको दरले निर्णय भएको बताए। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।