काठमाडौँ । नेपालले चीनका चारवटा सामुद्रिक र तीनवटा सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने बाटो खुला भएको छ । २०७४ भदौ २१ गते नेपाल र चीनका वाणिज्य सहसचिवस्तरीय बैठकले अन्तिम रूप दिएको पारवहन तथा यातायात सम्झौताको कार्यविधि (प्रोटोकल) अनुसार नै चीनका बन्दरगाह उपयोगको सुविधा नेपालले पाएको हो ।
दुई देशबीच त्यतिबेला भएको सहमति अनुसार नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि चीनका तियान्जिन, सेन्जेन, लियान्युगाङ र झ्याङ्झियाङ सामुद्रिक बन्दरगाह तथा लान्जाओ, ल्हासा र सिगात्से सुक्खा बन्दरगाह उपयोग गर्न पाउने भएको छ । यो सहमति यही जनवरी १ देखि कार्यान्वयनमा आएको हो ।
बन्दरगाहबाहेक दुई देशबीच थप नाका प्रयोगमा पनि सहमति जुटेको छ । जस अनुसार अबदेखि चीनतर्फ पारवहनका लागि रसुवा, कोदारी र यारी तथा द्विपक्षीय व्यापारका लागि किमाथाङ्का, नेचुङ (कोराला) र ओलाङ्चुङ्गोला गरी छवटा नाका प्रयोग गर्न सकिनेछ । नेपालमा दर्ता भएका ढुवानीका साधन अनुमति लिएर सिगात्सेसम्म आउन जानसक्ने सहमति पनि भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०७२ चैतमा चीन भ्रमणमा रहँदा दुई देशबीच पारवहन तथा यातायात सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि २०७५ असारमा प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा रहँदा उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधिमा हस्ताक्षर हुने भनिए पनि पर्याप्त तयारी नपुगेको भन्दै गतवर्षकै असोज १५ गतेभित्र यसलाई टुङ्ग्याउने सहमति भएको थियो ।
सोही सहमति अनुसार दुई देशबीच ल्हासा, बेइजिङपछि र तेस्रोपटक काठमाडौँमा बसेको दुई देशका प्रतिनिधिले प्रोटोकललाई अन्तिम रूप दिएको थियो । प्रोटोकलमा सहमति जुटेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको गत वैशाख तेस्रो हप्तामा भएको चीन भ्रमणका क्रममा यसमा हस्ताक्षर भएको थियो । प्रोटोकलमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र चीनका तर्फबाट यातायातमन्त्री ली छियाङपेङले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
सोमबार, २८ पुस २०७६, ०७ : ५७
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
प्रधानमन्त्रीसँग चीनको अन्तरर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोगका अध्यक्षको भेट
चीनले राखेपलाई दियो ८५ लाखबराबरको खेल सामग्री
चीनद्वारा नयाँ उपग्रहको सफलतापूर्वक प्रक्षेपण
चीनको सिगात्से सहरका मेयर वाड्ग फड्ग हुड्ग भ्रमण टोली भरतपुरमा
अमेरिका र चीनले गरे व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर
चीनमा बाढीबाट ८० हजारभन्दा बढी मानिस विस्थापित