‘सूचना प्रविधि विधेयक सच्याउनुपर्छ’

काठमाडौं। नेपाल मिडिया सोसाइटीले नेपाल सरकारद्वारा अघि सारिएको सूचना प्रविधि विधेयक सच्याउन माग गरेको छ। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भएको सम्बन्धमा नियमनकारी व्यवस्था आवश्यक रहे पनि सरकारले सीधै नियन्त्रण गर्न खोज्दा संविधान र आमसञ्चारको हकमाथि अङ्कुश लाग्ने खतरा देखिएको सोसाइटीले जनाएको छ।

विधेयकको प्रावधान सच्याउन माग गर्दै सोसाइटीले सूचनाप्रविधिको दुरुपयोग रोक्न अदालतको बनोट र गठनसम्बन्धी व्यवस्था हास्यास्पद मात्र नभई खतरनाक र आपत्तीजनक रहेको बताएको छ। एउटै कुरा आमसञ्चार माध्यममा प्रकाशित वा प्रसारित हुँदा एउटा प्रावधान र त्यही कुरा अन्य माध्यममा प्रकाशित वा प्रसारण हुँदा अथवा नागरिकले व्यक्त गर्ने आलोचना र विरोधलाई समेत अकल्पनीय कैद सजाय र जरिवानाको व्यवस्थाले नेपाली समाजलाई नै आश्चर्यमा पारेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

‘त्यस प्रकारको स्वेच्छाचारी ढंगले कुनै मन्त्रालय वा सरकारी निकायलाई झोक चलेका बेला प्रयोग गर्ने अस्त्र बनाइनेजस्तो अवस्था हाम्रो संविधानको कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो।’ –सोसाइटीले भनेको छ। ‘सूचनाप्रविधि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका जरिवाना, कैद तथा त्यसका लागि गठन गर्ने भनिएको कथित न्यायिक निकायसम्बन्धी व्यवस्था तत्काल हटाउन पनि माग गर्दछौं।’ –विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

व्यक्तिका गोपनीयता, संविधानले प्रत्याभूत गरेको भिन्न मत राख्न पाउने वैयक्तिक स्वतन्त्रता, सरकार र यसका क्रियाकलापसँग असहमत हुने स्वतन्त्रता, सरकार, सार्वजनिक निकाय र यसका पदाधिकारीको आलोचना गर्न पाउने स्वतन्त्रताजस्ता संविधान र स्वीकृत लोकतन्त्रले अंगीकार गरेका व्यक्तिका न्यूनतम अधिकारलाई समेत संकुचित गर्नेे कुरालाई सरकारद्वारा एकपछि अर्को गरी प्रस्तावित गरिएका विधेयकले झन् बढी बल पुर्याएको सोसाइटीको निष्कर्ष छ।

कुनै नागरिकले संविधानप्रति कूल काम गरेमा त्यसलाई कारवाही गर्ने फौजदारी तथामुलुकी संहिता २०७४ लगायतका कुरालाई सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव अघि सारेबाट सूचना प्रविधि विधेयक कति घातक र सरकारकै लागि कतिसम्म आत्मघाती छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।

नागरिकको गोपनीयतासम्वन्धी हकलाई निस्तेज पार्ने गरी व्यक्तिका गोपनीयता, टेलिफोन ट्यापिङ, इमेल लगायतका विषयमाथि निस्कन्टक रुपमा नियन्त्रण गर्ने कुरा मानव अधिकार र मौलिक हक विरुद्ध छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।