काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा १५ लाख जरिवाना, ५ वर्ष कैद हुन सक्नेप्रावधानसहितको विधेयक पारित भएको समाचार कान्तिपुरले छापिएको छ । यो विधेयकलाई लिएर तरंग नै उत्पन्न भएको छ । सूचना प्रविधि विधेयक संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले पारित गरेको हो । विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै कारण यसका प्रयोगकर्तामाथि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ ।
सामाजिक सञ्जाल र यसका प्रयोगकर्ताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने प्रावधानसहितको संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन नदिन सांसदहरूले राखेको संशोधन प्रस्ताव र नागरिक समाजले उठाएका प्रश्नमा छलफलै नगरी समितिको बहुमतले विधेयक पारित गरेको हो । विधेयकको प्रावधानले सरकारी निकायलाई अदालतको आदेशबिनै सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका विषयवस्तु हटाउने अधिकारसमेत दिएको छ ।
_20231127105311.gif)
विधेयकको दफा ८३ मा साइबर बुलिङ गर्न नहुने भन्दै विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी निरन्तर हैरान गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साही बनाउने, अपमान गर्ने र हप्काउनेजस्ता काम गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । यस्तो गल्तीका लागि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ । यस्तै गोरखापत्र दैनिकले विधेयक पारित भएकोबारे औपचारिकरुपमा समाचार छाप्दा नागरिक दैनिकले अभिव्यक्ति संकुचित हुने गरी विधेयक आएको टिप्पणी गरेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई जिस्क्याउने, धम्क्याउनेलगायत काम गरे पाँच वर्ष कैद र १५ लाख रूपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था राखेर संसदीय समितिले विधेयक पारित गरेको समाचारमा उल्लेख छ । विधेयकको दफा ९४ मा जातीय भेदभाव, अवहेलना, शान्तिसुरक्षा, सार्वजनिक सदाचार र नैतिकतामा प्रतिकूल प्रभाव पार्नेगरी सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेमा, कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्क्याउने, धम्क्याउने, झुक्याउने काम गरेमा, बिक्री गर्न रोक लगाएको सामग्रीको विज्ञापन गरेमा, ऐनविपरीत अन्य कुनै कार्य गरेमा पाँच वर्ष कैद र १५ लाख रूपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस