संसदमा किन अड्किएको अड्कियै प्रशासन विधेयक ?

काठमाडौं । मुलुकको स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासन हाँक्ने संघीय निजामती सेवा ऐन हालसम्म बन्न सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासनको छाता कानुनको रूपमा रहेको सो कानुन बन्न नसक्दा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई ‘ड्राइभ’ गर्ने नयाँ पद्धतिसमेत बन्न सकेको छैन ।

सरकारले ३२० दिनअघि प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको निजामती सेवा विधेयकले ऐनको रूप लिन नसक्दा प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुनको अभाव हुँदै आएको हो । सो कानुनको अभावमा केन्द्रको निजामती प्रशासन २७ वर्षअघि बनेको निजामती सेवा ऐनअनुसार चल्न बाध्य भइरहेको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा ‘भ्याकुम’को अवस्था छ ।

राज्यव्यवस्था समितिको बैठक हालसम्म १ सय ६६ पटक बस्यो । त्यसमा दर्जनांैपटक संघीय निजामती विधेयकबारे छलफल भयो तर सबै बैठक निष्कर्षविहीन बन्दै आए । संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’बारे संसदीय समितिका सदस्य संवेदनशील बन्न नसक्दा विधेयकले अन्तिम रूप पाउन नसकेको सरकारी अधिकारीको दाबी छ । समितिमा सो विधेयकबारे दर्जनांैपटक छलफल भयो तर सांसद निष्कर्ष निकाल्न असफल हुँदै आए । निष्कर्ष निकाल्नुको साटो बेतुकका तर्क निकालेर विधेयकलाई लम्ब्याउन खोजेको आरोप संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीको छ ।

प्रशासनका जानकार समितिका सांसद विभिन्न समूहका डेलिगेसनबाट आएका प्रस्तावअनुसारको निर्णय गराउने गरी अनावश्यक लबिङमा लाग्दा र पर्याप्त अध्ययन नगरी हचुवाका भरमा निर्णय गराउन खोज्दा छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताउँछन् । समितिका सदस्य विधेयकसँग सम्बन्धित समूहले विभिन्न प्रस्ताव लिएर आउने र यसलाई समेट्न खोज्दा ढिलाइ भएको बताउँछन् । समिति सभापति शशि श्रेष्ठले विधेयक लामो समयसम्म अल्झिन पुगेको स्विकार्छिन् । केही विषयमा छलफल हुने तर लामो समयसम्म त्यतिकै रहँदा फेरि बिर्सने प्रवृत्ति देखिएकाले समस्या भएको उनले बताइन् ।

मुलुकको स्थायी सरकारका रूपमा रहेको प्रशासन संयन्त्रलाई मार्गनिर्देशन गर्ने ऐन बन्न नसक्दा यसको असर प्रदेश र स्थानीय तहसम्मलाई परेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन बनेपछि मात्रै त्यसकै आधारमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन बन्ने हुँदा संघीय ऐनको अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आआफ्ना ऐन बनाउन सकेका छैनन् ।

कार्यसम्पादन र ब्याच बढुवाबारे छलफल

मंगलबार भएको समिति बैठकमा अधिकांश सांसद कर्मचारीले परीक्षाका कारण सेवाप्रवाहमा समस्या पर्ने गरेको भन्दै विकल्पका रूपमा कार्यसम्पादन र ब्याच बढुवालाई राख्ने र आन्तरिक प्रतियोगितालाई हटाउने सहमति जनाएका थिए । छलफलमा सांसदहरू सहसचिव र उपसचिवमा आन्तरिक प्रतियोगिता हटाउने सहमतिको नजिक पुगेका छन् ।

बढुवा प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने र यसलाई परीक्षामा आधारित बनाउनेभन्दा पनि योग्यता र क्षमतालाई आधार बनाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड रहेको थियो । समिति सदस्यहरू नवराज सिलवाल, वृजेशकुमार गुप्ता, प्रेम सुवाललगायतले भने निजामती सेवामा नयाँ र प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार आउने अवस्था सिर्जना गराउन सहसचिव र उपसचिव पदमा खुलाको प्रतिशत बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू र मीना पाण्डेले भने आन्तरिक प्रतियोगिता शून्य गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । यस विषयमा नै समितिमा कैयांैपटक छलफल भए पनि समिति अनिर्णयको बन्दी बन्दै आएको छ ।

अन्तर तह प्रतिस्पर्धा बढाउने

बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले समायोजनमा गएका कर्मचारीको मनोबल र उत्प्रेरणा बढाउन अन्तर तह प्रतिस्पर्धालाई आकर्षक बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । यसका लागि विभिन्न पदमा अन्तरतहको प्रतिशत बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।