काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा चौधरी समूहद्वारा सञ्चालन गरेको सिजी कम्युनिकेशन प्रालिले फ्रिक्वेन्सी बढाबढ गर्ने कार्य रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाइ आज रिट दायर गरेको निवेदनमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यही मङ्सिर १८ गते जारी गरेको फिक्वेन्सी बढाबढ (ललामी) रोक्न माग गरिएको हो ।
निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म फ्रिक्वेन्सी बढाबढको कार्य कार्यान्वयन नगरी यथावत् राख्न आदेशको माग गरिएको छ । सिजीले ९००, १,८०० र २,१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीमा आफ्नो रहेको र फ्रिक्वेन्सी आफूलाई प्रदान गरेर मात्र बाँकीका लागि लिलाम बढाबढ गर्नुपर्ने माग निवेदनमा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
रासस
आइतबार, २९ मंसिर २०७६, २१ : १३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सर्वोच्चले प्रहरीमा जाहेरी दिने
तिहार बिदामा सर्वोच्च अदालत ११ बजेदेखि ३ बजेसम्म खुला रहने
पालमुनिबाटै सर्वोच्च अदालतको इजलास सञ्चालन
आइतबारदेखि सांकेतिक रूपमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो सेवा सुरु गर्ने
सर्वोच्च अदालतमा आगो निभाउन महानगरपालिकाको दमकल आयो
सर्वोच्च अदालतमा जेन जेडद्वारा आगजनी