काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा चौधरी समूहद्वारा सञ्चालन गरेको सिजी कम्युनिकेशन प्रालिले फ्रिक्वेन्सी बढाबढ गर्ने कार्य रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाइ आज रिट दायर गरेको निवेदनमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यही मङ्सिर १८ गते जारी गरेको फिक्वेन्सी बढाबढ (ललामी) रोक्न माग गरिएको हो ।
निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म फ्रिक्वेन्सी बढाबढको कार्य कार्यान्वयन नगरी यथावत् राख्न आदेशको माग गरिएको छ । सिजीले ९००, १,८०० र २,१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीमा आफ्नो रहेको र फ्रिक्वेन्सी आफूलाई प्रदान गरेर मात्र बाँकीका लागि लिलाम बढाबढ गर्नुपर्ने माग निवेदनमा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
रासस
आइतबार, २९ मंसिर २०७६, २१ : १३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
निवर्तमान गभर्नर अधिकारीविरुद्धको रिटमा आएन अन्तरिम आदेश
डेढ वर्षअघि टुंगिएको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा
गभर्नरको मुद्दा आज पनि ‘हेर्न नभ्याइने’मा
थुनामा रहेका ४ भुटानीलाई देश निकाला नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
डेढ दशकअघि बहुचर्चित युनिटी ठगी प्रकरण : सञ्चालकहरू सर्वोच्चबाट दोषी ठहर
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट