भारतसंगको कालापानी सिमा विवाद नसुल्झिदैं किन चिसियो ?

काठमाडौं  । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कात्तिक २६ मा माधव नेपाललाई बालुवाटारमा बोलाएर तीन प्रस्ताव गरे, १) बढ्दो तिक्तता हटाउने र हार्दिकता बढाउने, २) पार्टी कार्यालय पुनर्निर्माणको जिम्मा दिने र ३) कालापानी सीमा विवाद समाधान गर्न ‘विशेष दूत’ का रूपमा भारत पठाउने।

झन्डै तीन महिनाको संवादहीनता तोड्न ओलीले तारन्तार निम्तो पठाएपछि नेपाल ११ बजेतिर बालुवाटार पुगेका थिए। चार घण्टा लामो ‘लन्चसहितको छलफल’ मा ओलीको पहिलो र दोस्रो प्रस्तावलाई नेपालले सहज लिए। तेस्रो प्रस्तावमा उनी अचम्मित भए। उनको मनमा अनेक प्रश्न खेल्न थाले। कतै प्रधानमन्त्रीले आफूलाई थप अप्ठ्यारोमा पारेर खेलाउन चाहिरहेका त छैनन् ?  उनले पहिलो र दोस्रो प्रस्तावमा हार्दिकतापूर्वक छलफल गरे पनि तेस्रो प्रस्तावबारे जबाफ दिएनन्। यत्ति भने, ‘तपाईंको प्रस्तावका विषयमा म अलिक सोच्छु र बेलुकीतिरसम्म जबाफ दिउँला।’

भदौ ५ को सचिवालय बैठकमा चर्काचर्की गरेका ओली–नेपालबीच त्यसपछि खासै संवाद थिएन। ओलीको प्रस्तावपछि नेपालले आफू निकटस्थ केही नेताहरूसँग संवाद गरे। ‘साँच्चै प्रधानमन्त्रीले भारतसँग कूटनीतिक संवादका लागि विशेष दूत पठाउन खोजेका हुन् भने त्यसको गम्भीरता बुभ्mनुपर्ने र सीमा विवादका विषयमा वार्ता गर्न सरकारको ‘विशेष दूत’ बनेर जानुपर्ने निकटस्थ नेताहरूको सुझाव थियो नेता नेपाललाई। त्यो दिन त्यत्तिकै भयो। नेपाल निकटस्थका अनुसार भोलिपल्ट बेलुकी अर्थात् कात्तिक २७ मा उनले बालुवाटारमा पुगेर प्रधानमन्त्रीसँग भने, ‘तपाईंको प्रस्तावमा म सकारात्मक छु। तपार्इंले आवश्यक ठान्नुभयो, म जान तयार छु। तर यसको पहल कसरी गर्ने ? दस्ताबेजीकरण कसरी गर्ने ? तथ्य जुटाउने र आफूलाई बलियो बनाउने विषयमा के सोच्नुभएको छ ? ’

जबाफमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘तपार्इंले आफ्नो तयारी गर्दै गर्नुहोस्। यताबाट पनि पहल लिऔंला।’ केही दिन यत्तिकै बित्यो। नेपाल स्वयंले भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरीलाई बोलाएर कुरा गरे। ‘सरकारले विशेष–दूत पठाउने तयारी गरेको र त्यसका लागि आफूलाई छान्न लागेको’ नेता नेपालले राजदूत पुरीलाई जानकारी गराएका थिए। नेपाल निकट एक नेताले अन्नपूर्णसँग भने, ‘राजदूत पुरी छलफल गर्दा खुसी थिए। नेपाललाई विशेष दूतका रूपमा दिल्ली पठाउन पहल थालिहाल्ने बताउँदै निस्केका थिए। तर प्रयास अघि बढेको देखिएन वा उनले सकेनन्।’ मंसिर ४ मा नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा समस्या समाधान गर्न ‘ट्र्याक वान’ भन्दा ‘ट्र्याक टु’ का रूपमा आफूले भारतसँग कुरा गर्न विशेष दूत पठाउन खोजेको जानकारी गराए।

मंसिर ६ मा नेता नेपाल टर्की हुँदै मेसोडोनिया भ्रमणमा निस्कँदै थिए। त्यसअघि उनले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्न चाहे। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल दुवै सँगै बसेर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग टेलिफोन संवादको प्रयास गरेको नेपाल निकट ती नेताले बताए। तर मोदी टेलिफोन सम्पर्कमा आइदिएनन्। मोदीसँगको ‘समय’ का लागि सरकारका तर्फबाट प्रयास गर्दै गर्ने आफू पनि त्यहीबीचमा टर्की र मेसोडोनिया पुगेर फर्किने योजना नेपालले बनाए। त्यसपछि उनी विदेश हिँडे। 

‘सरकारबाट संस्थागत ‘अप्रोच’ नै भएन। अनि रोकियो कमरेडको विशेष–दूत बनेर भारत जाने प्रसंग’, नेकपाका अर्का एक सचिवालय सदस्यले भने। नेपाललाई साँच्चै दूत बनाएर पठाउन खोजेका भए प्रधानमन्त्रीले तीन तरिकाबाट पहल लिन सक्थे, पहिलो, नेपालस्थित भारतीय राजदूतलाई बोलाएर विशेष दूत पठाउँदै छु, तयारी गर्नुस्। दोस्रो, विशेष दूत पठाउन लागेको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाएर गर्न सक्थे। तेस्रो, आफंैले सीधा–सीधा टेलिफोन संवाद गरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग विशेष दूत पठाउन लागेको जानकारी गराउन सक्थे। तर यी प्रयास खास नभएको कारण माधव नेपालको ‘विशेष दूत’ को चर्चा ‘प्रोजेक्सन’ मात्र भएको बुझाइमा छन्, नेकपाका ती सचिवालय सदस्य।

भारत किन मौन !

भारतले कात्तिक १६ मा जारी गरेको राजनीतिक नक्सापछि कालापानी क्षेत्रको सीमा विवाद फेरि एकपल्ट बल्झेको हो। त्यसपछि सर्वदलीय–सर्वपक्षीय बैठक राखेर नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरासम्मको कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ। तर, यो समस्या कसरी समाधान गर्ने ? सरकार आफंै अलमलमा पर्दा भारतीय पक्षले पनि मौनता साँधेको नेकपाकै नेताहरुको बुझाइ देखिन्छ।

नेपाली पक्षले भारतलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएर भारतको राजनीतिक नक्साको विरोध मात्र गरेको छैन, परराष्ट्रमार्फत सचिवस्तरमा वार्ताको पहलका लागि औपचारिक पत्रसमेत पठाइसकेको छ। डिसेम्बरमै वार्ता गर्ने मितिसहित नेपाली पक्षले भारतलाई पत्र पठाए पनि त्यसको जबाफ उसले दिएको छैन। एकातिर ‘ट्र्याक वान’ मार्फत परराष्ट्र सचिव, मन्त्रीस्तरको वार्ता र अर्काेतिर छिटो समाधानको खोजीका लागि विशेष दूत बनाएर ‘ट्र्याक–टु’ बाट जान खोज्ने दुविधाग्रस्त बाटोमा सरकार लागेपछि भारतले यसैमा खेल्न खोजेको नेकपा नेताहरु बताउँछन्। 

दिल्लीले दुई वर्षदेखि चाहेको भ्रमण

वरिष्ठ नेता नेपालको विशेष दूत बनेर जाने प्रस्ताव भारतले नरुचाएको र भ्रमण तय हुन नसकेको खबर सार्वजनिक भइरहँदा उनी पक्षका नेताले एउटा नयाँ तथ्य बाहिर ल्याएका छन्। त्यो हो, ‘दुई वर्षदेखि भारत माधव नेपाललाई भारत भ्रमण गराउन चाहिरहेको छ।’ भारतले चाहे पनि नेपालले रुचि नदेखाइरहेका कारण भ्रमण हुन सकेको थिएन। मोदीले कालापानी विवाद सतहमा देखिनु केही समयअगाडि मात्रै एक दूत पठाएर नेता नेपाललाई दिल्ली आउन लबिङ गरिरहेकै थिए। ‘उहाँ (नेपाल) लाई भारतले दिल्ली उपयुक्त कार्यक्रम बनाएर आउन आग्रह गरिरहेकै थियो। डेढ महिनाअघि मात्रै पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले विशेष मान्छे पठाएरै आग्रह गरेका थिए’, नेपाल निकट एक नेताले भने। अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।