काठमाडौं । सडक विस्तारका क्रममा स्थानीय नागरिकले विभिन्न माग राख्दै लगातार अवरोध गर्ने र अदालतमा मुद्दा दिने कार्य जारी राखेपछि सरकारले अडान छाडेको छ ।
स्थानीयको अवरोधकै कारण सडक विस्तारका लागि ठेक्का सम्झौता भएको चार वर्ष बिते पनि प्रगति नभएपछि सरकार लचिलो बनेको हो । चक्रपथ जोड्ने मुख्य नौ सडकमा २०७२ पछि २४ ओटा ठेक्का सम्झौता सडक विस्तारका लागि भएका थिए । ती ठेक्का सम्झौताको म्यादसमेत गुज्रिसकेको अवस्थामा केन्द्र सरकार पछि हटेको हो । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
सोमबार, २३ मंसिर २०७६, ०७ : १२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
तीन मन्त्रीको सहभागितामा आन्दोलनरत डाक्टर र सरकारबीच आज साँझ वार्ता हुने
सरकारको ११ महिनामा बढ्यो सवा दुई खर्ब ऋण
बाजुराको आगलागी पीडितलाई प्रदेश सरकारको ४० लाख राहत सहयोग
ओली सरकारको कुटनीतिक असफलता: सगरमाथा संवादमा कुनै पनि विदेशी राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख सहभागी नहुने
संसद्को संयुक्त बैठक बस्दै, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय
सरकार-शिक्षक वार्ता जारी, को-को छन् सहभागी ?