काठमाडौं । सडक विस्तारका क्रममा स्थानीय नागरिकले विभिन्न माग राख्दै लगातार अवरोध गर्ने र अदालतमा मुद्दा दिने कार्य जारी राखेपछि सरकारले अडान छाडेको छ ।
स्थानीयको अवरोधकै कारण सडक विस्तारका लागि ठेक्का सम्झौता भएको चार वर्ष बिते पनि प्रगति नभएपछि सरकार लचिलो बनेको हो । चक्रपथ जोड्ने मुख्य नौ सडकमा २०७२ पछि २४ ओटा ठेक्का सम्झौता सडक विस्तारका लागि भएका थिए । ती ठेक्का सम्झौताको म्यादसमेत गुज्रिसकेको अवस्थामा केन्द्र सरकार पछि हटेको हो । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
सोमबार, २३ मंसिर २०७६, ०७ : १२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
भारत र चीनलाई सरकारले लेखेको ६ बुदे कूटनीत नोट
सरकारले राष्ट्रपति कार्यालय पठायो थप तीन अध्यादेश
सरकारद्वारा दुई अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस
सरकारद्वारा संविधान संशोधनको तयारी तीव्र, बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल क्रियाशील
सरकारका प्रवक्ता भन्छन्– टीयू क्रिकेट मैदान भत्किँदैन
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी सूचीकृत गर्ने सरकारको निर्णय