काठमाडौं । सडक विस्तारका क्रममा स्थानीय नागरिकले विभिन्न माग राख्दै लगातार अवरोध गर्ने र अदालतमा मुद्दा दिने कार्य जारी राखेपछि सरकारले अडान छाडेको छ ।
स्थानीयको अवरोधकै कारण सडक विस्तारका लागि ठेक्का सम्झौता भएको चार वर्ष बिते पनि प्रगति नभएपछि सरकार लचिलो बनेको हो । चक्रपथ जोड्ने मुख्य नौ सडकमा २०७२ पछि २४ ओटा ठेक्का सम्झौता सडक विस्तारका लागि भएका थिए । ती ठेक्का सम्झौताको म्यादसमेत गुज्रिसकेको अवस्थामा केन्द्र सरकार पछि हटेको हो । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ।
_20250228152835.jpg)
_20260216183927.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
सोमबार, २३ मंसिर २०७६, ०७ : १२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा पशुपतिनाथको दर्शन एवं पूजाआराधना
मुलुकमा कुनैपनि नाममा हुने हिंसा, तोडफोड, लुटपाट र धम्की स्वीकार्य हुँदैनः गृहमन्त्री अर्याल
निर्वाचित प्रतिनिधि सभालाई सरकार हस्तान्तरण गर्छौँ र आ–आफ्नो घर फर्कन्छौँः प्रधानमन्त्री कार्की
जाडो याममा ग्यास संकटः उपत्यकामा फेरि पुरानै दृश्य
सुशीला कार्कीको राष्ट्रिय सभामा सम्बोधनबारे सांसदहरुः ठोस कुरा आएन
निर्वाचन सहज ढंगबाट सम्पन्न हुन्छः प्रधानमन्त्री