काठमाडौं । सडक विस्तारका क्रममा स्थानीय नागरिकले विभिन्न माग राख्दै लगातार अवरोध गर्ने र अदालतमा मुद्दा दिने कार्य जारी राखेपछि सरकारले अडान छाडेको छ ।
स्थानीयको अवरोधकै कारण सडक विस्तारका लागि ठेक्का सम्झौता भएको चार वर्ष बिते पनि प्रगति नभएपछि सरकार लचिलो बनेको हो । चक्रपथ जोड्ने मुख्य नौ सडकमा २०७२ पछि २४ ओटा ठेक्का सम्झौता सडक विस्तारका लागि भएका थिए । ती ठेक्का सम्झौताको म्यादसमेत गुज्रिसकेको अवस्थामा केन्द्र सरकार पछि हटेको हो । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
सोमबार, २३ मंसिर २०७६, ०७ : १२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सरकारलाई पूर्णता दिने तयारीमा लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री महरा, को-को बन्दैछन् मन्त्री ?
कोशी प्रदेश सरकारबाट माओवादी बाहिरियो, आजै राजीनामा बुझाउने
बागमती सरकारमा एमाले सहभागी, थपलियाले लिए मन्त्रीको शपथ
जलवायु परिवर्तनका विषयमा सगरमाथा संवाद गर्ने सरकारको तयारी
सहकारी पीडित र सरकारी टोलीबीच आज वार्ता हुँदै
लघुवित्तपीडितसँग सरकारको ६ बुँदे सहमति