काठमाडौं । सडक विस्तारका क्रममा स्थानीय नागरिकले विभिन्न माग राख्दै लगातार अवरोध गर्ने र अदालतमा मुद्दा दिने कार्य जारी राखेपछि सरकारले अडान छाडेको छ ।
स्थानीयको अवरोधकै कारण सडक विस्तारका लागि ठेक्का सम्झौता भएको चार वर्ष बिते पनि प्रगति नभएपछि सरकार लचिलो बनेको हो । चक्रपथ जोड्ने मुख्य नौ सडकमा २०७२ पछि २४ ओटा ठेक्का सम्झौता सडक विस्तारका लागि भएका थिए । ती ठेक्का सम्झौताको म्यादसमेत गुज्रिसकेको अवस्थामा केन्द्र सरकार पछि हटेको हो । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ।
_20251024072916.jpg)
_20251025105229.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
सोमबार, २३ मंसिर २०७६, ०७ : १२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
मधेसमा अब कसरी बन्छ सरकार ? बाझियो मत
सरकार, राजनीतिक दल र जेनजीहरूबिच आज त्रिपक्षीय छलफल
चालु आवको तीन महिनामा बागमती प्रदेश सरकारको खर्च ६.१९प्रतिशत
सरकारमाथिनै सुदन गुरुङको हस्तक्षेप , दलहरुको गम्भीर आपत्ति
दलसँग सम्वाद गर्न सरकार डराउनुका यी हुन् दुई कारण
इलाम जान गृहमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीले पाएनन् टिकट