काठमाडौं । सडक विस्तारका क्रममा स्थानीय नागरिकले विभिन्न माग राख्दै लगातार अवरोध गर्ने र अदालतमा मुद्दा दिने कार्य जारी राखेपछि सरकारले अडान छाडेको छ ।
स्थानीयको अवरोधकै कारण सडक विस्तारका लागि ठेक्का सम्झौता भएको चार वर्ष बिते पनि प्रगति नभएपछि सरकार लचिलो बनेको हो । चक्रपथ जोड्ने मुख्य नौ सडकमा २०७२ पछि २४ ओटा ठेक्का सम्झौता सडक विस्तारका लागि भएका थिए । ती ठेक्का सम्झौताको म्यादसमेत गुज्रिसकेको अवस्थामा केन्द्र सरकार पछि हटेको हो । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ।
_20260612134109.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
सोमबार, २३ मंसिर २०७६, ०७ : १२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि सरकारले सार्वजनिक गर्यो राष्ट्रिय सदाचार नीति (पुर्णपाठ)
सरकारको सय दिने कार्यकाल: यस्ता छन् मुख्य उपलब्धि (पूर्णपाठ)
सरकारको १०० दिने उपलब्धि सार्वजनिक, मन्त्रालय घटाउँदा २० अर्ब बचत
बालेन सरकारले १०० दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै
बालेन सरकारको १०० दिन: कूटनीतिमा नयाँ अभ्यास, भारत–चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध
फरेन्सिक क्षेत्रका विशेषज्ञका लागि स्नातकोत्तर योग्यता अनिवार्य बनाउन सरकारको प्रस्ताव