प्रतिवेदन लुकाएर विदेशीलाई टेन्डर

काठमाडौं । नेपाली कम्पनीसमेत सहभागी हुने गरी मापदण्ड बनाउन दिएको सुझावसहितको सरकारी प्रतिवेदन गुपचुप राखेर आन्तरिक राजस्व विभागले विदेशी कम्पनीले मात्र अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न पाउने सर्त राखेर टेन्डर आह्वान गरेको पाइएको छ । सुरक्षात्मक मुद्रण उद्योग दर्ता र छपाइका लागि नेपालका निजी कम्पनीले पनि भाग लिन पाउने गरी मापदण्ड तयार गर्न २०७२ मंसिर ६ मा उद्योग विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको सुझावलाई गुपचुप राखेर करिब १ अर्ब ३४ करोडको टेन्डरको काम विदेशीलाई दिन लागिएको हो ।
कार्यदलले मुद्रणमा नेपालका निजी कम्पनीले समेत भाग लिन पाउने गरी मापदण्ड बनाउन सुझाएको थियो । उद्योग विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तथा कार्यदल संयोजक महेश्वर न्यौपानेको अध्यक्षतामा २०७२ मंसिर २९ मा बसेको बैठकले स्टिकर मात्र नभई यस्ता प्रकृतिका सबै खालका छपाइका लागि सुरक्षित र गुणस्तरीयमा ध्यान दिन सुझाएको थियो ।
सुरक्षित मापदण्डका विषयमा छलफलै नगरी विदेशी कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी गत असोज १३ गते आन्तरिक राजस्व विभागले टेन्डर आह्वान गरेर कार्यदल सुझावको बेवास्ता गरेको पाइएको हो । नेपाली व्यवसायीले अन्तःशुल्क स्टिकर, मोबाइलको रिचार्ज कार्ड, बैंक चेक, हुलाक टिकट, राहदानीलगायतको छपाइ गर्न सक्ने दाबी गर्दै आएका छन् । कार्यदलमा नेपाल राष्ट्र बैंक, सूचना तथा सञ्चार, कानुन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र सूचना प्रविधि विभागका प्रतिनिधि सदस्य थिए ।कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।