काठमाडौं । सरकारले चाडबाडलाई केन्द्रीत गरेर सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याएको दावी गरेको छ । केही दिन पहिलेदेखि सुरु भएको बजारमा चाडबाडलाई  आवश्यक पर्ने खाद्य पदार्थको उपलब्धता हुने सरकारको दावी छ । 
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका तथा अन्य सरोकारवाला समूहको संयोजनमा पसल सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

अघिल्ला वर्षहरुमा पनि त्यस्ता पसल सञ्चालन हुने गरेको थियो । तर पसलमा बिक्री भएको भन्दा अन्य बढी रकम घाटा भएको भन्दै घाटा भएको हिसाब बुझाउने र सरकारी स्रोतबाट नै रकम धुत्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा राम्रै कमाइ गरेका सरकारी कर्मचारी तथा केही राजनीतिक व्यक्तिले सहुलियत पसलको नाममा राम्रै धन्दा चलाउने उद्देश्य राखेका छन् । मातृका यादव मन्त्रालयको जिम्मा लिएर बसेका छन् । गर्नुपर्ने काम नगर्ने, नगर्नुपर्ने काम गर्ने विशेष स्वभाव भएका मातृकालाई प्रचण्डको साथ छउन्जेलसम्म कोही कसैले पनि केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । 

उद्योग मन्त्रालय आकर्षक मन्त्रालय हो भन्ने भेऊ समेत पाउन सकेका छैनन् मन्त्री यादवले । मन्त्री भएको २० महिना पुग्न लाग्दा समेत उनले एउटा देखिने  कुनै काम गरेका छैनन । केही महिना अघिसम्म मन्त्रीको स्वकीय सचिव रहेका सन्तोष विस्टले मन्त्रीलाई नै बदनमाम बनाउने गरी उठ्ती धन्दा चलाए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम बेचेर मनोज पाण्डेहरुले सिंहदरबार नै विप्लव शैलीमा चन्दा उठाएको कुराको राम्रै प्रचार भयो । 

तर सन्तोष विस्टहरुले गरेको लुटपाट र उठ्ती धन्दाको बारेमा खासै चर्चा भएन । मन्त्री यादवको नाम लिएर विष्टले चलाएको धन्दा हाल पनि जारी छ । मन्त्री यादवलाई तन्नम बनाउन उनै विष्टको भूमिकाले काम गरेको थियो । मन्त्री पद नै  खुस्कने भएपछि उनले विष्टलाई त आनो टिमबाट हटाए तर विष्टले हाल पनि धन्दा जारी राखेको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेत जानकार रहेको छ ।  

तर मनोप पाण्डेहरुलाई संरक्षण गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मातृकाको बारेमा केही बोल्ने अवस्था भने रहेको छैन । त्यसो त जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रम मार्फत उठाएको पैसालाई सदुपयोग गर्ने भन्दै विष्णु रिमाल र मनोज पाण्डेहरुले दरबारमार्गमा एक अनलाइन चलाउने भन्दै मासिक दुई लाख भाडा तिर्ने गरी एक फ्ल्याट भाडा लिएको सिंहदरबारमा चर्चा चलेको छ । 

उता चाडपर्वका बेला उपभोक्तालाई सकेसम्म सस्तो मूल्यमा सामान दिने र बजारमा हुनसक्ने मनपरि मुल्यवृद्धि रोक्न सघाउने लक्ष्य सहित सरकारले यस वर्ष पनि एकीकृत सहुलियत पसल सञ्चालन गरेको बताए पनि ती पसलमा अत्यावश्यक सामग्री असाध्यै कम रहेको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र दूग्ध विकास संस्थानमार्फत सञ्चालनमा ल्याइएका यस्ता सहुलियत पसलमा उपभोक्ताको भने खासै चासो देखिन्न । किनभने न उपभोक्ताले रोजेका सामान पाउँछन, न त भारी छुट नै हुने गरेको छ ।  

काठमाडौं उपत्यकासहित मुलुकका ७३ स्थानमा सोमबारदेखि यी पसल सञ्चालनमा आए पनि उपभोक्तालाइ हर्ष न विष्मातको अवस्था पैदा भएको छ । ती पसल  कार्यालय समयमा मात्र खुल्ने, सीमित सामान पाइने र महँगो भाडा तिरेर किन्न जानुपर्ने भएकाले पनि सहुलियत पसलमा आकर्षण नभएको उपभोक्ताहरुको भनाइ छ ।

आगामी कात्तिक १७ गतेसम्म सञ्चालनमा रहने सहुलियत पसलका लागि सरकारले यस वर्ष रु ३ करोड २५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।  तर सरकारले दिएको एक्त बजेटको कुनै सदुपयोग हुन नसकेको पाइएको छ । त्यस्ता पसलमा उच्च सरकारी कर्मचारी तथा राजनीतिक नेतृत्वका लागि कमाइ खाने भाँडोको रुपमा परिचित भएको छ । सहुलियत कर्मकाण्ड मात्रै भैरहेको भन्दै उपभोक्तावादीले विरोध गरेपनि आवाज चर्को स्वरमा सुनिएको छैन ।   

चाडपर्वको समय उपभोक्ताले सबैभन्दा बढी किनमेल गर्ने बेला हो । त्यसैले सहुलियत पसलको अवधारण सहज, सस्तो र बजार हस्तक्षेपका लागि पनि हो । त्यसैले लक्षित वर्गलाई लाभ पुग्ने गरी काम नहुने हो भने यस्ता सहुलियत पसल संचालन हुनु र नहुनुले खासै अर्थ राख्दैन । तर मन्त्री यादवले भने विगतमा पसलको नाममा लुटपाट गर्ने र राज्यस्रोत दुरुपयोग गर्नेलाई नै ढुकटीको साँचो दिएर रखबारी गर्न लगाएका छन् । त्यसले कुनै अर्थ नराख्ने देखिएको छ ।