Safal Khabar - राष्ट्रसेवकको तलबमान असमानः कस्को कति ?
मङ्गलबार, ०७ असोज २०७६ (Tuesday, 24 September, 2019)
राष्ट्रसेवकको तलबमान असमानः कस्को कति ?
तलब संरचना परिवर्तन नगरी निश्चित प्रतिशत तोकेर मात्र तलब वृद्धि गरिएकाले समान पदको असमान तलब भएको हो ।’
आइतबार, ०१ भदौ २०७६, ०८ : ५४
राष्ट्रसेवकको तलबमान असमानः कस्को कति ?

काठमाडौँ । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) र अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) को तबलभत्ता कति फरक होला ? पत्यार नलाग्न सक्छ, दुवैको तलबमान बराबर छ । सरकारले राष्ट्रसेवकलाई प्रदान गर्दै आएको तलबमान अवैज्ञानिक र त्रुटिपूर्ण छ भन्ने यो गतिलो उदाहरण हो ।

कानुनअनुसार आईजीपी र एआईजी दुवै विशिष्ट श्रेणीका पद हुन् । सरकारले आईजीपी र एआईजीको तलबमान ६० हजार ६ सय ८० रुपैयाँ तोकेको छ । दुवै पदको दुई पटक मात्र ग्रेड वृद्धि हुने व्यवस्था छ । दुई ग्रेड पाइसकेको एआईजी आईजीपीमा बढुवा भए तलब बराबर हुन्छ र ग्रेडसमेत वृद्धि हुनेछैन । सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका आईजीपी र एआईजीको तलबसमेत बराबर छ ।

सरकारले राष्ट्रसेवकहरूको तलबमान तोक्दा र वृद्धि गर्दा आफैंले तय गरेको मर्यादाक्रमसमेत ख्याल गरेको छैन । मर्यादाक्रममा नेपाल सरकारका सचिव र नेपाली सेनाको रथी ९लेफ्टिनेन्टन जनरल० को हैसियत बराबर छ । अझ मर्यादाक्रमको वरीयतामा सचिवलाई अगाडि राखिएको छ । तलबमान भने रथीको भन्दा सचिवको धेरै कम छ । रथीभन्दा एक तह तलका उपरथी र सचिवको तलब बराबर छ । सचिव र उपरथीको तलब ६० हजार ६ सय ८० छ । जबकि रथीको तलब सचिवको भन्दा बढी ६२ हजार ५ सय ४० रुपैयाँ छ ।

nic asia
Yeti Diistillery

मर्यादाक्रमको वरीयतामा सचिव आईजीपीभन्दा अगाडि छन् । एआईजीलाई एक तहमुनिको मर्यादाक्रममा राखिएको छ तर तलबमान भने सचिव, आईजीपी र एआईजीको बराबर छ । मुख्यसचिव र प्रधान सेनापति एउटै मर्यादाक्रममा छन्, उनीहरूको तलबमानमा भने समस्या छैन, बराबर छ ।

सरकारले राष्ट्रसेवकहरूको साउन १ देखि लागू हुने गरी ‘विभेदपूर्ण’ तलबमानलाई यथावत् कायम राखेर सम्पूर्ण सरकारी निकायहरूलाई हालै सर्कुलर गरेको छ । त्यसमा निजामती प्रशासनभन्दा समान तहका नेपाली सेना, दुवै प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई पहिलाजस्तै बढी तलबमान कायम गरिएको छ ।

सुरक्षा संगठनका समान तहका पदाधिकारीभन्दा मर्यादाक्रममा माथि या अगाडि भए पनि निजामती कर्मचारीलाई तलबमानमा पछाडि पारिनुलाई प्रशासनविद्हरू राज्यको विभेदपूर्ण व्यवहारको संज्ञा दिन्छन् ।

मर्यादाक्रममा नेपाली सेनाका सहायक रथी र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) भन्दा सहसचिव एक तहमाथि छन्, तर तलब सहसचिवको भन्दा सहायक रथी र डीआईजीको बढी छ । सहसचिवको तलब ४७ हजार ३ सय ८० रुपैयाँ छ भने सहायक रथी र डीआईजी दुवैको तलब स्केल ५१ हजार रुपैयाँ छ ।

सहसचिव, सहायक रथी र डीआईजी तीनवटै राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका पद हुन् । जबकि सहायक रथी र डीआईजीभन्दा एक तहमुनिका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक र महासेनानीको तलब नै सहसचिव बराबर छ । नेपाली सेनामा सहायक रथी र महासेनानी तथा प्रहरीमा डीआईजी र वरिष्ठ उपरीक्षक दुवै राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृत हुन् ।

मर्यादाक्रममा उपसचिव र नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी तथा प्रहरी उपरीक्षकको मर्यादाक्रम समान छ । मर्यादाक्रमको वरीयतामा उपसचिव अगाडि छन् । तलब स्केल भने उपसचिवभन्दा प्रमुख सेनानी र प्रहरी उपरीक्षकको बढी छ ।

प्रमुख सेनानी र प्रहरी उपरीक्षकको ४३ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ छ भने उपसचिवको तलबमान ४० हजार ३ सय ८० छ । प्रमुख सेनानी र प्रहरी उपरीक्षकभन्दा एक तहमुनिका क्रमशः सेनानी र नायब उपरीक्षककै तलबमान उपसचिव बराबर ४० हजार ३ सय ८० रुपैयाँ छ । नेपाली सेनामा प्रमुख सेनानी र सेनानी तथा प्रहरीमा उपरीक्षक र नायब उपरीक्षक राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीकापद हुन् ।

तलबमानको विभेद शाखा अधिकृत तहमा समेत छ । मर्यादाक्रममा शाखा अधिकृत र सहसेनानी समान पद हुन् । वरीयतामा शाखा अधिकृत अगाडि छन् । तलब स्केल भने सहसेनानीको बढी छ । सहसेनानीको तलबमान ३९ हजार ५० छ भने शाखा अधिकृतको तलब ३५ हजार ९ सय ९० छ । शाखा अधिकृतको तलब सहसेनानीभन्दा दुई तहमुनिका सहायक सेनानीको बराबर हो । उपसेनानीको तलब शाखा अधिकृतको भन्दा बढी ३७ हजार २ सय २० रुपैयाँ छ भने सहायक सेनानीको शाखा अधिकृत बराबर ३५ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ तलब छ । नेपाली सेनाका सहसेनानी, सहायक सेना र उपसेनानी तीनवटै राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका पद हुन् ।

सहायक तह ९राजपत्र अनंकित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणी० मा समेत नेपाली सेना र प्रहरीमा भन्दा समान तहका निजामतीका कर्मचारीको तलबमान कम छ । ‘तलब संरचना परिवर्तन नगरी निश्चित प्रतिशत तोकेरमात्र तलब वृद्धि गरिएकाले यस्तो समस्या देखिएको हो,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले कान्तिपुरसित भने, ‘जुन बेला सबै तहको तलब संरचना परिमार्जन र मिलान हुन्छ, त्यतिबेला समान पदको असमान तलबको समस्या समाधान हुन्छ ।’ यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस