भारत केन्द्र सरकारले जम्मु कस्मीरका लागि संविधानको अनुच्छेद ३७० हटाउने निर्णय अलोकतान्त्रिक

काठमाडौं । केन्द्र सरकारले जम्मु कस्मीरका लागि संविधानको अनुच्छेद ३७० हटाउने निर्णय तथा राज्यबाट पूर्ण राज्यको दर्जा खारेज गरेर केन्द्रमा शामिल गर्नु संवैधानिक क्रमभंगता जस्तै हो। यो अचम्मको कुरा हो र होइन पनि। यो विराधोभाषी कुरालाई यसरी बुझ्न सकिन्छ, भाजपा र उनका पूर्ववर्ती संगठनले यसलाई कहिल्यै लुकाएनन्। कि संविधानको धारा ३७० हटाउनु उनीहरुको मुलभूत दर्शन हो। त्यसकारण यसमा कुनै अनौठो मान्नुपर्ने कुरा छैन।

तर अचम्मको कुरा यो छ कि यो आकस्मिक निर्णयले भारतमा आन्तरिक र बाह्य दबाब पनि आउनक्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि यस्तो निर्णय लिएको छ। आसा छ सायद सरकारले निर्णयपछि आउने परिणामका विषयमा सोचेको होला।
यो निर्णय आफैमा पनि अलोकतान्त्रिक हो। किनकी कस्मिरका जनताको सहमति बिनै यस्तो निर्णय लिइयो। प्रहरी र सेनाको प्रयोग गरेर लोकप्रिय विचार पनि केही समयका लागि दबाउन सकिएला तर के यसले लामो समयसम्म शान्ति कायम गर्न सक्छ। चिन्ताको विषय हो।
१९५४ देखि १९९५को बिचमा केन्द्र सरकारद्वारा आफ्नो संविधान अनुसार चल्ने यो राज्यको विशेष अधिकार खारेज गर्न करिब २०० संवैधानिक आदेश पारित गरिएको थियो। अनुच्छेद ३७० बास्तवमा जती नै खुकुलो भए पनि कस्मिरको विशिष्टताको प्रतिक थियो।

अनुच्छेद ३७० निर्जिव रहे पनि योकश्मीरी पहिचानको महत्वपूर्ण प्रतिक थियो। अहिले नरेन्द्र मोदी र अमित शाहले यसलाई समाप्त गरे। यसको मनोवैज्ञानिक परिणाम त आउने नै छ। साथमा लामो समयसम्म राजनीतिक अशान्ति पनि हुन सक्छ।
 

अपमानको कुरा
राज्यको दर्जा खोस्नु ठूलो अपमानको कुरा हो। भारतीय प्रणालीमा कुनै राज्य जसको आफ्नै प्रधानमन्त्री थियो। यसलाई विशेष दर्जामा राख्नुको सट्टा आधा राज्यको दर्जामा लिइयो। जसलाई अब उपराज्यपालद्वारा चलाइने छ। यो साचो हो कि १९९० को दशकमा जम्भूकश्मीर केन्द्र सरकारबाटै चलाउने गरिन्थ्यो। तर फेरि पनि नेसनल कन्फ्रेन्स तथा पिपिडी जस्ता पार्टीले स्थिरता कायम राख्न मद्दत गरे।

आफ्नो फैसलाबाट सरकार, उसका बावजुदकश्मीरी नागरिकलाई एक कडा खालको दवाइका लागि मजबुर गराएको छ। यो निश्चित छ कि यसको असर आगामी दिनमा आउने केही पुस्तासम्म रहनेछ। यही दोस्रो कुरा नयाँ प्रतिक्रियाको सुरुआत पनि हुनसक्छ। संयुक्त राष्ट्रका तथा पाकिस्तानको प्रस्ताव को पनि अस्वीकृत भएको छ।

कश्मिरलाई भारतीय संघलाई जोडिने कानुनी रुप आफैमा जटिल छन्। यो कदमको संवैदानिकता पनि शंकाको घेरामा परेको छ। किनकी अनुच्छेद ३७० लाई राष्ट्रपतिले मात्रै खारेज गर्न सक्छन्। तर उपधारा ३ मा टेकेर यस्तो राज्यको संविधान सभा जो १९५६ मा नै भंग भइसकेको छ। भन्ने सिफारिसका आधारमा मात्रै  गर्न सकिन्छ। यस्तोमा कुनै यस्तो व्यवस्थाको जरुरत हुन्छ जसबाट यो उपधाराको पालना  गर्न सकियोस। यस कुरामा कुनै शंका छैन। कि छिट्टै नै सुप्रीम कोर्टमा यस मामलामा धेरै संख्यामा मुद्दा पर्न सक्छन्।
अँध्यारोमा चलाइएको तीर
अरु कयौं राजनीतिक फैसलाजस्तै यो पनि एक अध्यारोमा चलाइएको तीर हुनसक्छ। तर यसले नतिजाजस्तो पनि ल्याउन सक्छ। केही राम्रो गर्न जोखिम त उठाउनै पर्छ। यस्तै चलिरहेको छ। उनको यो महत्वकांक्षा नै हो। भारतको राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहासमा उथलपुथल गर्ने रहेको छ। नेटबन्दीजस्तो खराब फैसलाको जिम्मेवार छ। तर सायद उनले राज्य दाउमा लगाएर जानीजानी यो कदम उठाएको हुनुपर्छ। यही विश्वासले उठाएका होला कि एउटा वर्ग  जो उनको लागि धेरै महत्व राख्छ। अर्थात बहुसंख्यक हिन्दुद्वारा यो निर्णय शिरोधर गरिनेछ।

यसमा कुनै शंका छैन कि यो निर्णयको पुरै भारतमा स्वागत गरिएको छ। किनकीकश्मीर मुद्दामा मानिसहरु दिक्क भइसकेका छन्। उनीहरको भनाई छ कि सत्तरी वर्षमा केही हुन सकेन। सायद यसमा कुनै कदम उठाउने सही समय यही हो। समय हो। तर सबै कुरा स्पष्ट हुन भने समय लाग्ने छ।
 

भाजपाको माग पूरा
अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पनि यो विषय अब मसला बन्ने छ। दुनियाका कुनै पनि देशकश्मीरलाई भारतको भाग मान्दैनन्। यी सबैले एक विवादित क्षेत्रका रुपमा चिन्छन्। जसको अन्तिम स्थितिका लागि भारत पाकिस्तानबीच छलफलको जरुरत छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण १९४८ को संयुक्त राष्ट्रको प्रस्तावमा पनि यसै विषयलाई जोड दिएको छ। कुनै पनि स्थितिमा अन्तिम फैसला जनतालाई नसोधी हुन सक्दैन। यसका साथै बलिया राष्ट्रको लागि अन्तराष्ट्रिय कानूनले खासै मतलब राख्दैनन्। ग्रीक इतिहासकार थूसीडाइड्सका शब्दमा बलियाले यही गर्छन्। जो उनीहरु गर्न सक्छन्। यस्तै कमजोरलाई त्यही भाग्नु पर्छ जो भोग्नु थियो।

अमेरिका जस्तो देश इरानसँग जेसीपीओए जस्तो अन्तराष्ट्रि करार गर्न सक्छ। रुस क्रिमियामा कब्जा गर्न सक्छ। चीन यूएन कन्वेशन अन द ला अफ सीलाई मजाक उडाउँदै जबरन समुद्द क्षेत्राअधिकार दाबी गर्न सक्छ। या लाखौं मानिस इजरायल सेनाको मद्दतले दोस्रो देशमा कब्जा गर्न सक्छ।

यस्तोमा भारत जम्भूमा आफ्नो अख्तियार प्रयोग गर्न सक्छ। र अन्तराष्ट्रिय समुदायले उस विषयमा असन्तुष्टि जनाउन सक्दैन। तर एउटा कुरा स्पष्ट छ कि उनीहरु भारतको विवादित दाबीको निकट भविष्यमा त समर्थन गर्दैनन्। यसमा कुनै शंका छैन कि यो फैसलाले भारी बदलाव ल्याउने छ। यसको सबैभन्दा खतरनाक पहल त जम्भूकश्मीर प्रहरीको प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण हुनेछ। जसले आतंकवादसँग लड्न महत्वूर्ण भूमिका खेलेको छ।

यो कुनै योजनावद्द रुपमा उठाइएको कदम हुन सक्छ। एक स्तरमा त यो भाजपाको अनुच्छेदको ३७० लाई खारेज गर्ने वर्षेदेखि चल्दै आएको माग पुरा भयो। यसका साथै जेरुसलमलाई लिएर अमेरिकाको स्टैंडमा बदलाव आउनु तथा गोलान हाइट्सलाई इजराइलको भागका रुपमा मान्यता दियो। यसैबाट सरकार प्रेरित भएको हुन सक्छ ।