असफल हुँदै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम : अब के गर्लान् प्रधानमन्त्री ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले इतिहासकै ठूलो भनेर फुइँ लगाएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम करिब करिब असफल जस्तै भएको छ । 
कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तका बलात्कारी र हत्यारालाई कारबाही गर्न असफल भएको र सरकार हराएको भन्ने तथ्य सार्वजनिक भइरहेको बेला चोकचोकमा र पोलपोलमा प्रधानमन्त्रीको फोटो टाँसेर सरकार यही र यतै भएको देखाउन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तामझामका साथ सुरु गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले आफ्ना नातेदार मनोज पाण्डेलाई परिचालन गरेर काठमाडौंका  सडकमा ठूला ठूला बोर्ड समेत हाल्न लगाएका थिए । विष्णु रिमालले आफ्ना नातेदार समेत रहेका पाण्डेलाई यो कामका लागि मात्रै ६० करोड उपलब्ध गराएको बताइन्छ । तर सामाजिक सुरक्षा कोष भने यो कार्यक्रमका लागि ५५ लाख ९१ हजार खर्च भएको बताउँछ । 
सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीबाट कोषले मासिक एक प्रतिशत शुल्क उठाउने गरेको छ । सो रकम जम्मा हुँदै जाँदा हालसम्म २५ अर्ब जति जम्मा भएको छ । सोही रकममा आँखा लगाएर विष्णु रिमालहरुले प्रधानमन्त्रीको फोटो बेचेर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको चर्को प्रचार गरेका थिए । प्रचार र तामझाम भएपनि कार्यक्रम करिब करिब असफल जस्तै भएको छ ।
कार्यक्रम असफल बनाउन लाग्ने अरु कोही नभएर प्रधानमन्त्रीका नजिक रहेका विष्णु रिमालहरु नै लागेका छन् । देशभरका औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई  उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन उनै रिमालहरुले नै रोकेको एक उद्योगीले बताए । श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टसँग प्रधानमन्त्री र उनका नजिकका मान्छेको राम्रो सम्बन्ध छैन । प्रधानमन्त्री र मन्त्री विष्टबीच त मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा नै चर्काचर्की भएको थियो । 
माधव नेपाल समूहका मन्त्री विष्टलाई काम गर्न नदिने र हरेक  क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीका नजिकका मान्छेहरुले हस्तक्षेप गरेका छन् । मलेसिया प्रकरण त्यसैको उदाहरण हो । पछिल्लो पटक कतार भिसा सेन्टरको नाममा खोलिएको सिण्डिकेट पनि त्यसैको नमूना हो ।
ओलीका विश्वासपात्र समेत रहेका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले तालकुदार मन्त्रालय श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई कुनै पनि जानकारी नै नदिइ कतार भिसा सेन्टर खोल्ने अनुमति दिएका थिए । सो अनुमतिपछि त झन् मन्त्री विष्ट र ज्ञवालीको बीचमा समेत दरार पैदा भएको छ । गुल्मीमा समकालीन राजनीतिज्ञ भएका कारण पनि विगतदेखि नै उनीहरुबीच राम्रो सम्बन्ध छैन । दुवैलाई मन्त्री चाहिएको छ । तर आफ्नो काममा इमान्दार भएर लाग्ने विष्टलाई कसरी असफल बनाउने र सोही जगमा टेकेर उनको राजनीतिक भविष्य सिध्याउने भन्ने खेलमा ओली र उनका नजिकका मान्छेहरु नै लागेका कारण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम करिब करिब असफल नै भएको छ ।

सात महिनामा तीन हजार सूचीकृत
कार्यान्वयनको मिति नजिकिँदै गएपनि सरकारले सोचेजस्तो सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । कार्यक्रम सुरु भएको सात महिनामा तीन हजार रोजगारदाता संघसंस्थामात्रै कोषमा सूचीकृत भएका छन् । गत वर्ष मंसिर ६ गते उक्त कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो ।  सरकारले संकलन गरेको तथ्यांक अनुसार नेपालमा करिब नौ लाख संघसंस्थाले रोजगारी दिइरहेका छन् । 
जेठ समान्तसम्म जम्मा तीन हजार उद्योग, संघसंस्था तथा प्रतिष्ठान सूचीकृत भएका छन् । देशभर संचालित औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा संघसंस्थामध्ये तीन लाख ठूला तथा साना उद्योग हुन् भने वाँकी ६ लाख अन्य संघसंस्था रहेका छन् । हालसम्म सूचीकृत हुन आएका रोजगारदाता संघसंस्था तुलनात्मक रुपमा कम भएको कोषले स्वीकार गरेको छ ।
सरकारी योजना अनुसार यही असार मसान्तसम्म सबै रोजगारदाता तथा श्रमिकहरुले कोषमा सूचीकृत हुन निवेदन दिइसक्नु पर्नेछ । सरकारले ५५ लाख ९१ हजार खर्च गरेर तामझामका साथ सुरु गरेकोे योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले सोचेजस्तो सफलता हासिल गर्न नसकेपछि कोषमा सहभागिता बढाउन केही जनशक्ति परिचालन गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा लुट
सोही मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा समेत लुटपाट नै भएको छ । कार्यक्रमको मुख्य मर्मत बेरोजगारलाई कम्तीमा पनि ३० दिनको रोजगारी दिने भएपनि नाला सोहोर्न, झार उखेल्न तथा सामान्यभन्दा समान्य काम गर्न लगाएर राज्य कोषको दुरुपयोग गरिएको छ । रोजगार संयोजक नभएका कारण पनि धेरैजसो स्थानमा अनियमितता भएको पाइएको छ ।
विशेषगरी प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र समेत रहेका महेश बस्नेतको निर्वाचन क्षेत्र रहेको भक्तपुरमा सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम विवादमा परेको छ । विवादमा पार्न उनै बस्नेतहरुले काठमाडौँमा दुई वटा घर भएकालाई समेत बेरोजगारको सूचीमा राखेर काम गर्न लगाएको पाइएको छ । 
धेरैजसो जिल्लामा काम नै नमानिने र सामान्यभन्दा सामान्य काम समेत स्थानीय क्लबले गर्न सक्नेमा समेत सरकारी कोषको रकम खर्च गरिएको छ । बेरोजगारलाई रोजगारी दिने नाममा पूर्वएमालेका कार्यकर्तामात्रै परिचालन गरी वास्तविक बेरोजगारलाई समेट्नेतर्फ ध्यान दिइएको छैन । यसबाट कार्यक्रम समेत करिब असफल भएको र त्यसले अपेक्षित प्रतिफल दिन नसक्ने अवस्था आएको छ ।

ओली एण्ड सिण्डिकेट
देशबाट हरेक प्रकारको सिण्डिकेट हटाउने भनिएपनि प्रधानमन्त्री ओली निकटका मान्छेहरु नै सिण्डिकेट खडा गराउन उद्यत रहेको पाइन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो कतार भिसा सेन्टर । 
कतार भिसा सेन्टरको नाममा प्रधानमन्त्री नजिकका मान्छेलाई परिचालन गरेर अनियमितता गर्ने प्रयास गरिएको छ । श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई जानकारी नै नदिई परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको ठाडो तोकादेशमा उक्त भिसा सेन्टर खोलिएको हो । भिसा सेन्टर खोलाउन विष्णु रिमालहरुको सक्रियता रहेको पाइएको छ । 
उक्त सेन्टरको काम भनेको कतारमा रोजगारी गर्न चाहने नेपाली युवालाई खुलमखुल्ला अनियमितता गर्नु रहेको छ । जानकारहरुको अनुसार कतार जान चाहने युवाले थप १५ हजार बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर श्रम मन्त्रालयले भने परराष्ट्रको आदेशमा खोलिएको उक्त सेन्टर बारे परराष्ट्रमन्त्रीसँग नै बुझन् आग्रह ग¥यो । यस बारेमा जान्न पटकपटक परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई फोन सम्पर्क गर्दा उनी सम्पर्कमा नै आउन चाहेनन् ।