विश्व बैङ्कको प्रक्षेपण : नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत

काठमाडौँ । विश्व बैङ्कले नेपालको यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर सात दशमलव एक प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सेवा र कृषि क्षेत्रमा उत्साहजनक वृद्धि भएकाले उच्च वृद्धिको प्रक्षेपण गरिएको हो । 
विश्व बैङ्कका अनुसार सन् २०१९ मा सेवा र कृषि क्षेत्रमा भएको प्रगतिले नेपालको आर्थिक वृद्धि सात दशमलव एक प्रतिशत पुग्ने छ । सेवा क्षेत्रमा मात्र सात दशमल पाँच प्रतिशतसम्मको वृद्धि हुने बताएको छ । विशेषगरी पर्यटकको आवागमनमा भएको बढोत्तरी, होटल, रेष्टुराँजस्ता पूर्वाधारको क्षेत्रमा देखिएको सुधार र विप्रेषणका कारण उपभोक्ताको बढ्दो खर्च प्रवृत्ति जस्ता कारणले सेवा क्षेत्रमा उच्च वृद्धि देखिएको विश्व बैङ्कको निष्कर्ष छ ।
त्यसैगरी कृषि क्षेत्रमा अनुकूल मौसम, समयमा मल र बीउ उपलब्ध गराइनु, सिँचाइमा सुधार आदिले कृषि क्षेत्रलाई टेवा दिएका कारण कृषि उत्पादनमा सुधार आई उच्च आर्थिक वृद्धिमा सुधार भएको हो । त्यसैगरी ऊर्जा आपूर्तिमा भएको सुधारले उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पु¥याएको छ । धयचमि
यसअघि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा छ दशमलव नौ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा आठ प्रतिशतका आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राखिएको थियो भने संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आठ दशमलव पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ । 
विश्व बैङ्कद्वारा बिहीबार काठमाडौँमा सार्वजनिक गरेको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटमा उच्च आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरिएको हो । 
सो प्रतिवेदनमा नेपालले आफ्ना नागारिकलाई पूर्ण शिक्षा र स्वास्थ सेवा उपलब्ध गराउन सकेमा हालको कुल गार्हस्थ उत्पादन दोब्बर हुनसक्ने सम्भावना औँल्याएको छ । 
विश्व बैङ्कका अनुसार नेपाल कम आय भएको मुलुकबाट मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्नका लागि उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र त्यसका लागि राज्यले आफ्ना नागरिकहरुमाथिको लगानी बढाउँदै जानुपर्ने छ ।
त्यस्तै कृषि क्षेत्रमा विगत ३० वर्षको औसत वृद्धि तीन दशमलव एकभन्दा माथि उठेर पाँच प्रतिशतसम्म हुने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । किसानलाई मलखाद, बिउविजनको उपलब्धता, अनुकूल मौसमी अवस्था, सिँचाइका व्यवस्थामा भएको केही सुधारका कारण कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै औद्योगिकतर्फ विद्युत् आपूर्तिमा भएको सुधार, निजी क्षेत्रको लगानी बढेका कारण आठ दशमलव एक प्रतिशतसम्म बढोत्तरी हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री डा।युवराज खतिवडाले विश्व श्रम बजारमा नेपाली युवाको उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपालका बालबालिका र युवामा दिगो लगानी गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकता रहने बताउनुभयो । 
उहाँले त्यसका लागि थुप्रै नीतिगत सुधार गर्दै विदेशी लगानी आकर्षित गरेर लगानी र व्यवसायका क्षेत्र विकास गर्ने सुरुआत भइसकेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले हालै सार्वजनिक भएको बजेटमा पनि शिक्षा, स्वास्थ र खानेपानी क्षेत्रमा बढी ध्यान दिइएको र रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेर आफ्ना नागरिकको आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । 
सोही समारोहमा विश्व बैङ्कका वरिष्ठ अर्थविद् डा।केने इजेरमेनारीले नेपालका नागरिकहरुको उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न उनीहरूका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाउन सुझाउनुभयो । उहाँले सेवा पहुँचको असमानता अन्त्य गर्न, यसको प्रवाहमा सुधार गर्न र घरायसी जोखिम कम गर्न पनि सुझाव दिनुभएको छ । 
बिहीबारदेखि सुरु भएको भुटान नेपाल ह्युमन राइट्स क्यापिटल फोरममा नेपालको गरिबी अन्त्य गर्न र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि बालबालिका र युवामाथिको लगानी अभिवृद्धि गर्दै मानव पुँजी तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । 
प्रतिवेदनले मानव पुँजी निर्माणका लागि लगानी बढाउँदा व्यक्तिको आयआर्जनको क्षमता बढ्ने र यसले मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउने बताएको छ । प्रतिवेदमा भनिएको छ ,‘आजको अवस्थामा नेपालमा जन्मिएकी बालिकाको उत्पादकत्व क्षमता ४९ प्रतिशत मात्र छ । उनलाई पूर्ण शिक्षा र स्वस्थ्यमा लगानी गर्ने हो भने उनको उत्पादकत्व क्षमता दोब्बर हुने’ प्रतिवेदनमा दावी गरिएको छ । त्यस्तै नेपालका बालबालिकाको स्कुल जाने अवधिलाई एक वर्षमात्र बढाएमा उनीहरूको व्यक्तिगत आयमा आठ देखि १० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने उदाहरण प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ । न्यून पोषणको अवस्थाले सिकाइ क्षमता र उत्पादकत्वमा कमी आई कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ११ प्रतिशतसम्म कमी आउने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । प्रतिवेदनले बालविकासका क्षेत्रमा लगानी बढाउँदा उत्पादकत्व २५ प्रतिशतसम्म बढ्ने बताइएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।