जोशीको मुद्दाको मिसिल पाँच वर्षसम्म अदालत पुगेन

काठमाडौँ । नेपाली कांँग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीसहितलाई मुद्दा चलाउन अख्तियारले गरेको निर्णय र मिसिल १५ दिनभित्र पेस गर्न सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आदेश दिएको छ । पाँच वर्षसम्म पटक पटक ताकेता गर्दा पनि मिसिल प्राप्त नभएको भन्दै अदालतले सचिव र अन्य कर्मचारीसँग लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ । जवाफ र मिसिलसहित १५ दिनभित्र आफैँ अदालतमा उपस्थित हुन पनि सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । 
न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले न्याय सम्पादन प्रक्रियामा अख्तियारले अनावश्यक हैरानी पु¥याएको समेत आदेशमा उल्लेख छ । अदालतले जोशीसहित उनका साला ताराराज पाण्डेमाथि मुद्दा चलाउने निर्णयको मिसिल माग गरेको सर्वोच्चका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
अदालतले न्याय सम्पादन प्रक्रियामा अनावश्यक हैरानी सिर्जना गरेको र अवरोध समेत पैदा गरेकोले अख्तियारका सचिव तथा कर्मचारीलाई अदालतले कारबाही किन नगर्ने भन्दै लिखित जवाफ समेत माग गरेको हो । लिखित जवाफ नपरेमा वा जवाफ दिने समय नाघेमा मुद्दाको पेसी चढाउन पनि इजलासले आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘आयोग स्वयम्ले गरेको निर्णय, आयोगको आफ्नो काम कारबाही सम्बन्धी रजिस्टर लगायत अभिलेख पठाउन भनी २०७१ साल भाद्रदेखि हालसम्म पटक पटक अदालतबाट लेखी पठाउँदा अहिले करिब पाँच वर्षसम्म पनि आदेश बमोजिमको अभिलेख कागजात उपलब्ध नगराउनु आपत्तिजनक देखिन्छ । यसबाट न्याय निरुपणमा ढिलाइ भएको, न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध पैदा भएको तथा मुद्दाका पक्षलाई अनावश्यक हैरानी हुन पुगेको देखियो । यस प्रकारको प्रवृत्ति स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’
के हुन्छ सजाय ?
सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले मिसिल नपठाएको आरोपमा न्याय प्रशासन ऐनका दुईवटा दफा अख्तियारका सचिव र कर्मचारीका लागि आकर्षित गरेको छ । दफा १७ र ३४९२० अनुसार किन कारबाही नगर्ने आदेशमा भनिएको छ । दफा १७ अनुसार सचिवसहित कर्मचारीमाथि अदालतको अपहेलनामा कारबाही हुन सक्नेछ । जवाफ चित्त नबुझे इजलासले अपहेलनामा कारबाहीका लागि थप आदेश दिन सक्नेछ ।
यस्तै, दफा ३४९२० ले भने माग गरेका मिसिल तथा कागजात नपठाउँदा हुने सजायको व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफा अनुसार विभागीय प्रमुख तथा कर्मचारीलाई पटकैपिच्छे एक हजारदेखि दश हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 
यस्तो छ घटनाक्रम 
पूर्वमन्त्री जोशीलाई विशेष अदालतले २०६९ साउन १० गते भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो । विशेषले उहाँलाई डेढ वर्ष कैद तथा दुई करोड १६ लाख १४ हजार ३७६ रुपिया“ बिगो र सोही बमोजिमको जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो । अख्तियारले जोशीसँग तीन करोड ९३ लाख ६२ हजार ५७६ रुपियाँ गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको मागदाबी गरेको थियो । जोशीविरुद्ध मुद्दा चलाउने निर्णय अख्तियारले २०६० वैशाख २५ गते गरेको थियो ।
विशेषले दोषी ठहर गरेपछि जोशी र नेपाल सरकार दुबै पक्षले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए । पुनरावेदन परेपछि सर्वोच्चले मुद्दा चलाउने निर्णयको रजिस्टर र सक्कल मिसिल माग गरेको थियो । अदालतले २०७१ भदौ २९ गते आदेश गरेको थियो । आदेशको लामो समयसम्म जवाफ नपठाएको अख्तियारले २०७१ कात्तिक २ गते निर्णय सम्बन्धी कागजात अभिलेखमा नभेटिएको जवाफ पठाएको थियो । 
सर्वोच्चले पुनः २०७३ भदौ २० गते मिसिल ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको थियो । सोको जवाफ लेख्दै अख्तियारले असोज २ गते मिसिल खोजतलास भइरहेको पत्राचार गरेको थियो । त्यसयता कुनै पनि जवाफ प्राप्त भएको छैन । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।