बजेटको पुरातन प्रवृत्ति : आगामी वर्ष  १२% बजेट घाटा

काठमाडौँ । बजेट घाटा अस्वाभाविक रूपमा उच्च हुने गरी बजेट बनाउने प्रवृत्ति यो वर्ष पनि दोहोरिएको छ  । आगामी आर्थिक वर्षमा कुल ४ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ बजेट घाटा हुने अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख छ । यो चालू आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को १४ दशमलव २६ प्रतिशत हो ।

अर्थमन्त्रीले अपेक्षा गरेअनुरूप आगामी आर्थिक वर्षमा ८ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल भयो र मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशतमा कायम रह्यो भने पनि बजेट घाटा १२ दशमलव ४५ प्रतिशत हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५  प्रतिशतभन्दा बढी बजेट घाटा हुनुलाई राम्रो मानिँदैन । 

चालू आर्थिक वर्षको बजेटको सुरु विनियोजनमा पनि जिडिपीको १२ दशमलव २६ प्रतिशत घाटा देखाइएको छ । त्यस्तै, गत आर्थिक वर्ष ०७४र७५ मा जिडिपीको १५ दशमलव २४ प्रतिशत घाटा राखेर बजेट बनाइएको थियो । 

नेपालमा पहिले स्रोत नै नहेरी अस्वाभाविक रूपमा ठूलो बजेट बनाउने र त्यसका लागि जति स्रोत अपुग हुन्छ, त्यसलाई बजेट घाटाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रचलन विकृतिकै रूपमा विकास भएको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा। डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । ‘कुनै एक सरकारविशेषले होइन, विगतदेखि नै हरेक सरकारले यसरी अस्वाभाविक बजेट घाटा राखेर बजेट प्रस्तुत गर्छन्,’ डा। खनालले भने, ‘यसले मूल्यवृद्धिमा चाप मात्रै परेको छैन, वित्तीय अराजकता पनि फैलिएको  छ ।’ 

बजेट खर्च हुँदैन, अन्तिममा बचत हुन्छ 
सरकारले सुरुमा ठूलो आकारको बजेट बनाउन उच्च बजेट घाटा राखे पनि अन्तिममा खर्च गर्न नसकेर बचतमा परिणत हुने गरेको देखिन्छ । १२ प्रतिशत बजेट घाटा प्रस्तुत गरिएको चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामै  ३५ अर्ब ८६ करोड नाफा छ । गत आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा ४ खर्ब ६२  अर्ब घाटा हुने अनुमान गरिएकामा ७३ अर्ब ४३ करोड नाफा भएको देखिन्छ । खर्च गर्ने क्षमता अत्यन्तै कमजोर रहेका सरकारले बजेटको आकार ठूलो देखाउनकै लागि बजेट घाटाको आकार बढाउने गरेको यसले देखाउँछ । 

सधैँ बजेट धेरै, खर्च कम 
चालू आर्थिक वर्षमा १३  खर्ब १५ अर्बको बजेट विनियोजन गरिएकामा १२ खर्ब ७  अर्ब मात्रै खर्च हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । यो सुरु विनियोजनभन्दा करिब १० प्रतिशत कम हो । तर, आर्थिक वर्ष सकिन ४५ दिन बाँकी रहँदा अहिलेसम्म कुल खर्च जम्मा ५८ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ४४ प्रतिशत मात्रै भएकाले अनुमानअनुसार खर्च नहुने सम्भावना बढी छ । गत आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ७९ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरिए पनि १०  खर्ब ८५ अर्ब मात्रै खर्च भएको तथ्यांक महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले निकालेको छ । त्यसअघिको आर्थिक वर्ष ०७३र७४ मा सरकारले १० अर्ब ४९ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरे पनि वास्तविक खर्च भने जम्मा ८ खर्ब ३१ अर्ब मात्रै भएको थियो । 

अनावश्यक ठूलो बनाइन्छ बजेट
चालू आर्थिक वर्षको वास्तविक खर्चभन्दा २७ प्रतिशत ठूलो बजेट आगामी आर्थिक वर्षका लागि बनाइएको छ । बजेटको सामान्य सिद्धान्तअनुसार अघिल्लो वर्षको बजेटको तुलनामा पछिल्लो वर्षको बजेट १८ प्रतिशतसम्म ठूलो हुन सक्छ । विकसित मुलुकमा भने ५ देखि १० प्रतिशतको बजेट वृद्धिलाई उचित मानिन्छ । तर, नेपालमा ७५ प्रतिशतसम्म बजेट वृद्धि गर्ने गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७४र७५ को बजेट गत वर्षको वास्तविक बजेट (कुल खर्च)को तुलनामा ५४ प्रतिशतले ठूलो थियो । ०७३र७४ को वास्तविक खर्च ८ खर्ब ३१ अर्ब भएकामा त्यसभन्दा ४ खर्ब ४८ अर्ब रूपैयाँ बढाएर तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बजेट ल्याएका थिए । चालू  आर्थिक वर्षको बजेट भने गत वर्षको वास्तविक खर्चको तुलनामा २१ प्रतिशत मात्रै ठूलो छ । 

किन खर्च हुँदैन बजेट ?
आयोजना नै तय नगरी ठूलो रकम ऋण लिने घोषणा गर्दा ऋण नआउने र त्यसको असर खर्चमा पर्ने सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा। खनाल बताउँछन् । ‘ ऋण आउने त कुनै आयोजना वा खर्चमा टाइअप भएर हो । तर, आयोजनाविना नै ऋणको आकार बढाएपछि खर्च हुने कुरै भएन । त्यसो हुँदा बजेट विनियोजन र वास्तविक खर्चमा ठूलो खाडल देखिने गरेको छ,’ उनले भने । 

सरकारी निकायहरूको काम गर्ने क्षमता ह्रास भएर गएकाले बजेट खर्चको स्थिति निराशाजनक देखिएको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘पछिल्लो समय कुन अर्थमन्त्रीले कति ठूलो बजेट ल्यायो, उसको त्यति नै वाहवाही हुने स्थिति भएकाले बजेटको आकार अस्वाभाविक रूपमा बढ्यो,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, खर्च गर्ने क्षमता भने अत्यन्तै कमजोर छ ।’

मुलुकको आवश्यकताअनुरूप ठूला आयोजनामा पूर्ण तयारीसाथ बजेट विनियोजन हुनुको साटो राजनीतिक स्वार्थका आधारमा बजेट विनियोजन हुँदा खर्चमा समस्या हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा। शान्तराज सुवेदी बताउँछन् । ‘बजेट विनियोजन गरिसकेपछि आयोजना कहाँ रहेछ भनेर खोज्ने प्रचलन भएका कारण अपेक्षित रूपमा बजेट खर्च हुन सकेको छैन,’ उनले भने । 

 के हो बजेट घाटा ?
सरकारको राजस्वले धान्न नसक्ने खर्चको आकारलाई बजेट घाटा भनिन्छ । वैदेशिक अनुदान पनि पछि फिर्ता गर्नुनपर्ने भएकाले अनुदानलाई पनि राजस्वकै हिस्सा मानिन्छ । यी दुईबाहेक जति स्रोत अपुग हुन्छ, त्यो वैदेशिक र आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गरिन्छ । यसैलाई बजेट घाटा भन्ने गरिन्छ । विकासका काम गर्न राजस्व र अनुदानले मात्रै सम्भव नहुनाले ऋण उठाएरै विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा संसारभरिका सरकारले घाटाको बजेट बनाउने गर्छन् । तर, कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतभन्दा बढी घाटा हुने गरी बजेट बनाउनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो मानिँदैन । 

सरकारमा व्यावसायिक दक्षता अभावका कारण खर्च निराशाजनक स् सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्वअर्थमन्त्री
सरकारमा काम गर्ने व्यावसायिक दक्षताको अभाव भएका कारण खर्च निराशाजनक हुनेछ । सरकारी संयन्त्रको निर्णय क्षमतामा पनि ठूलो कमजोरी छ । कतिपय सन्दर्भमा कर्मचारीतन्त्रले निर्णय नै लिन डराउने प्रवृत्ति छ । कुनै कामको जिम्मेवारी दिइएको मानिसलाई त्यो काम नगरेबापत कारबाही नहुने भएकाले यस्तो भएको हो 

राजनीतिक स्वार्थका आधारमा बजेट विनियोजन हुँदा समस्या : शान्तराज सुवेदी, पूर्वअर्थसचिव

मुलुकको आवश्यकताअनुरूप ठूला आयोजनामा पूर्ण तयारीसाथ बजेट विनियोजन हुनुको साटो राजनीतिक स्वार्थका आधारमा गरिँदा खर्चमा समस्या हुने गरेको छ । बजेट विनियोजन गरिसकेपछि आयोजना कहाँ रहेछ भनेर खोज्ने प्रचलन भएका कारण अपेक्षित रूपमा बजेट खर्च हुन सकेको छैन । यो समाचार आजको नया पत्रिका दैनिकमा छ ।