सिक्टामा भ्रष्टाचारको सिलसिला, नियम मिचेर ठेकेदारलाई करोडौंका गाडी आयातमा भन्सार सहुलियत

काठमाडौं । गौरवको योजना मानिएको सिक्टा सिंचाइमा एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका पोल खुल्न थालेका छन् । यसले यो आयोजना राष्ट्रिय गौरव नभएर लज्जाको विषय बन्न पुगेको छ ।

ठेकेदार र आयोजनाका कर्मचारीको मिलेमतोमा एकपछि अर्को चरम भ्रष्टाचारका नमूनाहरु बाहिरिएका छन् । न्यून गुणस्तरीय निर्माणका कारण परीक्षणकै क्रममा पटकपट नहर भत्किएको विषय विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला सोही प्रकरणमा मुछिएको ठेकेदारलाई आयोजनाका उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा करोडौं रुपैयाँ मूल्य पर्ने गाडी आयातमा भन्सार सहुलियत दिएको खुलासा भएको छ ।

कमसल निर्माण संलग्न भएको पाइएपछि विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेको कालिका कन्स्ट्रक्सनकै साझेदारीमा निर्माण भइरहेको सिक्टाको पूर्वी नहरको ठेकेदारलाई आयोजनाले नियमविपरीत गाडी आयातमा सहुलियत उपलब्ध गराएको भेटिएको छ । सिक्टा सिंचाईका तत्कालीन र वाहालवाला अधिकारीले ठेकेदार कालिका/कुमार जेभीसँग मिलेमतो गरी ७४ ओटा टिपर, २५ ओटा एक्साभेटर र १४ ओटा इसुजु पिकअप गाडी आयातमा भन्सार छुट उपलब्ध गराइएको तथ्य फेला परेको हो ।

भन्सार छुटमा आयात गर्न अनुमति दिइएकामध्ये वीरगञ्ज नाकाबाटमात्रै ३९ ओटा टिपर र २ ओटा लक्जरियस गाडी भित्रिएका छन् । अन्य साधान अरु नाकाबाट भित्रिएको र केही आयात हुने प्रक्रियामै रहेको बताइएको छ । आयोजाको सिफारिसमा भन्सार विभागले १ प्रतिशत भन्सार महशुलमात्र लिएर आयात गर्न दिनेसम्बन्धमा मातहतका भन्सार कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरेको छ । सर्वसाधारणले भने गाडीमा सरकारलाई ३०० प्रतिशतसम्म कर तिर्नु पर्दछ । विदेशी सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाका लागिमात्रै यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउने नियम भए पनि आयोजनाका तत्कालिन कर्मचारीले ठेक्का सम्झौता नै संशोधन गरी ठेकेदारलाई मालामाल तुल्याएको पाइएको छ ।

गाडी र उपकरण आयातमा राजस्व छुट दिइएको ठेक्कामा यस्तो रकम ठेक्काको लागतमा घटाइन्छ । जसले गर्दा आयोजनाको खर्च कम हुन्छ । तर, यो ठेक्काको बोलपत्रमा यस्तो कुनै पनि कुरा उल्लेख छैन । ठेक्का सम्झौता संशोधन गरी ठेकेदारलाई करोडौं रुपैयाँ फाइदा पुग्ने प्रपञ्च मिलाइएको छ । ठेकेदारलाई फाइदा पु¥याएवापत आयोजना र विभागका अधिकारीहरुले मोटो रकम हात पारेको स्रोतको दाबी छ । ठेक्काको सुरु सम्झौता तत्कालिन आयोजना प्रमुख रमेश बस्नेतले गरेका थिए । त्यो सम्झौतामा सहुलियतमा गाडी ल्याउन दिने उल्लेख थिएन ।

रमेश बस्नेतको सरुवा भएपछि त्यहाँ पुगेका महेश्वर केसीले ठेक्का सम्झौता संशोधन गरी गाडी आयातमा भन्सार सहुलियत दिने चाँजोपाँजो मिलाइदिएका थिए । त्यसवापत केसीलाई ठेकेदारले मोटोे रकम बुझाएको बताइएको छ । सहुलियतमा ल्याइएका उपकरण र गाडी ठेकेदारले अन्य ठेक्कामा प्रयोग गरिरहेको बताइन्छ । सहुलियतमा उपकरणको दुरुपयोग गरेको पाइएपछि पुनः सरुवा भएर आएका बस्नेतले कडाइ गरेका थिए ।

उनले ठेकेदारले सहुलियत दुरुपयोग गरेको भन्दै सहुलियतमा गाडी ल्याउन दिन नहुने पत्र विभागमा पठाएका थिए । उनले ठेकेदार र विभागलाई यो दुरुपयोगमा बारेमा पत्राचार गरेपछि विभागले उनको त्यहाँबाट अन्तै सरुवा गरिदिएको थियो । यसबाट यो मिलेमतोमा आयोजनाको फिल्ड कार्यालयदेखि विभागसम्मकै साझेदारी रहेको आशंका गरिएको छ । बस्नेतको सरुवा भएपछि प्रमुखका रुपमा आएका कृष्ण नेपालले ठेकेदारलाई सहज हुने व्यवस्था मिलाइ दिएका छन् । ‘ठेकेदारले आयोजनाका गाडी र उपकरण अन्तै प्रयोग गरेको विषयमा सेचत गराइएको थियो । ठेकेदारले अरू काममा प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ,’ नेपालले भने ।

उनले सहुलियतमा गाडी ल्याउन दिने निर्णय आफ्नो कार्यकालमा नभएको, तर प्रक्रिया पु¥याएरै सहुलियत दिएको दाबी पनि गरे । ३ अर्ब ६ करोड ९८ लाख रुपैयाँको यो ठेक्का २८ महीनामा सक्ने गरी २०७४ साउनमा सम्झौता भएको थियो । यो वर्षको काक्तिकात्तिमसम्ममा काम सकिनुपर्नेमा अहिलेसम्म केवल १० प्रतिशतमात्र काम सकिएको बताइएको छ ।