गर्भपतन गर्नुपर्ने अवस्था आउनै दिनु हुँदैन

– डा. अरुणा उप्रेती
महिलाहरुमा आफ्नो शरीरमा आफ्नै अधिकार हुनुपर्छ भनेर म र मेरा साथीले १८ वर्ष पहिला पहल गरेका थियौ‍ँ । गर्भपतनले कानुनी मान्यता पनि पायो । त्यसको अर्थ थियो, अब महिलालाई नचाहिएको गर्भ फाल्नुपर्ने अवस्थामा सजिलो होस् । तर अहिले त्यही प्रकृया गलपासो बनेको छ । अहिले किशोरीहरुले जथाभावी गर्भपतनको बाटो रोजेका छन् ।

परिवार नियोजनका अरु अस्थायी साधनको प्रयोग नगरी गर्भपतनलाई नै सजिलो उपाय बनाएका छन् । त्यसले महिलाको स्वास्थ्यमा ठूलो समस्या ल्याउन सक्छ । गर्भपतन भैसकेपछि महिलाहरुमा शरीरमा आफ्नो अधिकार हुन्छ भन्ने बुझाउन सक्यौँ, तर आफ्नो शरीरप्रतिको जिम्मेवारी के हुन्छ भनेर बुझाउन नसकेको हो कि जस्तो लाग्दैछ । त्यसले कति असर गर्छ भन्ने कुरा बुझाउन सकेनौँ । गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिनु ठिक हो, तर गर्भपतनलाई जथाभावी प्रयोग गर्न दिनुहुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो ।

अर्को कुरा सरकारले गर्भपतनलाई जताततै सहज र सर्वसुलभ गरेका छौँ भनेको छ । त्यसमा सहजता भए पनि जथाभावी रुपमा गर्नु हुँदैन भनेर सरकारले भन्न सकेन । हामीहरु जस्तो डाक्टर नर्सहरुले पनि जनचेतना जगाउन सकेनौँ । अहिले जुन नौ हप्ताभन्दा कम उमेरको गर्भपतन गराउन विभिन्न खालको औषधिको सेवन गर्छन्, हो औषधिको सेवनले तुहिन्छ । तर यसले असर के गर्यो भन्दा किशोरीहरुले गर्भपतनको लागि सामान्य रुपमा लिन थाले । यो सामान्य नभएर जटिल रुपमा पुग्यो। औषधि पसलमा गएर सिधै मेरो आठ हप्ताको गर्भ छ भनेर औषधि खाने प्रवृत्ति धेरै बढ्दै गएको छ । तर कतिपयलाई थाहा नै हुँदैन कि आफ्नो गर्भ कति हप्ताको छ भनेर। यसले गर्दा उनीहरुमा समस्या बढेको छ।

१५, १६ वर्षका किशोरीको शरीर यौन सम्बन्ध राख्नको लागि उपयुत्त हुँदैन। त्यतिबेला कसैले सुझाव दिँदैन । आफ्नो शरीरमाथि आफ्नो अधिकार हुनु ठिक कुरा हो । तर त्यो शरीरप्रतिको जिम्मेवारी पनि त्यतिकै हुनुपर्छ भन्ने मार्गदर्शन घर तथा स्कुलमा हुँँदैन । अनि, जथाभावी रुपमा यौन सम्बन्ध राख्ने, गर्भपतन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । त्यसमाथि आकषर्क विज्ञापनले गर्दा पनि गर्भपतन बढेको छ। इमर्जेन्सी पिल्सको विज्ञापनले गर्भ रहे पनि केही हुन्न पिल्स छ भन्ने मानसिकता हुन्छ । तर त्यस्ता पिल्स बारम्बार चक्लेट जस्तै खाँदा हर्मोनल ब्यालेन्सलाई कति असर गर्छ भनेर थाहा हुँदैन ।

अहिले सरकारले २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन पाउने भनेर प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारमा राखेको छ भन्ने सुनेको छु। यदि त्यो हो भने सरासर गलत काम हो।गर्भपतनलाई मैले पापसँग जोडेको होइन, तर २८ हप्ता भनेको त झण्डै ७ महिना पुग्न लागेको हुन्छ, त्यो भनेको त पूर्ण बच्चा नै हुन्छ ।

म आफैं गर्भपतनको अधिकारका लागि लडेको मान्छे हूँ। तर यो नियमको विरोध म आफैं गर्छु । यस्तो व्यवस्था राख्नु हुँदैन। सबैभन्दा पहिला त किशोरीहरुमा चक्लेट जसरी खाने होइन, यसले यस्तो नकारात्मक असर गर्छ भनेर चेतना फैलाउन सक्नु पर्छ। सरकारले आर्कषक विज्ञापनलाई रोक्नुपर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने विज्ञापन भनेपछि सबैले साँचो हो भन्ने मानेका हुन्छन्, त्यसैले सरकारले यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

कहिलेकाहीँ गर्भपतनको औषधि खाँदाखाँदै पनि यदि तीन महिनाको गर्भ छ भने धेरै रगत बग्ने गर्छ। म आफैंले पनि यस्तो पीडा भोगेको छु । २५ वर्षअघि मलाई पनि गर्भपतन गराउने अवस्था आयो। एकजना डाक्टरले मेरो गर्भपतन गराइन्। त्यतिबेला गर्भपतन गर्न पाइने नियम थिएन, तर सुरक्षित रुपमा डाक्टरले मेरो गर्भपतन गराइन् । त्यो गर्भपतन गरेको दुई महिनासम्म पनि महिनावारी भएन। एक दिन सहनै नसक्नेगरी पेट दुख्यो। म बेहोस भएँ, अस्पताल लगियो । त्यसपछि थाहा भयो मेरो गर्भपतन गराएको बच्चा पाठेघर बाहिर बसेको रहेछ । त्यसैले गर्दा मेरो शरीरबाट दुई लिटर जति रगत बग्यो ।

म आफू डाक्टर भएको र समयमा नै अस्पताल पुगेको हुनाले बाँच्न सकें । यो त गर्भपतनको असरको कुरा भयो । ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने  गर्भपतन जथाभावी गर्नु हुँदैन । जथाभावी यौन सम्पर्क राख्दा नैतिकता अनौतिकता भन्दा पनि आफ्नो शरीरप्रतिको जिम्मेवारी बोध नगरेको हो ।

मैले नै आफ्ना दुई छोरीलाई बारम्बार सम्झाउने गर्छु । यस्तो अवस्थामा आफ्नो शरीरप्रतिको जिम्मेवारी बोध हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा गर्भपतन गराउन पर्‍याे भने कहिलेकाहीँ सुरक्षित रुपमा नै गरेको गर्भपतनले पनि ठूलो समस्या निम्त्याएको हुन्छ । त्यसैले म पहिले गर्भपतन गराउन पाउनुपर्छ भनेर लडें, तर अहिले भन्छु गर्भपतन गर्नुपर्ने अवस्था आउनै दिनु हुँदैन ।

सरकारले यति महिलाको सुरक्षित गर्भपतन गर्‍यो भन्छ, तर जथाभावी रुपमा प्रयोग गरिने औषधि तथा गर्भपतनले कति असर गर्छ भनेर बोलेको छैन । म आफू पनि डाक्टर भएर बाँचेको हो । म जस्तै पाठेघर बाहिर बच्चा बसेर जोखिम मोलेका धेरै छन् । त्यसैले गर्भपतनको अधिकार हुनुपर्छ, तर जथाभावी रुपमा गर्नु हुँदैन ।