भारतीय मन्त्री भन्छन्, ‘पञ्चेश्वरको विषयमा कुरै नगरौँ’

काठमाडौँ । नेपाल र भारत दुवैले निर्माण गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना । केही समय पहिले भारत भ्रमणमा गएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन समक्ष भारतका वरिष्ठ मन्त्री नितिन गडकरीले भने, ‘भारतसँग पनि पैसा छैन । नेपालसँग पनि छ जस्तो लाग्दैन । कि त तेस्रो पक्ष खोजेर लगानी गराऔं, होइन भने पञ्चेश्वरको विषयमा कुरै नगरौँ ।’

भारतीय मन्त्री गडकरीको यस्तो भनाइ आउनु र काठमाडौँमा भएको नेपाल भारतका उच्च अधिकारीको संयन्त्रको बैठकले रुपमा धेरै कुरा बताएपनि सारमा भने पुनः पञ्चेश्वर आयोजना अगाडि बढ्ने वा नबढ्ने भन्ने बारेमा कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन । भारतले शारदा व्यारेजबाट पानी लगेकै छ । उसलाई पानी चाहिएको हो, बिजुली होइन । त्यसैले त पञ्चेश्वर आयोजनाका बारेमा कुनै पनि प्रगति हुन सकेको छैन । 

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१४ मा गरेको पहिलो नेपाल भ्रमणका क्रममा भनेका थिए ‘म वाचा गर्छु, एक वर्षभित्र ५ हजार ६ सय मेगावाटको पञ्चेश्वर आयोजनाको काम सुरु हुनेछ । यसबाट नेपालको कति ठूलो सेवा हुनेछ भनेर तपाईंले कल्पना पनि गर्न सक्नु हुन्न । नेपालसँग अहिले जति बिजुली छ, त्यसको ५ गुणा बढी विद्युत उत्पादन हुन सक्छ । त्यो सानो कुरा होइन ।’

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलो नेपाल भ्रमणका क्रममा २०७१ साल साउन १८ गते संसद्मा सम्बोधन गर्दै बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाका बारेमा धारणा राखेका थिए । लामो समयसम्म निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको र दुई देशबीचको ऊर्जा सम्बन्धका लागि पनि महत्वाकांक्षी आयोजनाका रूपमा लिइएको पञ्चेश्वरलाई ५ वर्षभित्रै बनाउने भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सहजै घोषणा गरेपछि उक्त घोषणाको सम्मानमा नेपालका सांसदहरूले पिटेको तालीले संसद लामो समयसम्म गुञ्जायमान भएको थियो । तर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको घोषणा अहिले आएर हावादारी साबित भएको छ । 

अहिलेसम्म न त आयोजनाको डिपिआर बन्यो, न त आयोजनाबारे नेपाल र भारतबीच रहेको विमति नै हट्यो । आयोजना राजनीतिक नेतृत्वलाई भाषण गर्ने उपयुक्त विषय बन्यो भने कर्मचारीलाई देश विदेश घुम्ने उपयुक्त अवसर । नेपालको पहिलो भ्रमणमा मोदीले पञ्चेश्वरको बारेमा भने पनि दोस्रो र तेस्रो भ्रमणमा केही पनि बताएनन् । उनले सुरुमा भारतले ७० प्रतिशत र नेपालले ३० प्रतिशत लगानी गर्ने कुरा गरेका थिए । तर उनको कुरा पनि भनेकै भरमा सकिएको छ । त्यसमा कुनै पनि प्रगति भएको छैन । 

पञ्चेश्वर परियोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत र पानीको समान उपभोग र सोही आधारमा लगानी गर्ने विषय दुई देशबीचको सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा हो । भारतले तल्लो शारदा नहरमा उसले उपभोग गरिरहेको पानीलाई घटाएर मात्र बाँकी पानी आधा–आधा गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ भने नेपालले त्यसलाई स्वीकारेको छैन । महाकाली सन्धि अनुसार दुई देशले बराबर विद्युत उपभोग गर्न पाउँछन् भने भारतको त्यसमा खासै ठूलो असहमति पनि छैन । तर पानी आधा–आधा गर्ने विषयलाई भने भारतले ठाडै अस्वीकार गर्दै आएको छ । 

नेपालमा कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्र सिँचाइ सुविधा पाउने भए पनि भारतमा करिब १७ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । सोही कारण नेपालले तल्लो शारदाको अतिरिक्त सहुलियत चाहिने तथा भारतले बढी प्रयोग गर्ने पानीको क्षतिपूर्ति आफूले पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । भारतले महाकाली सन्धि अनुसार बराबर लगानी गर्नुपर्ने अडान छाडेको छैन ।

२०५२ साल माघ १५ गते नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धि नै विवादमा परेपछि उक्त सन्धिभित्रको विषय पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढ्न नसक्नुको प्रमुख कारण मानिँदै आएको छ । परियोजना निर्माणका लागि प्राधिकरण गठन गर्ने र उत्पादन क्षमता निर्धारण गर्नेबाहेक अन्य विषयमा काम हुन सकेको छैन । उल्टै भारतले महाकाली सन्धि अनुसार नै लगानी आधा आधा गर्ने गरी धारणा राखेको बताइन्छ । भारतीय मन्त्री गडकरीको भनाईलाई नै भारत सरकारको आधिकारिक धारणा मान्ने हो भने पञ्चेश्वरमा भारतको चासो देखिएको छैन । 

करिब ५ खर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जलविद्युतमा मात्र लगानी रहने छ । नेपालले जलविद्युतमा हुने लगानीको ३७ दशमलव ५ प्रतिशतमात्र लगानी गर्ने प्रस्ताव गर्दै आएको छ भने भारतले त्यसलाई स्वीकारेको छैन, छलफलमा सहभागी जल तथा ऊर्जा आयोगका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘भारतले बाहिर सबै कुरा हुन्छ मात्रै भन्छ, जब कार्यान्वयन गर्ने अवस्था आउँछ, ऊ कार्यान्वयनको लागि तयार हुँदैन । पञ्चेश्वरमा भएको पनि यही हो । उसले कुनै पनि कुरा हुँदैन र गर्दिन भन्दैन, तर केही पनि गर्दैन ।’ 

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)लाई अन्तिम रुप दिन भन्दै २०७३ साल भदौ ५ गतेदेखि तीन दिनसम्म काठमाडौंमा र भदौ २१ गतेदेखि २ दिनसम्म नयाँ दिल्लीमा विज्ञ समूहको बैठक बसेको थियो । ती बैठकबाट टुंगो लगाइएका विषयमा हस्ताक्षर भने भएको थिएन । लाभका आधारमा लगानी र भारतले बढी उपभोग गर्ने पानीको नेपालले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने विषय नै दोस्रो बैठकमा हस्ताक्षर हुन नसक्नुको प्रमुख कारण थियो । 

२०७४ साल भदौको पहिलो साता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको क्रममा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डिपिआरलाई एक महिनाभित्र अन्तिम रुप दिन दुवै देश राजी भएका थिए, तर कार्यान्वयन हुन सकेन । २०७१ साउनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका महत्वपूर्ण १० वटा सम्झौतामध्ये पञ्चेश्वर आयोजनालाई अघि बढाउने पनि एक थियो । 

नेपालको ३ हजार ८ सय ५० हेक्टर जमिन र भारतको ९ हजार ५ सय ५० हेक्टरमा बन्ने आयोजना सुरु गर्ने भन्न थालेको नै २४ वर्ष भयो । भारतले विद्युतका लागि नभई पानी प्रयोगका लागि पञ्चेश्वरबाट लाभ लिन खोजेको विषय कसैबाट लुक्न सकेको छैन । शारदा ब्यारेजमार्फत नेपालले पाइरहेको न्यून लाभ र भारतले पानीको भोगचलन वर्तमान अवस्थामा पनि पाउनुपर्ने गरी अग्राधिकारका विषयमा बेला–बेलामा विवाद पनि हुने गरेको छ । 

नेपाल भारतबीच भएको महाकाली सन्धिमा ६ महिनाभित्र डिपिआर तयार गर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौता बमोजिम आयोजनाको विद्युत उत्पादन क्षमता ६ हजार ४ सय ८० मेगावाटको रहने र डिपिआर तयार गर्न भारतीय सरकारी कम्पनी वापकोसलाई जिम्मा लगाइएको थियो । तर, डीपीआर तयार पार्न नै वापकोसलाई २२ वर्ष लाग्यो । सन् १९९५ मा १७ वर्षसम्मको हाइड्रोलोजिकल डाटा सिरिजको विश्लेषणपछि प्रस्तावित डीपीआरमा ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट जडित क्षमता र ९ सय ७० मेगावाट फर्म पावर रहेको थियो । 

महाकाली सन्धि विवादमा आएपछि लामो समयसम्म पनि अगाडि बढ्न नसकेको आयोजना कार्यान्वयनको लागि दुवै देशबाट सकारात्मक पहल हुन सकेको थिएन । त्यसकारण यो विषय कर्मचारी तहबाट पनि राजनीतिक तहबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुग्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।