Safal Khabar - एनसेल बमकाण्ड, विप्लव र सामाधानको उपाय
मङ्गलबार, ०७ साउन २०७६ (Tuesday, 23 July, 2019)
एनसेल बमकाण्ड, विप्लव र सामाधानको उपाय
बुधबार, १५ फागुन २०७५, ०८ : २६
एनसेल बमकाण्ड, विप्लव र सामाधानको उपाय

बाबुराम भुसाल

घटना चित्र
शुक्रबार बेलुका ८ बजे ललितपुरको नख्खु स्थित एनसेलको मुख्यालयमा शक्तिशाली बम विस्फोट भयो । उक्त बम काण्डमा परि एक जनाको मृत्यु भयो भने अन्य दुईजना गम्भीर घाईते छन् । घटनाको दुई दिनपछि विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले घटनाको जिम्मेवारी लियो । उक्त पार्टीले तीन बर्ष अघि देखि नै एनसेलका दर्जनौ टावरहरुमा आक्रमण गर्दै आएको छ । अजियटा कम्पनीद्वारा सञ्चालित एनसेलले नेपाल सरकारलाई तिर्नु पर्ने ७३ अर्ब लाभकर ठगी गरेकोले उ नेपालमा धेरै बदनाम भएको सन्दर्भमा सरकारमाथि पनि एनसेलबाट कर असुल्न नसकेकोमा सरकारको नियत र शुसानमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । एनसेल र सरकारमाथि प्रश्न उठेको सन्दर्भमा विप्लवको पार्टीले बम आक्रमण गरेपछि आम जनतामा सकारात्मक प्रभाव परेको बुझाई छ भने नख्खु बम आक्रमणमा एक जनाको जना जानु र अरु घाईते हुनुले सबैलाई अत्यन्तै दुखी बनाएको छ ।
यो घटनाले नेपालको अबको राजनीति कता जाँदै छ भन्ने विषयमा गरम बहस पैदा गरेको छ । शान्ति प्रक्रियासँग असन्तुष्ट हुँदै विद्रोहको बाटो रोजेको विप्लव नेकपाले घटनाको जिम्मा लिएपछि विद्रोही नेकपाको अबको बाटो र सरकारका सम्भावित एक्सनका बिषयमा नयाँ प्रश्हरु पैदा भएका छन् ।

माओ दिवसमा प्रस्ताव
मिति २०७१ साल पुस ११ गते माओ दिवसको अवसरमा खुला मञ्चमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा बोल्दै तत्कालीन् नेकपा माओवादीका संयोजक रहेका विप्लवले तीन मुख्य पार्टी कांग्रेस, एमाले र तत्कालीन एकीकृत माओवादी र सरकारलाई चेतावनी दिए । उनले भने, यदी सरकार र शान्ति सम्झौताका साझेदार एमाले र कांग्रेसले जनयुद्धका मुद्दाहरुलाई शान्तिपूर्ण ढंगबाट सहमतिमै समाधान नगरे त्यसले देशमा संकट निम्त्याउने छ । हामी अहिले पनि देशमा युद्धको बाटो रोज्न चाहदैनौ । हामी हतियार छाडेर रोल्पाबाट काठमाडौं सहकार्य गर्न आएका हौ । आज एमाले, कांग्रेस र माओवादीका नेताहरुलाई आग्रह गर्दछौँ , सहकार्य गरौँ । तपाईहरुले हाम्रो यो प्रस्तावलाई वेवास्ता गर्नु हुन्छ भने त्यो तपाईहरुको गम्भीर भुल हुने छ । यो हाम्रो अन्तिम अनुरोध हो, सहकार्य गरेर अगाडि बढौँ । हामी तयार छौ । यो तपाईहरुलाई अन्तिम अवसर पनि हो । तर त्यति बेलाको विप्लवको आग्रहलाई तत्कालीन एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेसका सभापति शुशिल कोईरालाले खासै महत्व दिएनन्, बेवास्ता गरे ।

विप्लवको तयारी
नेपाल कम्युनिस्ट पाटीृका महासचिव विप्लव तत्कालीन माओवादीका जनयुद्धका डिभिजन कमिसार थिए । जनयुद्धले १२ बुँदे सहमति हुँदै शान्ति प्रक्रियाको बाटो समातेपछि उनी पार्टी भित्र जनयुद्धका एजेण्डाका पक्षमा खरो बहस गर्दै आएका थिए । वि। स। २०६९ सालमा मोहन वैद्यको नेतृत्वमा पार्टी विभाजन भएपछि उनले त्यहाँपनि कडा लाईन समातेका थिए । वैद्य नेतृत्वको पार्टी बनेको दुई बर्ष नवित्दै उनले आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी विभाजन गरे । नेपालमा क्रान्ति सम्पन्न नभएको र प्रचण्ड बाबुरामले आत्मसर्मपण गरेर जनयुद्धको विरासतलाई धुलोमा मिलाएको उनको निश्कर्ष छ । यो निश्कर्ष सहित नयाँ पार्टी बनाएर २०७३ फागुनमा सम्पन्न नेकपा ९माओवादी० को आठौँ महाधिबेशनबाट एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा सर्वसम्मत तरिकाले पारित गरे र पार्टीको नाम परिवर्तन गरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राखे ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपाले वर्तमान संविधानलाई अस्वीकार गरेको छ । उसले संसदीय व्यवस्थालाई खारेज गर्ने माग राख्दै वैज्ञानिक समाजवादलाई आफ्नो राजनीतिक कार्यक्रम बनाएको छ । अहिले देशैभरी राजनीतिक अभियानमा खटेको उक्त पार्टीका दुई हजार बढी सक्रिय कार्यकर्ता अन्तरजिल्ला दौडाहामा छन् । एक महिना अघि विप्लवले जनताको जनमुक्ति सेनाको अवधारणा र संरचना समेत बनिसकेको कुरा बताएका थिए । उक्त पार्टीले जनपरिषद्को नाममा समानान्तर सरकार चलाएको छ । उसले जनप्रतिनिधि सभा र न्यायलयको संरचना समेत बनाएको छ । उक्त जनपरिषदको नाम बाट सो पार्टीले विभिन्न ठाउँमा जग्गा कब्जा, सुकुम्बासी क्षेत्रको आन्दोलन, कालोमोसो दल्ने, चुडामणी शर्माको घर तोडफोड गर्ने जस्ता एक्सन गर्दै आएको छ ।
सो पार्टीले नेपालको संविधान२०७२ लाई जलाएको थियो । त्यस्तै सोही संविधानबाट निर्देशित स्थानीय, प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको चुनावलाई बहिस्कार गरेको थियो । चुनाव बहिस्कारका क्रममा तीन जना कार्यकर्ताको मृत्यु भयो । त्यस्तै सरकारको तर्फसत्ताका सबै अंग र संरचना विकास गर्नका साथै निरन्तर संघर्षमा गईहनुले के प्रमाणित गर्छ भने विप्लव पछाडि फर्कने मुडमा छैनन् । विप्लव करिब डेढ बषैदेखि भूमिगत रहेका छन् । त्यस्तै स्थायी कमिटीदेखि केन्द्रीय तहका धेरै नेता अर्धभूमिगत आवस्थामा छन् । विप्लवको पार्टीका सबै आयाम र गतिविधिलाई गहिरोसँग केलाउँदा उक्तपार्टी युद्धमा जाने तयारी गरिरहेकोचित्र बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।

सरकारको मनस्थिति
मिति २०५२ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छँदा तत्कालीन माओवादीका नेता डा। बाबुराम भट्टराईले ४१ सुत्रीय माग राखेर देउवालाई बुझाए । तर देउवाले त्यती बेला ती मागलाई खिसीट्युरीमा उडाई दिए र दमन गरेर सिध्याउने कडा नीति लिए । परिणम स्वरुप नेपालमा दश बर्ष भीषण युद्ध भयो । लगभग १५ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए । इतिहास बनिसकेको यो परिघटनाले के सिद्ध गर्छ भने कुनै पनि राजनीतिक शक्तिलाई उपेक्षा र दमन गरेर समाधान गर्न खोज्दा प्रत्युउत्पादक बन्न जान्छ ।
विप्लवले २०७१ सालमा खुलामञ्चबाट बोलेको शान्तिपूर्ण सामाधानको प्रस्तावलाई सरकार र ठूला पार्टीले साकारात्मक रुपले लिनु पथ्र्यो । त्यसो त अझैपनि धेरै ढिला भैसकेको छैन । तर यहा निर गम्भीर कुरा के छ भने, विद्रोही नेकपाका माग र आन्दोलनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उट्पट्याङ कर्मको रुपमा टिप्पणी गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री पदमा आसिन ब्याक्तिले मुलुकका सबै शक्ति र समस्याहरु प्रति गम्भीरता देखाउनु पर्दछ जबकी ओली त्यस्तो मुडमा देखिदैनन् । उनमा पनि २०५१ सालका शेरबहादुर देउवामा जस्तै दम्भ देखिएको छ । यो चिन्ताको बिषय हो ।

प्रचण्डको भूमिका
सैद्धान्तिक रुपले विप्लवको उदयका अनेक दार्शनिक कारणहरु होलान् तर प्राविधिक रुपमा उनी जनयुद्धका उत्पादन हुन् । उनी त्यही बाटोमा छन् जुन बाटोमा २०५२ देखि २०६२ सम्म प्रचण्ड थिए । यद्धपी प्रचण्ड फेरिएर संशोधनवादको नयाँ भर्सनमा एकाकार भए । तर उनी शान्ति प्रक्रियाको मुख्य पार्टनर भएकाले विप्लव उत्पादन गर्नुमा र सामाधानको खोजी गर्नुमा प्रचण्डको बोल्ड भूमिका हुनु पर्दछ । तथापी, वर्तमानको बिडम्बना के छ भने, प्रचण्ड विप्लवसँग कुराकानी गर्न त के उनको बारेमा प्रश्न सुन्न पनि चाहदैनन् । उनको तर्क र ईच्छा यो देशमा अर्को प्रचण्ड नबनोस् भन्ने हुन सक्छ । समाज विज्ञानलाई गतिमा बुझ्ने प्रचण्ड अव समाज राजनीतिमा गति छ भन्ने तथ्य बुझ्न अलमल गरिरहेका छन् । कारण हुन सक्छ प्रतिष्ठाको मर्म ।
यता नेपाली कांगेसले सदन र सडकमा ब्यग्र असन्तुष्टि पोखिरहेको छ । आजको कांग्रेस साना तिन घटना र मुद्दाहरुमा मात्र अल्झिरहेको छ । मुलकलाई निकास दिने वैज्ञानिक विकल्पको अविष्कार गर्न सकेको छैन । अस्ति मात्रै कांग्रेस नेता विजय कुमार गच्छदारले सरकारले विप्लवसँग वार्तागर्नु पर्ने माग राखे तर यो विषय भने गम्भीर नै छ ।

समाधानको उपाय के हुन सक्छ र ?
घटना चाहे एनसेलमा ब्यक्त होस् वा चुनाव बहिस्कार र हिंसात्मक गतिविधिका रुपमा अभिब्यक्त होस्, विप्लव समस्याको कारण दश बर्षे जनयुद्धको अपरिपक्व र प्रविधिक सामाधान खोजिनु मुख्य कारण हो । जनयुद्ध एउटा विज्ञान र युगान्तकारी विकास भईसकेको छ । त्यसलाई बुझ्ने र ब्यवाहार गर्ने सन्दर्भमा २०६३ यताका सरकार र ठूला पार्टी चुक्दै आएका छन् । अंक गणितीय हिसाबले प्रचण्ड र लालध्वजका साथमा धेरै मान्छे देखिए होलान् तर विद्रोही कित्ताका मोहन वैद्य र गोपाल किरातीले नेतृत्व गरेका शक्तिहरुसँग ठूलो पैमानामा जनयुद्धको विरासत छ । ती शक्तिभित्र सत्तापक्षीहरुले ठूलो अन्याय गरेको बुझाई छ । यही बुझाईको विकसित रुप अर्को युद्ध हुन सक्छ । हाल शासनमा रहेको दुई तिहाईको सरकारले विद्रोही शक्तिहरुसँग खुल्ला दिलले वार्ता गर्नुपर्दछ । इगो र घमण्डको भावबाट छुच्चा र निकृष्ठ टिका टिप्पणी गर्नु हुँदैन । सत्तारुढ दलका शक्तिशाली अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भएकाले केपी शर्मा ओली बढी जिम्मेवार बन्नु पर्छ । त्यस्तै विप्लवलाइ धेरै बुझेका र जनयुद्धको जहाज हाकेका नेता हुनु र सत्तारुढ दलको अध्यक्ष हुनुका नाताले प्रचण्डले विप्लवलाई गम्भीरु रुपमा लिनुपर्दछ । मुलुक फेरी पनि युद्ध र विनासतर्फ प्रेरित नहोस् भन्ने विषयमा विप्लव पनि जिम्मेवार बन्नु पर्दछ । विगतमा जसरी १५ हजार बढी मानिसको सहादत भयो, त्यबाट सबैले पाठ सिक्नु जरुरी छ । कुनै पनि युद्ध र संघर्षको निकास बिन्दु वार्ता हो । त्यसैले वार्ताबाट सामाधान गरिनु पर्दछ ।
(लेखक क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन नेपालका महासचिव हुन्)

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस