नेपाली संघीयता र सूचनाको हक

- धर्मेन्द्र झा
केन्द्रीय सरकारको शक्ति र जिम्मेवारीलाई प्रदेश वा स्थानीयस्तरमा बाँडने पद्धति अथवा राज्यसत्ताका अधिकार र दायित्वहरु केन्द्रमा नथुपारी संघ र एकाईमा बाँड्नु संघीय शासन व्यवस्था हो । सामान्यतया संघीयता भन्नाले एउटै राजनीतिक व्यवस्थामा अनेक तहका सरकार भन्ने बुझिन्छ । नेपाली शब्दकोशले संघीय भन्नाले ‘प्रजातान्त्रिक पद्धति, परराष्ट्र नीति, रक्षा, मौद्रिक व्यवस्था आदि समान उपयोगका प्रमुख विषयहरु केन्द्रीय सत्तामा राखी अन्य कुरामा स्वायत्त शासनको अधिकार प्रयोग गर्ने राज्यको संगठन वा इकाइ हो’ भनी अथ्र्याएको छ । सामान्य बुझाई र शाब्दिक अर्थका आधारमा संघीयतालाई शासकीय क्रियाकलापमा अधिकांश जनतालाई सहभागी गराउने राजनीतिक प्रक्रियाका रुपमा पनि परिभाषित गर्न सकिन्छ । वास्तवमा बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक समाजको हक, हित र अधिकारको संरक्षण र सीमान्तकृत समूहहरुलाई सशक्तीकरण गर्ने शासन प्रणाली नै संघीयता हो ।

फ्रान्सेली विद्वान जोहान्स अल्थुसिर्यस (जोहानेस) ले सन् १६०३ मा आफ्नो शहर इमडेनलाई फ्रान्सबाट स्वतन्त्र राख्न, जनताले आफ्नो आवश्यकता पहिचान गरी समाधान गर्न, आरामदायी जीवनयापन गर्न, आफ्ना साधनस्रोतको स्वतन्त्ररुपले परिचालन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा ल्याएका थिए । कालान्तरमा यही अवधारणाले संघीय स्वरुपको सिर्जना भएको मानिन्छ । व्यवहारमा संघीयताका विश्वमा अनेक उदाहरण दिन सकिए पनि सैद्धान्तिकरुपमा भने जोहानेसको यही अवधारणालाई आधुनिक विश्वमा संघीयताको प्रारम्भिक अवधारणाका रुपमा स्वीकार गर्ने गरेको पाइन्छ । यसअघि भारत वर्षमा वैशालीको वज्जी संघ र प्राचीन मिथिलाको सम्बन्धलाई संघीयताको विकासक्रमसँग जोडेर अध्ययन गर्न सकिन्छ,, जो कम्तिमा पाँच हजार वर्ष पुरानो दृष्टान्त हो ।
 
समग्रमा विद्वानहरु एउटै भूगोल र एउटै जनतालाई फरकफरक बिषयमा भिन्नभिन्न तहका सरकारले शासन गर्ने व्यवस्था नै संघीय व्यवस्था हो भन्नेमा सहमत देखिएका छन् । संक्षेपमा भन्नुपर्दा संघीयतामा, कमसेकम दुई तहको सरकार, प्रत्येक तह आफ्ना नागरिकहरुप्रति प्रत्यक्षरुपमा उत्तरदायी र प्रत्येक तहहरु स्वशासित र स्वायत्त हुने अपेक्षा गरिन्छ ।

हाल संसारका करीव १५० देशमा एकात्मक शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा रहेको पृष्ठभूमिमा २७ देशमा संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेको दावी गरिन्छ । विश्वमा आर्थिकरुपले समृद्ध र भूगोलका दृष्टिले पनि ठूला मानिने केही देशहरुमा संघीय शासन व्यवस्था छैन । युगाण्डा र क्यामरुन संघीयताबाट एकात्मक शासनतर्फ फर्केका छन् । तर अर्को यथार्थ के हो भने संख्यात्मकरुपमा संघीयता भएका देशको उपस्थिति कम रहे पनि भूगोल र जनसंख्याका दृष्टिले २७ को संख्याले करिव आधा विश्वको प्रतिनिधित्व गर्दछ । यो तथ्यले संघीयताका लागि भूगोल अथवा आर्थिक समृद्धि मानक हुँदो रहेनछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।  संघीयताका लागि त सम्बन्धित देशको तत्कालीन आबश्यकता नै महत्वपूर्ण कुरा हुने रहेछ भन्न सकिन्छ । माथि चर्चा गरिसकियो, संघीयताको सम्बन्ध तल्लो तहसम्म अधिकारको निक्षेपणसँग छ । यस लेखमा जनताको सुसूचित हुने अधिकारको निक्षेपणका सन्दर्भमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
 
नेपालमा सूचनाको हक लागू भएको करिव ११ वर्ष भइसकेको छ । तत्कालीन संसद्बाट २०६४ साल साउन ५ गते जारी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन सोही वर्षको भदौ ३ गतेदेखि लागू भएको घोषणा गरिएको थियो । यसबीचमा यो अधिकार प्रचलनका सम्बन्धमा यथेष्ट काम भएका छन् । अभियानले राम्रै गति प्राप्त गरेको देखिए पनि कार्यान्वयनको अवस्था भने अझै पनि सन्तोषजनक छैन । आयोगमा परेका उजुरी र पुनरावेदनका संख्याका आधारमा मात्र सूचनाको मागसम्बन्धी समग्र आँकलन गर्नु उचित हुँदैन तर हक प्रयोगबारे जनताको चेतनाको अवस्थाको मूल्यांकन गर्न भने यस्ता आधार आवश्यक हुन्छन् । आज पनि गा्रमीण नेपालीमात्र होइन सहरिया सम्भ्रान्तका बीचमा पनि यो ऐनले प्रवेश पाउन सकेको छैन अर्थात् आमजनतामा यसबारे समुचित जानकारी छैन । आगामी दिनमा यस अवस्थामा परिवर्तन अपरिहार्य छ ।
 
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनको सन्दर्भले सुशासन र लोकतन्त्रको भावनालाई बल पुर्याउँछ । यो ऐन जति सशक्त ढंगले लागू हुन्छ, सुशासन त्यति नै सुदृढ हुने अपेक्षा गरिन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालमा अहिलेसम्म सूचनाको हकसम्बन्धीे ऐन प्रभावकारी ढंगले लागू हुन सकेको छैन । यसको सोझो प्रभाव सुशासनमाथि परिरहेको छ । दुःखद कुरा, लागू नगर्ने दिशामा सरकार र सार्वजनिक निकायहरु नै अग्रसर छन् । देशमा नयाँ संविधान आएपछिका दिनमा व्यवस्थामा परिवर्तन आएको छ । संविधान जारीसँगै यो कार्यान्वयनको चरणमा छ । संविधान सार्वजनिक भएसँगै देश औपचारिकरुपमा संघीयतामा प्रवेश गरेको छ । संविधानले देशमा सातवटा प्रदेशको व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ हो, देशमा अब केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा शासन सञ्चालन हुनेछ । संविधानको यो व्यवस्थासँगै सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनलगायत देशका अन्य कानुन कसरी लागू हुने भन्ने बहसको अवस्था सिर्जना भएको छ । यही अवस्थालाई दृष्टिगत गरी थुप्रै नयाँ कानुनको तर्जुमासँगै विद्यमान अनेकौं कानुन संशोधनका चरणमा छन् । यसै सन्दर्भमा सूचनाको हकसम्बन्धी विद्यमान कानुनबारे पनि नयाँ ढंगले बहस हुनुमात्र आवश्यक छैन बरु परिवर्तित परिवेशमा सूचनाको हक कसरी सुनिश्चित हुनेछ भन्नेबारे पनि छलफल चल्नु÷चलाइनु आवश्यक छ । पछिल्लो समयमा नेपालका सरकारहरु जनताको सुसूचित हुने हकप्रति संवेदनशील देखिएका छैनन् । कहाँसम्म भने संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थापना भएका प्रदेश सरकारहरु पनि जनताको सूचनाको हकप्रति गम्भीर हुन सकेनन् । यसबीचमा तीन, चार (गण्डकी) र पाँचले सूचना र सञ्चार नीति तर्जुमाको प्रयत्न गरेका छन् तर पत्रकारिता कर्म तथा जनताको सुसूचति हुने हकप्रति खासै उदार देखिएका र्छैनन् ।
 
नेपालका विद्यमान कानुनहरुको विश्लेषणका आधारमा जानकारहरुका अनुसार सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन यस्तो कानुन हो जो जनता स्वयंकै क्रियाशीलताका आधारमा लागू हुन्छ अर्थात जनता स्वयंले लागू गर्ने हैसियत राख्दछन् । यो ऐनमा सूचना माग गर्ने र प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा समयावधिको किटान गरिएको छ । सूचना माग गर्नेले निवेदन दर्ता गर्नेबित्तिकै यस्तो समयावधि लागू हुन्छ अर्थात सूचना मागकर्ताद्वारा सूचना मागसम्बन्धी निवेदन दर्ता हुनासाथ ऐनका प्रावधानहरु तत्काल आकर्षित हुन्छन् ।
 
अहिले विश्वमा लोकतन्त्रको साझा एजेण्डा बनेको पारदर्शिता र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सूचनाको हक प्रभावकारी हुने यसका अभियन्ताहरुले बताउने गरेका छन् । सूचनाको हकको राम्रो प्रयोग भएर यसले एउटा परिणाम दिएको उदाहरणका रुपमा भारतलाई लिन सकिन्छ । सूचनाको हकले नागरिकलाई बलियो बनाउने र लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने कुरा यसको अभ्यास गरेका राष्ट्रहरुले सुझाएका पनि छन् । भारतमा यो हक लागू भइसकेपछि त्यहाँका तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले भनेका थिए, ‘‘भारतले वास्तबिक लोकतन्त्रको अभ्यास त ऐन बनेपछि मात्र गर्न पायो, लोकतन्त्रको प्राण रहेछ सूचनाको हक ।’’ उनको यो अभिव्यक्तिले पनि यो हकको अभ्यासले स्थापित गर्ने मूल्यलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ ।
 
सूचनाको हक आफैमा सक्रियताको अपेक्षा गर्ने कानुन हो । यसको जति प्रयोग ग¥यो, त्यति नै यसले अपेक्षित परिणाम दिने गर्दछ । विशेष समयमा आकर्षित हुने कानुनको रुपमा यो हक रहन सक्दैन । यस मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्न सूचना आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । जनताले एउटा नवीन संस्कृतिको अभ्यासलाई निरन्तरता दिनका लागि यो हक प्रयोगको तहमा रहिरहन आवश्यक हुन्छ । सूचनाको हक प्रयोगको अभ्यासले नागरिकलाई व्यक्तिगत तहमा पनि महत्वपूर्ण लाभको अनुभूति दिन सक्छ भने यसले समाजलाई सुशासनको मार्गमा डो¥याउनसमेत मद्दत गर्दछ । यस्तोमा प्रश्न उठ्छ,, जनताको यति महत्वपूर्ण हकको रुपमा स्थापित सूचनाको हकलाई नेपालको परिवर्तित परिस्थितिमा आमजनताको पक्षमा कसरी सुनिश्चित गर्ने ? यस सन्दर्भमा माथि चर्चा गरिएको ऐन संशोधनको विषयले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनका सम्बन्धमा पनि प्राथमिकता पाउनु पर्दछ । केन्द्र र प्रदेशस्तरमा सञ्चालन हुने शासनका सन्दर्भमा सूचनाको हकको प्रत्यभूतिका लागि विद्यमान ऐन कानुनमा केही संशोधन अपेक्षित छन् ।
संघीयता भएका विश्वका अन्य मुलुकको अध्ययन गर्ने हो भने सूचनाको हकमाथि सबै जनताको पहुँच स्थापित गर्न स्वतन्त्र निकायका रुपमा दुईथरि संरचनाको व्यवस्था हुने गरेको पाइन्छ, एउटा केन्द्रीय र अर्को प्रादेशिक । नेपालमा अहिले एक राष्ट्रिय सूचना आयोग छ, जो केन्द्रीय अर्थात संघीयस्तरमा क्रियाशील छ । देश संघीयतामा गइसकेपछि, यो आयोगले कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा पुनर्परिभाषित हुनु जरुरी छ । सूचनाको हकमाथि समानरुपमा सबै जनताको पहुँच स्थापना गर्ने हो भने, संघीयता भएका अन्य देशमा व्यवस्था भएजस्तै नेपालमा पनि केन्द्रीय र प्रादेशिकरुपमा सूचना आयोगको स्थापना हुनु आवश्यक छ । यस्तो व्यवस्था हुन सके नेपालका सबै जनताले मानसिक र भौगोलिक दुबैरुपमा सूचना आयोग नजिक भएको अनुभूति सँगाल्न सक्नेछन् । सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने सन्दर्भमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन भएका देशमा सूचना आयोगलाई सर्वाधिक जिम्मेवार निकायका रुपमा स्वीकार गरिन्छ । केन्द्र र प्रदेशस्तरको आयोगका बीचमा क्षेत्राधिकारको स्पष्ट विभाजन हुनु आवश्यक छ । नेपालको सन्दर्भमा नयाँ संविधानका कुनै पनि अनुसूचीमा यससम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको पाइँदैन । यसको अर्थ हो, यससम्बन्धमा विद्यमान ऐन र नियमावलीमा संशोधनमार्फत सम्बोधन गरिनु अपरिहार्य छ । अर्थात्, भावी दिनमा नेपालमा केन्द्र र प्रदेशहरुमा अलगअलग सूचना आयोगको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । यस्तोमा हाल अस्तित्वमा रहेको आयोगलाई केन्द्रीय सूचना आयोगका रुपमा परिभाषित र स्थापित गरिनु जरुरी छ भने प्रदेशहरुमा अलग सूचना आयोगको स्थापनाको मार्ग प्रशस्त गरिनुपर्छ । यसो गरिँदा, प्रदेशमा स्थापना हुने आयोगको क्षेत्राधिकार, गठनविधि, आयुक्तको नियुक्ति, योग्यता, पारिश्रमिक, सेवा—सुविधा, सूचनाप्राप्तिको अवधि, सूचना प्राप्त गर्न लाग्ने शुल्क, सूचना प्राप्तिको कार्यविधि लगायतका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
 
यस अतिरिक्त ऐन संशोधनमार्फत केही थप विषय पनि सम्बोधित हुनु जरुरी छ । प्रदेशभित्र सूचना माग, प्राप्ति र पुनरावेदनका सम्बन्धमा अन्तिम किनाराको अधिकार प्रदेशभित्रै अर्थात् प्रादेशिक सूचना आयोगलाई प्रदान गरिनु आवश्यक छ । तर यस्तो अवस्थामा प्रदेशहरुका सूचनासम्बन्धी अलगअलग कानुन हुनसक्ने यथार्थलाई नकार्न सकिँदेन । यसको अर्थ हो, सूचनासम्बन्धी प्रादेशिक कानुनबीच तारतम्य नमिल्न सक्छ र विविधता कायम हुन सक्छ । यस्तोमा प्रादेशिक आयोग र प्रदेशका कानुनबीच समन्वय आवश्यक ठहरिन सक्छ । यस्तोमा ऐन संशोधनमार्फत आवश्यक अधिकार प्रदान गरी समन्वयका लागि केन्द्रीय सूचना आयेगलाई जिम्मेबार बनाउन सकिन्छ । यतिमात्र होइन, प्रदेश आयोगमा पुनरावेदनमार्फत न्याय पाउन नसकेको अनुभूत गरेका सेवाग्राहीलाई एकपटक थप पुनरावेदनको अधिकार प्रदान गर्न सकिन्छ र यस्तो पुनरावेदन सुन्ने अन्तिम निकायका रुपमा केन्दीय आयोगलाई जिम्मेवारी प्रत्यायोजन गर्न सकिन्छ । यसैगरी, केन्द्रीय आयोगलाई नीति निर्माणका लागि योग्य बनाई प्रादेशिक आयोगलाई कानुन कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ । माथि उल्लेख गरिएका कार्यहरु सम्पन्न गर्न संविधान संशोधनको जटील प्रक्रियामा प्रवेश गर्नु आवश्यक छैन । सहज प्रक्रियामार्फत ऐन र नियमावलीमा संशोधन गरेर यी सबै विषयलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।
(झा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्)