पहिले विरोध, अहिले लविङ: स्वकीय सचिवमा रास्वपा सांसदको राजनीतिक चरित्र

काठमाडौं । सांसदका लागि स्वकीय सचिव सुविधा पुनःस्थापनाको विषय फेरि राजनीतिक बहसको केन्द्रमा आएको छ । गत असोज ५ मा तत्कालिन सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी सरकारले खर्च कटौतीका नाममा खारेज गरिएको यो सुविधा अहिले पुनःब्यूँताउने तयारी भईरहेको छ । 

कहिले के-के भयो ?
टाइमलाइन : खारेजीको निर्णयदेखि पुनःबहससम्म
विगतमा : सांसदहरूले शाखा अधिकृत (राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी) सरह एक जना स्वकीय सचिव पाउँदै आएका थिए। 

२०८२ असोज ५ : सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले खर्च कटौती योजना अन्तर्गत सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो। 

२०८२ फागुन २१ को निर्वाचनपछि : नयाँ शक्ति सन्तुलनसँगै विशेषतः रास्वपाका सांसदहरूबाट स्वकीय सचिव पुनःराख्नुपर्ने लविङ सुरु भयो। 

२०८२ चैत ३० : सभामुखको नेतृत्वमा बसेको बैठकमा पूर्वसभामुखको सुझाव, सांसदहरूको दबाब र कानुन मन्त्रालयको सिफारिस भन्दै स्वकीय सचिव सुविधा पुनःस्थापनाको विषयमा छलफल अघि बढ्यो । संघीय संसद् सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍यो। 

२०८३ वैशाख १४ : संसद सचिवालयले विभिन्न राजनीतिक दलका संसदीय दल र स्वतन्त्र सांसदसँग औपचारिक रूपमा लिखित राय माग गर्‍यो। 

सत्ता–विपक्षको फरक अडान
स्वकीय सचिव आवश्यक रहेको भन्दै सत्तारुढ दल, विशेषतः रास्वपा, स्पष्ट रूपमा पक्षमा देखिएको छ। तर विपक्षी दलहरूले भने यो विषय सरकारकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै औपचारिक राय दिन अस्वीकार गर्ने बताएका छन् । विपक्षीहरूको तर्क छ - स्वकीय सचिव राख्ने नराख्ने विषय सरकार र संसद सचिवालयको विषय हो । उहाँहरुलाई लागेको विषयमा किन विपक्षी दलहरूलाई देखाउन खोजने र मुछ्न खोजिएको हो ?

यता सत्तारुढ दल रास्वपा भने ‘साझा सहमति’ देखाएर निर्णयलाई वैधता दिन चाहिरहेको छ । आफ्नो सांसदहरुको दवावका कारण निर्णय लिँदा आलोचना बढ्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै अन्य दललाई पनि प्रक्रियामा सहभागी गराएर राजनीतिक जोखिम बाँड्ने रणनीतिमा रास्वपा देखिएको छ । सोही आधारमा संसदको सचिवालयमार्फत अन्य दललाई लिखित धारणा संसद सचिवालयले माग्न थालेको छ । 

कति पर्छ राज्यलाई भार ?
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गरी कुल ३३४ सांसद छन्। यदि प्रत्येक सांसदलाई एक जना स्वकीय सचिव राख्दा प्रति स्वकीय मासिक खर्च करिब ४३ हजार रुपैयाँ आउँछ । यसरी कुल मासिक खर्च करिब १ करोड ४३ लाख रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ । यस हिसावले वार्षिक खर्च करिब १७ करोड २३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ  राज्यले ब्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि यही सुविधा खारेज गर्दा वार्षिक करिब २४ करोड ६४ लाख रुपैयाँसम्म बचत हुने अनुमान गरिएको थियो। अब पुनःस्थापना हुँदा संघीय मात्र होइन, प्रदेश तहमा समेत थप भार पर्ने देखिन्छ। 

विगतमा यही विषयलाई आलोचना गर्ने दल अहिले आफैं सत्तामा आएपछि सुविधा पुनःस्थापनामा अग्रसर देखिनु राजनीतिक ‘डबल स्ट्यान्डर्ड’ को उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ। सत्तारुढ दलका लागि चुनौती दोहोरो छ, एकातिर आफ्ना सांसदको माग सम्बोधन गर्ने, अर्कोतिर सार्वजनिक आलोचनाबाट जोगिने। त्यसैले अन्य दललाई समेत प्रक्रियामा तान्ने प्रयासलाई धेरैले आलोचनाको साझेदारी खोज्ने रणनीतिका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्।

स्वकीय सचिव सुविधा पुनःस्थापना केवल प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन, राजनीतिक संवेदनशीलता जोडिएको विषय बनेको छ। खर्च कटौतीको सन्देश दिने कि सांसदको कार्यक्षमता बढाउने भन्ने बहसबीच सरकारको निर्णयले आगामी दिनमा थप राजनीतिक बहस जन्माउने निश्चित देखिन्छ।