सुकुम्वासी बस्ती हटाउने सरकारी तयारीप्रति एमालेको आपत्ति

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) ले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने सरकारी योजनाप्रति असहमति जनाउँदै त्यसलाई मानव अधिकार, सामाजिक न्याय तथा आधारभूत मानवीय मूल्यसँग असंगत कदम भएको टिप्पणी गरेको छ।

पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर शाहीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सुकुम्वासी समस्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पक्षसँग गहिरो रूपमा जोडिएको विषय भएको उल्लेख गरिएको छ। यस्तो संवेदनशील विषयलाई जबरजस्ती हटाउने विधिबाट समाधान खोज्नु दीर्घकालीन रूपमा उपयुक्त नहुने धारणा एमालेले राखेको छ।

विज्ञप्तिमा गरिब तथा विपन्न वर्गमाथि अमानवीय व्यवहार भएको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाइएको छ। साथै बल प्रयोग, संस्थागत दबाब र संवादविहीन निर्णय प्रक्रियाले समस्या समाधानभन्दा थप जटिलता सिर्जना गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

एमालेले सुकुम्वासी विस्थापनलाई अन्तिम उपायका रूपमा लिन नहुने स्पष्ट पारेको छ। प्रभावित परिवारसँग पूर्वपरामर्श, वैकल्पिक आवासको व्यवस्था, क्षतिपूर्ति, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापनाको सुनिश्चितता राज्यको दायित्वभित्र पर्ने पार्टीको धारणा छ।

त्यसैगरी बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै एमालेले संविधान र कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।