निर्णय स्वीकृति बढीमा तीन तहमा सीमित

काठमाडौ । सरकारी कार्यालयबाट प्रदन गरिने सेवाहरू अब बोझिलो र झन्झटरहित हुने भएका छन् । अहिले कतिपय सरकारी कार्यालयको सेवा बोझिलो, झन्झटिलो र प्रक्रियामुखी हुँदा सेवाग्राहीले हैरानी खेप्न बाध्य हुनु परिरहेको छ । 

सेवाग्राहीको दैनिक चाप हुने मालपोत कार्यालय, नापी, राहदानी विभाग, यातायात कार्यालय जिल्ला प्रशासनलगायतका अधिकांश सरकारी कार्यालयका वस्तु तथा सेवाका खरिद प्रक्रिया चुस्त नहुँदा सेवाग्राहीले पटक पटक हैरानी खेप्न बाध्य हुँदै आएका थिए । 

सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको सेवालाई सुधार गर्न शासकीय सुधार अन्तर्गत सार्वजनिक गरिएको एक सय दिनमा गरिने एक सय वटा कार्यसूचीमा ३० दिनभित्र आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड तथा अनुगमन प्रणाली संशोधन गरी नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाहलाई झन्झटरहित बनाउने निर्णय गरेको छ ।

सेवाग्राहीले लिने सेवाका लागि बहुस्वीकृत निर्णयको तहलाई घटाएर बढीमा तीन तहमा सीमित पार्न आवश्यक कानुनी र नीतिगत सुधारका लागि गत आइतबारदेखि नै सबै मन्त्रालय, अन्तरमन्त्रालय, महाशाखा र शाखाले छलफल गरी कानुनी र व्यावहारिक समस्याका बारेमा छलफल गर्ने कार्य तीव पारिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । गोरखापत्रमा खबर छ ।