सरकारको निर्णयप्रति विद्यार्थी संगठनहरूको आपत्ति, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप’

काठमाडौं । विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारको हालैको शैक्षिक सुधारसम्बन्धी निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्बाट चैत १३ गते स्वीकृत निर्णयले विद्यार्थी आन्दोलनको ऐतिहासिक भूमिका र अधिकारलाई बेवास्ता गरेको उनीहरूको आरोप छ।

वक्तव्यमा नेपालमा विद्यार्थी आन्दोलनले राष्ट्र, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र शैक्षिक सुधारका क्षेत्रमा निरन्तर योगदान पुर्‍याउँदै आएको उल्लेख गरिएको छ। यस्तो आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्ने वा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी प्रयासले दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक परिणाम नदिने चेतावनी पनि दिइएको छ।

विद्यार्थी संगठनहरूले शिक्षा क्षेत्रका समस्याको वास्तविक समाधान खोज्न राज्यले गहिरो अध्ययन र समावेशी संवाद गर्नुपर्ने बताएका छन्। बिना पर्याप्त अध्ययन विद्यार्थी संगठनहरूमाथि जिम्मेवारी थोपर्ने सरकारी दृष्टिकोण अपरिपक्व र सतही रहेको टिप्पणी गरिएको छ।

वक्तव्यमा विचारका आधारमा संगठनमा आबद्ध हुने अधिकार संविधानद्वारा सुनिश्चित मौलिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै त्यसमाथि बन्देज लगाउने कुनै पनि कदम लोकतान्त्रिक मूल्य र मानवअधिकारविपरीत हुने बताइएको छ। यसले युवाहरूको स्वाभाविक राजनीतिक तथा सामाजिक सहभागितामा अवरोध सिर्जना गर्ने पनि जनाइएको छ।

विद्यार्थी आन्दोलनलाई समयसापेक्ष रूपमा पुनर्संरचना गर्दै सकारात्मक र रचनात्मक ढंगले अगाडि बढ्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै संगठनहरूले सरकारसँग संवाद, सहकार्य र सहमतिमार्फत समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्।

साथै, उक्त निर्णय खारेज गर्न र लोकतान्त्रिक मूल्य, संवैधानिक अधिकार तथा सहभागितामूलक प्रक्रियाको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ।