भारत-चीनको लिपुलेक सम्झौताले नेपालको पुरानो घाउ फेरि बल्झियो

काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन र भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भारत-चीन सीमा नजिकैको त्रिसङ्गमस्थल—लिपुलेक फेरि विवादको केन्द्र बनेको छ।

प्रधानमन्त्री ओली यही महिनाको अन्त्यमा चीनको तियानजिनमा हुने सांघाई सहयोग संगठन (SCO) को शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन चीन जाँदै छन्, र त्यसपछि भदौ ३१ गते भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाने कार्यक्रम छ।

तर यसैबीच, भारत र चीनबीच लिपुलेक नाकालगायत तीन सीमा व्यापारिक नाका पुन: खोल्ने सहमति भएपछि नेपालमा यो विषयले चासो र चिन्ता बढाएको छ।

भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र चीनका परराष्ट्र मन्त्री वाङ यीबीच नयाँ दिल्लीमा भएको संवादको क्रममा लिपुलेक, शिप्की ला र नाथु ला नाकाबाट सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने निर्णय भएको हो।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले ताजा घटनाक्रमप्रति प्रतिक्रिया दिँदै नेपालको संविधानअनुसार लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिन्न भूभाग भएको, भारत र चीन दुबै देशलाई नेपालको सार्वभौमिकता र भू-सम्प्रभुताको सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ।

भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै सीमा व्यापार खुलाउने तीन नाका तोकेको छ भने चीनले पनि यसैगरी परराष्ट्र मन्त्रालयको वक्तव्यमा लिपुलेकलाई पुन: व्यापारिक मार्गका रूपमा समावेश गरेको जनाएको छ ।
यस घटनामा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिक्रिया आएको छ । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले ताजा घटनाक्रमप्रति प्रतिक्रिया दिँदै नेपालको संविधानअनुसार लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिन्न भूभाग भएको, भारत र चीन दुबै देशलाई नेपालको सार्वभौमिकता र भू-सम्प्रभुताको सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ।

नेपालले सन् २०२० मा भारतले लिपुलेकसम्मको सडक निर्माण गरेपछि त्यसको विरोधमा कडा प्रतिक्रिया दिएको थियो र उक्त क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेको अबस्था छ ।

त्यसअघि पनि सन् २०१५ मा भारत-चीनले नेपाललाई सोधपुछ नगरी लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा समावेश गर्दा नेपालले दुबै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाउँदै आपत्ति जनाएको थियो।

नेपालको तर्फबाट चीनस्थित पुर्व राजदूत विष्णु पुकार श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले यो विषय चीन र भारत दुबैसँग स्पष्ट रूपमा उठाउनु पर्ने बताएका छन्। “यदि नेपाललाई सोधपुछ नगरी यस्ता निर्णय लिइन्छ भने त्यो नेपालको सार्वभौमिकतामाथिको आक्रमण मानिन्छ,” श्रेष्ठले भने।

विगतका कूटनीतिक दस्तावेजहरूका अनुसार सन् १९५४ मा नै भारत र चीनले लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्ने सहमति गरेका थिए। त्यसपछि पनि १९९१, १९९२, २००५, २०१४ र २०१५ मा पटक-पटक दुबै देशले लिपुलेकलाई व्यापार र तीर्थयात्राको मार्गको रूपमा प्रयोग गर्ने सम्झौता गरेका छन्।

यी सबै घटनामा नेपालले औपचारिक रूपमा विरोध गर्दै आएको भए पनि भारत र चीनले नेपाललाई बेवास्ता गर्दै सहमति गर्दै आएको पूर्व कूटनीतिज्ञहरू बताउँछन्। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल X (ट्विटर) मा लेख्दै भने, “नेपालको सहमति विना भारत र चीनले लिपुलेक नाकाबाट व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति गर्नु नेपालको राष्ट्रिय हितमाथि गम्भीर चोट हो।”

संवैधानिक विज्ञ विपिन अधिकारीले भने, “नेपालको सहमति विना लिपुलेकजस्ता संवेदनशील सीमा क्षेत्रको प्रयोगबारे दुई देशले सहमति गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन हो। यो हेगेमोनिक (प्रभुत्वशाली) प्रवृत्तिको उदाहरण हो।”

भारत र चीनले बारम्बार लिपुलेकजस्तो विवादित क्षेत्रलाई नेपालको असहमति हुँदाहुँदै पनि प्रयोग गर्दै आएका छन्। नेपालले यसपटक कूटनीतिक रूपमा दुवै देशसँग कडा रूपमा कुरा उठाउनुपर्ने विज्ञ र नेताहरूको सुझाव छ।

ओलीले चिनमा हुदा त्यहि पनि भारतीय प्रधानमन्त्री पनि हुने हुदा त्यहाँ पनि सकिन्छ भने त्रिपक्षिय साइडलाइन वार्ता गरेर असहमति जनाउने नभए दुबै देशको भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयमा कडा आपत्ति जनाउनु पर्ने  विज्ञ र नेताहरूको सुझाव छ।