काठमाडौं । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले बीमितले पाउँदै आएको एक लाखको उपचार सेवा सुविधा नघटाइएको स्पष्ट पारेको छ ।
बिमा गरेबापतको एक लाख बराबर उपचार शुल्क यथावत् राखिएको बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लले जानकारी दिए । उनले बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत तीन हजार ५०० बराबरको योगदान बराबर पाँचजना परिवारले पाउने वार्षिक कुल एक लाख बराबरको उपचार सेवाको सीमा यथावत् राखिएको बताए ।
बोर्डले २५ हजार ओपीडी सेवा र रु ७५ हजार अस्पतालमा भर्ना तथा आकस्मिक सेवाका लागि प्रयोग गर्न सकिने गरी छुट्याइएको सूचना अधिकारी मल्लले बताए । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत पाँचजना परिवारसम्मका लागि तीन हजार ५०० बराबरको योगदानका आधारमा एक लाखसम्मको स्वास्थ्य सेवा सुविधा उपलब्ध गराइन्छ ।
थप प्रतिसदस्य सात सयका दरले योगदान रकम थपिँदै जाने र प्रतिसदस्य रु २० हजार बराबरको सेवासुविधा थपिने प्रावधान रहेको छ । बोर्डले अनावश्यक रूपमा हुने ओपीडी सेवाको प्रयोग र दोहोरोपन रोक्न तथा गम्भीर, जटिल र ज्यान जोखिममा पर्ने रोगको उपचारका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्नका लागि सेवाको रकम छुट्याएकाले सोहीअनुसार प्रयोग गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
सूचना अधिकारी मल्लले भने, “पाँचजनाको परिवारले वर्षभरिमा बढीमा रु दुई हजार ५०० बराबरको बहिरंग सेवा (ओपीडी) सेवा लिन पाउने व्यवस्था छ । पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएका प्रतिसदस्यले थप पाँच हजार बराबरको ओपीडी सेवा कायम गरिएको छ ।”
हाल स्वास्थ्य बिमाको बजेटको ७० प्रतिशतभन्दा ठूलो हिस्सा सामान्य बिरामीको ओपीडी सेवामा नै खर्च भइरहेको छ । यसले गर्दा परिवारमा कसैलाई गम्भीर रोग लाग्दा वा महँगो शल्यक्रिया आवश्यक पर्दा बिमाको रकम अपर्याप्त हुने र बिरामीको आफ्नै खल्तीबाट ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको जानकारहरू बताउँछन् ।
बोर्डका सूचना अधिकारी मल्लले वास्तविक बिरामीको उपचारमा बिमाको रकम खर्च गर्ने उद्देश्यका साथ ओपीडी, अस्पताल भर्ना र शल्यक्रियाजस्ता अलग अलग शीर्षकमा खर्च तोकिएकाले त्यसको पालना गर्न आग्रह गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, २९ माघ २०८२, ०७ : ०२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
तीस वर्षभन्दा माथिका नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण तथा औषधि वितरण
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने कार्ययोजना माग
इजरायल जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न चार अस्पताल सूचीकरण
स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार
स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार, तत्कालीन सचिव, निर्देशकलगायतविरुद्ध मुद्दा दायर