एकताको मर्म बुझाउन ग्रासरुटमा एनआरएनए

काठमाडौं । ‘एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ भन्ने मूल मर्म अनुसार सन् २००३ मा गठन भएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को दुई दशक लामो इतिहास यतिबेला एउटा गम्भीर मोडमा उभिएको छ ।

विगतका केही वर्षदेखि शक्ति संघर्ष, राजनीतिक खिचातानी र धाँधलीका आरोपले थलिएको यो साझा संस्थालाई पुनर्जीवन दिनकै लागि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई साक्षी राखेर महेश कुमार श्रेष्ठ र डा. बद्री केसी पक्षबीच एकता भएको छ ।

केन्द्रमा (आइसीसी)बीचको एकता भए पनि यसको सन्देश प्रवाह गर्न र फाटेका मनहरुलाई जोड्न अहिले तल्लोतह (ग्रासरुट)मा पुग्ने अभियान सुरु भएको छ । पहिलो पटक मध्यपूर्व र अफ्रिकाका एनसीसीहरुसँग छलफल गरेपछि शनिबार केन्द्रको नेतृत्व एसिया र ओसेनियाका एनसीसीहरुसँग भर्चुअल संवादमा जोडियो । फेब्रुअरी २३–२५मा बृहत् एकताको १२ औं अधिवेशन गर्ने मिति घोषणा गरेपछि केन्द्रमा भएको एकताबारे बुझाउनका लागि एनआरएनएको मेरुदण्डको रुपमा रहेको एनसीसी ‘ग्रासरुट’ एकताको सन्देश पु¥याउने महाअभियानमै होमिएको हो । विभिन्न क्षेत्रका एनसीसी पदाधिकारी एवं अभियन्ताहरूसँग भएको गहन अन्तरक्रियाले एउटा गज्जबको सन्देश भने दिएको छ, त्यो के हो भने ‘अब नमिले अर्को विकल्प छैन, र यो एकता केवल प्राविधिक होइन, भावनात्मक पनि हुनुपर्छ ।’

अन्तरक्रियाको प्रारम्भमै अस्ट्रेलिया र अन्य देशका अभियन्ताहरूले नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्नको वर्षा नै गरे । विगतमा राजनीतिक दलका विभिन्न खेमाको ‘छिनाझम्टी’ र ‘भटाभट पदपूर्ति’ गर्ने प्रवृत्तिले एनआरएनएको मर्यादालाई धुलिसात गरेको गुनासो ग्रासरुटमा व्याप्त छ । अस्ट्रेलियामा देखिएको समानान्तर कमिटीको विवाद र केन्द्रको निर्णयविपरीत भइरहेका नियुक्तिहरूले एकतालाई टाढा पु¥याउने आशंका पनि गरिएको थियो । ‘हिजो ४०० नक्कली सदस्य बनेका थिए, अब फेरि ४००० बनाएर कसैले प्रतिनिधि दाबी ग¥यो भने के गर्ने ?’ भन्ने जस्ता प्रश्नले निर्वाचन प्रणाली र एमआईएस सिस्टमको पारदर्शितामाथि उनीहरुको विशेष ध्यान थियो । 

आइसीसी नेतृत्वले विगतका गल्तीहरूलाई स्वीकार गर्दै संस्था बचाउन ‘स्टेप ब्याक’ हुन तयार रहेको संकेत दिएका छन् ।  ‘हामी चुनावदेखि चुनावसम्मको घनचक्रमा पिसियौँ,’ भन्ने स्वीकारोक्तिसहित अबका दिनमा अध्यक्ष वा महासचिव बन्ने व्यक्तिगत आकांक्षाभन्दा माथि उठेर श्रमिकका सवाल, नागरिकताको निरन्तरता र सम्पत्ति सुरक्षा जस्ता साझा एजेन्डामा केन्द्रित हुने प्रतिबद्धता जनाएको छ । विगतका तीता अनुभवहरूलाई अब ‘इतिहासको गल्ती’ मानेर भविष्य सच्याउने अन्तिम मौका यही हो ।

क्यानडाबाट उठेको आर्थिक मापदण्डको विषय होस् वा जापान र कोरियाको वैधानिक स्पष्टताको माग सबैको जोड ‘विधिको शासन’ मा देखिएको छ। मानवीय सहयोगका नाममा संकलन गरिने ‘गो–फन्ड–मी’ को रकम वितरणमा पारदर्शिता ल्याउन र ‘मानार्थ सदस्यता’ लाई पहुँचको आधारमा नभई योगदानको आधारमा वितरण गर्नुपर्ने माग पनि उठेको छ । ‘जसको पहुँच छ उसैले पद पाउने हो भने ग्रासरुटका हामी किन लाग्ने ?’ भन्ने प्रश्नले संस्थाको संरचनामै व्यापक हेरफेरको आवश्यकता पनि औँल्याएको छ ।

आलोचना र सुझावहरूको पहाडलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष महेश श्रेष्ठ र डा. बद्री केसीले आगामी मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दै अबदेखि कुनै पनि कदम ‘एकपक्षीय’ नहुने विश्वास दिलाए । आगामी फेब्रुअरी २५ भित्र ‘बृहत् एकता महाधिवेशन’ सम्पन्न गर्न हरेक एनसीसीमा दुवै पक्ष सम्मिलित ‘भेरिफिकेसन टिम’ र ‘सहजीकरण समिति’ गठन गरिने प्रष्ट पारे ।  यसले सदस्यताको विवादलाई तल्लो तहमै सुल्झाउने र केन्द्रमा एउटै वैधानिक प्रतिवेदन आउनेमा आफूहरु आशावादी रहेको पनि उल्लेख गरे । 

एनआरएनए अब केवल एउटा संस्था मात्र रहेन, यो विश्वभर छरिएका नेपालीहरूको ‘अस्तित्वको परिचय’ नै बनिसकेको छ । नेपाल स्काउट वा रेडक्रस जस्तो दलीय स्वार्थको सिकार हुनबाट जोगाउन ‘इगो’ त्यागेर एक–अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्नु नै अहिलेको मूल उद्देश्य हो । ‘मुलुकको सेवामा समर्पित हुन अब झोले राजनीतिक होइन, एनआरएनएको मूल विधान र लक्ष्यलाई पछ्याउनुपर्छ,’ भन्ने अभियन्ता हेमन्त काफ्लेको विचारले समग्र डायस्पोराको भावना प्रतिनिधित्व गर्छ ।

त्यसैले अब हुने १२ औं महाधिवेशन पोखरा वा काठमाडौँ जहाँ भए पनि, त्यो केवल एउटा उत्सव मात्र नभई ‘फाटेका मन सिलाउने’ एउटा ऐतिहासिक मिलनविन्दु हुनुपर्नेमा सबै एकमत देखिएका छन् । नेतृत्वले ग्रासरुटमा पुगेर दिएको यो एकताको मर्मले सार्थक रूप लिएमा मात्र ‘एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली’ भन्ने नाराले वास्तविक अर्थ पाउने पक्का छ ।