सरकारले मुद्दाको गलत लगत देखाएर वरिष्ठता मिच्यो : कामु प्रधान न्यायाधीश

सपना वरिष्ठताको हिसाबले प्रधान न्यायाधीशको पहिलो र स्वभाविक दाबेदार थिइन् । तर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषदको कानूनमै छेडछाड गरेर सपनालाई पाखा लगाइदिए, र चौथो नम्बरका मनोजकुमार शर्मालाई प्रस्ताव गरे । संवैधानिक परिषदको उक्त निर्णयले सपनाको प्रधान न्यायाधीश बन्ने सपना ओइलाएको छ । यसैको आक्रोश हिजो उनले कानून दिवसको कार्यक्रममा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई साक्षी राखेर पोखिन् ।

उनको अभिव्यक्तिका केही अंश यस्ता थिएः

–कतै अख्तियारी र विधिको प्रयोगको बहानामा संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्रता र न्यायको सार्वभौमसत्तामा यसका आधार र प्रत्याभूतिहरू शिथिल र अकर्मण्य बनाएर आज्ञाकारी न्यायपालिका र कानूनी राज्यको असमान प्रयोगको जग बसाल्न त प्रयास भइरहेको छैन ? न्यायको अन्तिम गन्तव्य बनाउनुको साटो आफ्नै स्वार्थहरूको संरक्षण गर्न मुकुण्डो बनाउने कुत्सित प्रयासमा त लागिरहेका छैनौँ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

–आगामी दिनहरूसम्म कुनै कारणले पनि कुनै परिस्थितिमा सौदा गर्न नमिल्ने न्यायको प्रतिस्थापन गर्न सर्वकालिन आवश्यकताको विरुद्ध यो वा त्यो कारण बनाएर धराप थाप्ने दुष्प्रयासलाई सहने वातावरण निर्माण होला भन्ने डर पनि उठिरहेको छ । यदि यस्तो प्रवृत्तिलाई संवैधानिक, शासकीय संरचनात्मक प्रक्रियाको कुनै पनि स्थितिमा ग्राह्य, सह्य वा प्रतिरक्षात्मक स्थितिले काम गर्‍यो भने तत्कालको आफ्नो शक्तिको उन्मादमा सहन वा पुष्टि गर्न खोजियो भने पनि यसको अनिश्चयता बुझ्न सकिनेछ ।

–एउटालाई खाने बाघले अर्कोलाई नखाला भन्न सकिंदैन । संविधानलाई यथास्थितिमा राखेर संविधानको विरुद्धमा गरिने काम क्रान्ति वा परिवर्तन हुन सक्दैन । संविधान विरुप पारेर संविधानको सरोकारवाला सञ्चालकको रुप सिंगार्न सकिंदैन । संविधानको उल्लंघन गर्नेहरूलाई संविधानविरुद्ध उत्तरदायी नबनाएसम्म संविधानको बफादार कार्यान्वयन पनि हुन सक्दैन ।

–संरचना भत्काएर परिवर्तन रोज्ने बहाना खोजेर आफ्नो परिवेशको उत्कृष्टता स्थापना गर्ने प्रयासले सत्तामा रहनेको धीत त मर्ला, तर विधि र विधिसंगतको अपेक्षा राख्नेको सपना भंग हुने तय छ । विधि र वैधानिक परम्पराको हत्या गरेर गरिने स्वार्थ प्रेरित कार्यहरूले निरंकुशताको झझल्को पनि दिन्छ । औचित्यताको नाममा विधिमा छेडखानी गर्ने कार्य स्वेच्छाचारिता, शासकको स्वाभाविक भए पनि विधिको शासनमा विश्वास गर्नेका लागि सह्य हुँदैन । यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा हामीले मनन गर्ने कुरा हो, विधिको शासनविरुद्ध षडयन्त्र गर्नेविरुद्ध उठ्ने आँट, औकात र प्रतिबद्धता हामी सबैले देखाउन सक्नुपर्छ ।

–म सबै न्यायाधीशहरूलाई भन्न चाहन्छु, डर र प्रभावमा न्याय सम्भव छैन । चाहे त्यो दुईतिहाइ सरकारको डर नै किन नहोस् । चाहे त्यो महाभियोगको डर नै किन नहोस् । डर र भयबाट मुक्त भई अदम्य साहसका साथ अघि बढ्न म सम्पूर्ण न्यायकर्मीलाई आज यहींबाट आह्वान गर्न चाहन्छु ।

यो त भयो सपनाको औपचारिक भाषण, जुन अदालतको फैसलाजस्तै क्लीस्ट भाषाले बुनिएको छ । यद्यपि आशय स्पष्ट छ कि संवैधानिक परिषदको काँधमा राखेर सरकारले स्वेच्छाचारिताको बन्दूक पड्कायो ।

कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिने क्रममा उनले अझै मूर्त र स्पष्ट ढंगले आफ्नो भनाइ राखिन् । सक्षमताको परीक्षण के आधारमा गरियो भन्ने प्रश्न उठाउँदै उनले सरकारले मुद्दाको लगतसमेत गलत देखाएको टिप्पणी गरिन् ।