शान्तिका लागि सुशासनलाई केन्द्रमा राख्न मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको आग्रह

काठमाडौँ । ४४औँ अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवस (असोज ५) का अवसरमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले नेपाल सन्दर्भमा सुशासनलाई शान्तिको पूर्वशर्तका रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले १९८१ मा महासभा सुरु भएको दिन पारेर शान्ति दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो भने सन् २००२ देखि सेप्टेम्बर २१ लाई स्थायी अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसका रूपमा घोषणा गरिएको छ। यही दिनको अवसरमा समाजले विज्ञप्ति जारी गर्दै भ्रष्टाचार, कुशासन र राजनीतिक नेतृत्वको दण्डहीनतालाई मुल कारण ठहर गर्दै सुधारका लागि ठोस कदम चाल्न सरकार र सबै दललाई आह्वान गरेको हो।

सभापति रेनुका पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा हालैको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिको छानबिन र जिम्मेवार नेताहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतलाई कारबाही गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। साथै आन्दोलनपश्चात् भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनामा संलग्नहरूको पहिचान गरी दण्डित गर्नुपर्ने पनि समाजले जोड दिएको छ।

समाजले पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूलाई राज्यको ढुकुटीबाट दिइँदै आएका सेवा–सुविधा कटौती गर्न, ध्वस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि विशेष मन्त्रालय गठन गरी आगामी दशकलाई ‘पुनर्निर्माण दशक’ घोषणा गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

त्यस्तै प्रहरी र प्रशासनलाई राजनीतिकरणमुक्त गरी स्वायत्त बनाउन, संवैधानिक तथा न्यायिक निकायमा भागबण्डाका आधारमा भएका नियुक्तिलाई कुशासनको कारक मानेर त्यस्ता पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्नुपर्नेमा समाजले जोड दिएको छ।

अन्तरिम सरकारले सबै नागरिकका लागि अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने र निष्पक्ष, स्वतन्त्र तथा भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने पनि समाजको आग्रह छ।

समाजले अहिंसा, शान्ति, सद्भाव र समुदायबीच सुमधुर सम्बन्धलाई शान्ति संस्कृतिको आधार भन्दै सबैलाई योगदान गर्न आह्वान गरेको छ।