लिपुलेकमात्र होइन, सुगौली सन्धिअघिका सबै भू-भाग नेपालकै हुन्: झलनाथ खनाल

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानीत नेता झलनाथ खनालले भारत र चीनबीच भएको लिपुलेक पासबारे भएको सम्झौताको विरोध गरेका छन् । दुई देशको यो सम्झौताले नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमणमात्र होइन नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डता माथि नै गम्भीर थिचोमिचो हुन पुगेको बताएका छन् ।

उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भारतका शासकहरूले हाम्रा धेरै भूभागहरू कब्जा गर्नुको साथै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेत कब्जा गर्न पुगेका हुन् । हामी अहिले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालका अभिन्न भू-भाग हुन् भनिरहेका छौं । तर कुख्यात सुगौली सन्धि खारेज भइसकेको छ । त्योभन्दा अघिका सबै भू-भागहरू पनि नेपालकै हुन भन्ने ऐतिहासिक तथ्य हो ।’

उनले भारत र चीनबीच हालै लिपुलेक दर्राबाट व्यापार गर्ने बारेमा दुई देश बीच सम्झौतालाई ठाडै अस्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।खनालले, ‘पहिले हाम्रा बीचमा भएका राष्ट्रिय सहमतिलाई समेत ध्यानमा राखेर सबै राजनीतिक पार्टीहरू, सम्पूर्ण देशभक्त संघसंस्थाहरू, आम जनता र सिंगो राष्ट्र एकताबद्ध बनौँ, नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता,सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डताका पक्षमा दृढतापूर्वक खडा बनौं, संसदबाट एउटै आवाजमा सबै दलको तर्फबाट राष्ट्रिय संकल्प प्रस्ताव पारित गरौं, नेपालका भू-भागहरू हडप गर्ने भारतीय विस्तारवादी तर्कहरूलाई खारेज गरौं ।’

सीमानाको यथार्थबारेमा नेपाली जनता, विश्व जनता र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई प्रष्ट पार्ने ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, नक्साहरू, भिडिओ र अन्य तथ्य प्रमाणहरू व्यवस्थित बनाउँदै वार्ता गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अहिलेसम्म जनवादी गणतन्त्र चीनले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र भारतको भनेको छैन । भारतले भने लामो समयदेखि जबरजस्त कब्जा गदै आएको छ । यो तथ्यलाई समेत ध्यानमा राखेर दुवै छिमेकीहरूसँग कूटनीतिक स्तरमा जिम्मेवारीपूर्वक र दृढतापूर्वक वार्ता गरौं । त्यसका निम्ति अन्य ट्रयाक टु माध्यमहरूलाई पनि प्रयोग गरौँ’ खनालले भनेका छन्, ‘नेपालको सबै भू-भागहरूलाई नेपालमै फर्काउन र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सिमानालाई सदाका निम्ति स्थिर र विवादरहित बनाउन ऐतिहासिक पहल कदमी गरौं । नेपाल सरकारले यस ऐतिहासिक कार्यमा ठोस पहल कदमी गर्न जरुरी छ ।’