नेपाल–भारत कानुनी सहायता सम्झौतामा सहमति, सुपुर्दगी सन्धिमा मतभेद कायमै

काठमाडौं । वर्षौंको तयारीपछि नेपाल र भारतबीच आपराधिक मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता गर्न सहमति जुटेको छ । बुधबार नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न दुई देशका गृह सचिवस्तरीय बैठकमा दुबै देशका अधिकारीहरूले सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएका हुन् ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीका अनुसार, सम्झौता कार्यान्वयनका लागि अब नेपाल र भारत दुवै देशका मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति लिइनेछ, त्यसपछि गृहमन्त्री वा गृह सचिव स्तरमा हस्ताक्षर गरेर लागू गरिनेछ । उक्त सम्झौता अन्तर्गत अब अपराध अनुसन्धानमा प्रमाण आदानप्रदान, प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध गराउने, अनुसन्धान सहयोग लगायतका विषयहरूमा कानुनी सहकार्य सहज हुनेछ ।

यसअघि यस्ता प्रक्रियामा कानुनी अड्चन र ढिलाइ हुने गरेको थियो । यद्यपि बैठकको अर्को प्रमुख एजेन्डा सुपुर्दगी सन्धिको अद्यावधिक मस्यौदामा भने दुवै पक्षका बीचमा सहमति हुन सकेन । सन् १९५३ मा भएको पुरानो सन्धिको म्याद सकिएको भए पनि त्यसलाई अद्यावधिक गर्ने प्रयास विगत १९ वर्षदेखि असफल हुँदै आएको छ । यसपटक पनि तेस्रो देशका नागरिकहरूलाई सुपुर्दगी गर्ने विषयमा मतभेद देखिएपछि वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताइएको छ । बैठकमा सीमा सुरक्षासम्बन्धी विषयहरूमा भने उल्लेखनीय प्रगति देखिएको छ ।

दुबै पक्षले सीमा क्षेत्रमा निगरानी बलियो बनाउने, अवैध गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कडाइ गर्ने र विशेष गरी तेस्रो देशका नागरिकहरूको अनियमित आवागमनमा नियन्त्रण गर्ने विषयमा सहमति जनाएका छन् । भारतबाट नेपालमा लागूपदार्थ तस्करी बढ्दै गएको भन्दै त्यसविरुद्ध कडा निगरानी र चेकजाँच बढाउने सहमति समेत भएको प्रवक्ता तिवारीले जानकारी दिए । साथै, नक्कली नोट, मानव तस्करी, वित्तीय अपराध र गुप्तचर सूचनाको आदानप्रदानलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि छलफल गरिएको उनको भनाई छ ।

बैठकमा सीमा स्तम्भहरूको मर्मत, एकीकृत चेकपोस्ट (ICP), रेल तथा सडक पूर्वाधारको सुदृढीकरण, नेपाल प्रहरी प्रतिष्ठान निर्माणमा भारतीय सहयोग, र विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्यलाई अगाडि बढाउने विषयहरूमा पनि छलफल भएको थियो । दुवै देशले अब सीमा नाका भएर आउने तेस्रो देशका नागरिकहरूको गतिविधि ट्र्याक गर्न ICP मार्फतमात्र पार गर्ने प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्ने निर्णय गरेका छन् । यसका लागि सीमा नाकामा जनचेतनामूलक सूचना तथा सामाग्री प्रचार गर्ने समेत सहमति भएको छ ।

नौ वर्षपछि सम्पन्न भएको सचिवस्तरीय वार्ताले नेपाल–भारतबीचको सुरक्षा सहकार्यमा नयाँ गति दिने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालका गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र भारतका गृह सचिव गोविन्द मोहनले बैठकको नेतृत्व गरेका थिए ।