पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी एमालेमा सक्रिय हुनु जबज विरोधी हुन्छ : बाबुराम भट्टराई

सफल खबर संवाददाता

शनिबार, ०३ साउन २०८२, १२ : ०२
पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी एमालेमा सक्रिय हुनु जबज विरोधी हुन्छ : बाबुराम भट्टराई

काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पूर्वराष्ट्रपति र पूर्व उपराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा आउन नहुने मत राखेका छन्। उनले पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आउनु जबजको स्पिरिट विरोधी हुने बताए।

उनले भण्डारी मात्रै होइन, पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पार्टीमा फर्कँदा माओवादी रूपान्तरणमा योगदान नभई नोक्सान गर्ने बताए। उनले भनेका छन्, ‘मदन भण्डारीको नेतृत्वमा ’जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज) को रूपमा एमालेले र सन् २००३ मा केही भिन्न रूपमा ’एक्काइसौँ शताब्दीमा जनवादको विकास’को नाउँमा माओवादीले एकदलीय पुरानो कम्युनिस्ट प्रणाली सट्टा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली अङ्गीकार गरिसकेको अवस्था हो। त्यही विकसित वैचारिक–राजनीतिक सोच अनुसार वर्तमान नेपालको संविधान बनेर हाम्रा पूर्व राष्ट्रपति र पूर्व उपराष्ट्रपतिले आआफ्नो राजकीय कार्यभार सम्हाल्नु भएको हो।’

यो स्थितिमा पूर्व राष्ट्रपतिहरूमा पुरानै शैलीको एकल दलीय–राज्यको धंगधंगी कायम रहेको हो भने त्यो सही र उपयुक्त नहुने बताए। उनले थपेका छन्, ‘झन् जबजको रक्षानिम्ति पुरानो पार्टीमा फर्कन लागेको’ भन्ने पूर्व राष्ट्रपतिको मिडियामा आएको भनाइ सत्य हो भने त त्यो आफैमा ’जबज’को स्पिरिट विरोधी कुरा हुन्छ। त्यसले एमाले र समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनको अग्रगामी रूपान्तरणमा अन्योल र संशय मात्र बढाउँछ। त्यसरी नै पूर्व उपराष्ट्रपतिको कदमले माओवादीको रूपान्तरणमा योगदान हैन नोक्सान गर्न सक्छ।’

पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी र पूर्व उपराष्ट्रपति पुनको क्रमशः आफ्ना मातृ पार्टीहरू एमाले र माओवादी केन्द्रमा औपचारिक आबद्धता र क्रियाशीलताले देशमा र सम्बन्धित पार्टीहरूभित्र बहस र विवाद सिर्जना हुनु हाम्रो शिशु सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्वास्थ्य, मर्यादा र दिगोपनालागि गम्भीर विषय भएको औँल्याएका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘यो मुद्दा अब सम्बन्धित पार्टी र तीभित्रका गुट–उपगुटहरूको लाभ हानी र चासोको विषय मात्र नरहेर देशको राष्ट्रिय हित, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म , हाम्रो शासकीय प्रणालीको चरित्र र नेपालका ’कम्युनिस्ट’ पार्टीहरूको वैचारिक–राजनीतिक प्रतिबद्धतासँग समेत जोडिएको सार्वजनिक महत्वको विषय बन्न पुगेको छ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस