काठमाडौँ । शिक्षक अध्ययन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) राख्ने सहमति भएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय तहको शिक्षक हुन शिक्षा संकाय बाहेक अरु पढेकाले अवसर पाउने सहमति जुटाएको छ । शिक्षक सेवा आयोगले लिने लाइसेन्सको परीक्षा भने अनिवार्य गरेको छ ।
प्रत्येक शिक्षकले पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्दा वा प्रत्येक पाँच वर्षमा सरकारले तोकेको पुर्नताजकी तालिम लिइ शिक्षकलाई अध्यावधि गर्नु पर्ने व्यवस्था समितिले पारित गरेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
आइतबार, १५ असार २०८२, १२ : १९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिको बैठक सर्यो
निजी विद्यालय गुठी र कम्पनीमै स्थापना र संचालन गर्न प्रस्ताव
शिक्षामन्त्रीमा रघुजी पन्त नियुक्त
शिक्षासहित तीनवटा समितिको बैठक बस्दै
शिक्षा मन्त्रालयले विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूको अनुगमन गर्ने
विश्वविद्यालयमा बन्द, हडताल, तालाबन्दी र गुण्डागर्दी स्वीकार्य छैन : शिक्षामन्त्री भट्टराई