काठमाडौं । शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले राज्यले निजी विद्यालयलाई निषेध गरेर जाने स्थिति नरहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको शुक्रबारको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘राज्यले निजीलाई निषेध गर्ने होइन । सार्वजनिक शिक्षा राम्रै भयो भने निजीबाट विद्यार्थी झिकेर ल्याउँछन् । राज्यले निजीलाई निषेध गरेर जाने स्थिति छैन । उनीहरूको लोन, जग्गा जमिनको कुरा आउँछ,’ उनले भने, ‘कानुनमा त्यही कुरा लेखौं, त्यो कार्यान्वयन हुन्छ । कानुनमा लेखेर राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन । हाम्रो नियमन गर्ने कुरा अहिले उपसमितिले प्रस्ताव गरेको छ । त्यसलाई सरकारले एसेप्ट गरेको छ ।’
संविधानमा शिक्षा सेवामूलक बनाउने उल्लेख भएको शिक्षामन्त्री पन्तले स्मरण गराए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, १३ असार २०८२, १४ : ४७
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सहमतिलाई अन्तिम रूप दिन आज शिक्षामन्त्री र शिक्षकहरूबिच वार्ता हुँदै
प्रधानमन्त्रीका आईटी सल्लाहकार खुशी पार्न नसक्दा शुरु देखि नै शिक्षामन्त्रीमाथी थियो दबाव
शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न अर्थ, गृह र शिक्षामन्त्रीको बैठक
शिक्षामन्त्रीले मागिन त्रिवि पदाधिकारीको सुरक्षा
रोजगारीको अवसर नहुँदा युवाहरु पढ्न देश बाहिर जान थाले: शिक्षामन्त्री भट्टराई
विद्यार्थी खाजालाई स्थानीय उत्पादनसँग जोड्न समिति गठन गर्ने शिक्षामन्त्रीको पहिलो निर्णय